अमरावती, १२ सप्टेंबर (हिं.स.)। महानगरातील स्वच्छतेचे कंत्राट उच्च न्यायालयाकडून रद्द करण्यात आल्यानंतर आणि महापालिका प्रशासनाला पर्यायी व्यवस्था करण्याचे निर्देश देण्यात आल्याच्या पार्श्वभूमीवर आता प्रभाग पद्धतीने स्वच्छतेचे कंत्राट देण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे. शहराची स्वच्छता अबाधित ठेवतानाच महापालिकेवरील आर्थिक भार नियंत्रित ठेवण्याचे दुहेरी आव्हान प्रशासनासमोर उभे ठाकले आहे.

प्रशासकीय राजवटीत तत्कालीन आयुक्तांच्या कार्यकाळात शहराच्या स्वच्छतेचे कंत्राट कोणार्क इन्फ्रास्ट्रक्चर या कंपनीला सात वर्षांसाठी सुमारे २८० कोटी रुपयांना मंजूर करण्यात आले होते. मात्र, निविदा प्रक्रियेला न्यायालयात आव्हान देण्यात आल्यानंतर झालेल्या न्यायालयीन प्रक्रियेत निविदा प्रक्रियेत अनियमितता झाल्याचा ठपका ठेवण्यात आला. परिणामी कोणार्क कंपनीला कंत्राटातून बाद करण्यात आले.

न्यायालयाच्या निर्णयानंतर आता याचिकाकर्त्या कंपनीला कंत्राट द्यायचे की नव्याने फेरनिविदा काढायची, असा दुहेरी पेच महापालिका प्रशासन आणि आयुक्तांसमोर निर्माण झाला आहे. त्यातच याचिकाकर्त्या कंपनीने निविदा प्रक्रियेत नोंदविलेले दर महापालिकेच्या सध्याच्या आर्थिक परिस्थितीच्या तुलनेत परवडणारे नसल्याचे सांगितले जात आहे.

उपलब्ध माहितीनुसार, रेड्डी कंपनीचे दर कोणार्क कंपनीच्या तुलनेत प्रतिटन दोन हजार रुपयांपेक्षा अधिक होते. रेड्डी कंपनीला कंत्राट दिल्यास स्वच्छतेवरील एकूण खर्च सध्याच्या अंदाजे २८० कोटी रुपयांवरून सुमारे ४१२ ते ४२५ कोटी रुपयांपर्यंत वाढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे महापालिकेवर दरवर्षी सुमारे २० ते २२ कोटी रुपयांचा अतिरिक्त आर्थिक भार पडू शकतो.

महापालिकेची सध्याची आर्थिक स्थिती बेताची असून उत्पन्नाचे विविध स्रोत घटले आहेत. मालमत्ता करातूनही अपेक्षित उत्पन्न तिजोरीत जमा होत नसल्याने एवढा मोठा अतिरिक्त आर्थिक भार स्वीकारणे प्रशासनासाठी आव्हानात्मक ठरणार आहे. त्यामुळे शहर स्वच्छतेला प्राधान्य देतानाच महापालिकेच्या आर्थिक प्रकृतीचाही गांभीर्याने विचार करण्याची वेळ आली आहे.

प्रभाग पद्धतीकडे पुन्हा लक्ष

केंद्रीय कंत्राट पद्धतीपूर्वी प्रशासकीय राजवटीत झोननिहाय स्वच्छता कंत्राटाची पद्धत अस्तित्वात होती. मात्र, या पद्धतीविरोधातही विविध आक्षेप नोंदविण्यात आले होते आणि प्रसंगी न्यायालयीन लढाईदेखील झाली होती. आता प्रभाग पद्धतीने कंत्राट दिल्यास संबंधित कंत्राटदारावर जबाबदारी निश्चित करणे आणि कामाच्या गुणवत्तेवर देखरेख ठेवणे अधिक सुलभ होईल, असा दावा केला जात आहे.

महापालिकेच्या सभागृहातील बहुतांश सदस्यांचा कल जुन्या प्रभाग पद्धतीकडे असल्याचे सांगितले जात आहे.

स्वच्छता कंत्राटाचा हा प्रश्न केवळ प्रशासकीय स्वरूपाचा नसून त्याला धोरणात्मक निर्णयाची आवश्यकता असल्याने आयुक्त आणि प्रशासनाला हा मुद्दा सभागृहासमोर मांडून धोरण निश्चित करण्याची मागणी करावी लागणार आहे.

दरम्यान, बुधवारी (१६ सप्टेंबर) होणाऱ्या आमसभेत स्वच्छता कंत्राटाच्या पद्धतीवर सविस्तर चर्चा होण्याची आणि सदस्यांकडून प्रभाग पद्धतीच्या बाजूने मतप्रदर्शन होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या आमसभेत प्रशासनाच्या पुढील भूमिकेकडे लक्ष लागले आहे.

-----------------------------

हिंदुस्थान समाचार / अरुण जोशी