* कामाठीपुरा समूह पुनर्विकास प्रकल्पाच्या नियोजित आराखड्याचे सादरीकरण व जनसंवाद कार्यक्रम संपन्न

मुंबई, १२ सप्टेंबर (हिं.स.) : कामाठीपुरा हा मुंबईच्या सामाजिक, सांस्कृतिक आणि ऐतिहासिक जडणघडणीचा अविभाज्य भाग आहे. या परिसराचा पुनर्विकास म्हणजे केवळ जुन्या इमारतींची पुनर्बांधणी नव्हे, तर येथील नागरिकांना सुरक्षित, सन्मानजनक आणि आधुनिक जीवनमान उपलब्ध करून देत कामाठीपुराचे सर्वांगीण, नियोजित आणि शाश्वत परिवर्तन घडविण्याची संधी आहे. नागरिकांचा सहभाग, पारदर्शकता आणि संवाद या तत्त्वांवर हा पुनर्विकास प्रकल्प पुढे नेण्यात येईल, असे प्रतिपादन म्हाडाचे उपाध्यक्ष तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री. संजीव जयस्वाल यांनी केले.

कामाठीपुरा परिसराच्या सर्वांगीण, नियोजित आणि नागरिककेंद्रित विकासाच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण असलेल्या कामाठीपुरा समूह पुनर्विकास प्रकल्पाच्या नियोजित आराखड्याचे सादरीकरण व जनसंवाद कार्यक्रम शुक्रवारी म्हाडाच्या मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळ आणि कामाठीपुरा विकास समितीच्या संयुक्त विद्यमाने प्रकल्पस्थळी अखिल पद्मशाली समाज सभागृहात उत्साहात संपन्न झाला.

या कार्यक्रमास खासदार श्री. अरविंद सावंत, आमदार श्री. अमीन पटेल, म्हाडाचे उपाध्यक्ष तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री. संजीव जयस्वाल, मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळाचे मुख्य अधिकारी श्री. मिलिंद शंभरकर, नगरसेविका श्रीमती नसीमा जुनेजा, माजी नगरसेवक श्री. जावेद जुनेजा, मंडळाचे सहमुख्य अधिकारी श्री उमेश वाघ, म्हाडाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री अनिल वानखेडे आणि विकासक श्री. अनुप खंडेलवाल यांच्यासह कामाठीपुरा विकास समितीचे पदाधिकारी, स्थानिक रहिवासी, भाडेकरू, जमीनमालक आणि विविध घटकांचे प्रतिनिधी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

यावेळी बोलताना श्री. जयस्वाल यांनी सांगितले की, कामाठीपुराच्या पुनर्विकासात नागरिकांच्या अपेक्षा आणि हिताला सर्वोच्च प्राधान्य देण्यात येत आहे. पुनर्विकासाची प्रक्रिया पारदर्शक पद्धतीने आणि स्थानिक नागरिकांना विश्वासात घेऊन पुढे नेण्यात येणार असून, नियोजित आराखड्याच्या माध्यमातून नागरिकांना प्रकल्पाची व्याप्ती, पुनर्वसनाचे नियोजन, प्रस्तावित सुविधा आणि भविष्यातील विकासाची दिशा स्पष्टपणे समजावी, हा या जनसंवादाचा प्रमुख उद्देश आहे.

ते पुढे म्हणाले की, “नागरिकांच्या सूचना आणि अपेक्षा जाणून घेणे हा पुनर्विकास प्रक्रियेचा महत्त्वाचा भाग आहे. त्यामुळे केवळ आराखडा तयार करणे नव्हे, तर त्या आराखड्याबाबत नागरिकांशी संवाद साधणे, त्यांच्या प्रश्नांना उत्तरे देणे आणि आवश्यक त्या सूचनांचा सकारात्मक विचार करणे यावर म्हाडाचा भर आहे. नागरिकांचा सहभाग आणि विश्वास या प्रकल्पाच्या यशासाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे.”

सुमारे ३४ एकर क्षेत्रावर प्रस्तावित असलेल्या या प्रकल्पाच्या कक्षेत सुमारे ४७५ सेस आणि २५९ नॉन-सेस इमारतींचा समावेश आहे. या प्रकल्पाशी सुमारे ८,००० हून अधिक रहिवासी व भाडेकरू, त्यामध्ये सुमारे ६,६२५ निवासी आणि १,३७६ व्यावसायिक भाडेकरू, तसेच सुमारे ८०० जमीनमालक संबंधित आहेत. पुनर्विकासाच्या माध्यमातून विद्यमान रहिवासी व भाडेकरूंचे नियोजित पुनर्वसन करण्याबरोबरच सुमारे ४,५०० अतिरिक्त गृहनिर्माण सदनिकांची निर्मिती करण्याचे नियोजन आहे.

कामाठीपुरा समूह पुनर्विकास प्रकल्प म्हाडाच्या मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळामार्फत (MBRRB), DCPR 2034 मधील विनियम 33(9) अंतर्गत राबविण्यात येत आहे. या प्रकल्पासाठी म्हाडाला नोडल एजन्सी तसेच विशेष नियोजन प्राधिकरण (SPA) म्हणून दर्जा देण्यात आला आहे. प्रकल्पाच्या प्रत्यक्ष विकासाची अंमलबजावणी Construction & Development Agency (C&DA) मार्फत करण्यात येणार आहे.

प्रस्तावित आराखड्यामध्ये आधुनिक व भूकंपरोधक बांधकाम तंत्रज्ञान, पर्यावरणपूरक वास्तुरचना, पावसाच्या पाण्याचे संधारण, सांडपाणी व घनकचरा व्यवस्थापन, हरित क्षेत्रे, आधुनिक अग्निसुरक्षा व्यवस्था, लिफ्ट सुविधा, अंतर्गत रस्ते व वाहतूक व्यवस्था तसेच आवश्यक सामाजिक व नागरी सुविधांचा समावेश करण्यात आला आहे.

श्री जयस्वाल यांनी सांगितले कि कामाठीपुरा समूह पुनर्विकास प्रकल्पाच्या अनुषंगाने रहिवाशांनी केलेल्या विविध मागण्यांवर दि. १३ ऑगस्ट २०२६ रोजी झालेल्या बैठकीत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले आहेत. नागरिकांच्या हिताला प्राधान्य देत म्हाडाने अनेक मागण्यांना मान्यता दिली असून, काही मागण्यांबाबत आवश्यक कार्यवाही व नियोजनाचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

पुनर्विकासाच्या कालावधीत रहिवाशांना आर्थिक स्थैर्य मिळावे यासाठी दोन वर्षांचे आगाऊ भाडे तसेच पुढील एक वर्षाचे धनादेश देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. स्थलांतर व इतर अनुषंगिक खर्चासाठी एकवेळ ₹२५,००० देण्यासही मान्यता देण्यात आली आहे. खोली, दुकान अथवा गाळा रिकामा केल्यानंतर टप्प्याटप्प्याने भाडे देण्याची कार्यवाही करण्यात येणार आहे.

बिगरनिवासी गाळेधारकांच्या मागणीचा विचार करून क्षेत्रफळानुसार वाढीव भाड्याची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यानुसार २०० चौ.फु.पर्यंत ₹२५,०००, २०० ते ४०० चौ.फु. क्षेत्रासाठी ₹३०,००० आणि ४०० चौ.फु.पेक्षा अधिक क्षेत्रासाठी ₹३५,००० प्रतिमाह भाडे देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच जमीनमालकांना पुनर्विकास कालावधीत प्रति प्लॉट ₹२५,००० प्रतिमाह भाडे देण्यास मान्यता देण्यात आली असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

पुनर्वसन इमारतींमधील सुविधांबाबतही सकारात्मक भूमिका घेण्यात आली आहे. रहिवाशांनी प्रत्येक इमारतीमध्ये आठ सदनिकांसाठी ४ लिफ्टची मागणी केली होती. याबाबत विकासकाच्या प्रतिनिधीने प्रत्येक इमारतीमध्ये पाच लिफ्ट प्रस्तावित असल्याचे बैठकीत स्पष्ट केले. तसेच पुनर्वसन इमारतींची बांधकाम गुणवत्ता विक्री इमारतींच्या दर्जाप्रमाणेच ठेवण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे.

महिला, मुले, विद्यार्थी आणि ज्येष्ठ नागरिकांसाठी आवश्यक सुविधांचा विचार करण्यात आला असून, इमारतींचे आराखडे मंडळाच्या कार्यकारी अभियंतामार्फत उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. प्रस्तावित सुविधा DCPR-2034 मधील तरतुदींनुसार असतील.

पुनर्विकास प्रक्रियेत रहिवाशांना आवश्यक कायदेशीर मार्गदर्शन मिळावे यासाठी सॉलिसिटरची नियुक्ती करून त्यांचे शुल्क विकासकाने भरावे, या मागणीसही मान्यता देण्यात आली आहे.

याशिवाय प्रकल्पालगतच्या मालमत्तेतील जमीनमालक, भाडेकरू अथवा रहिवाशांना प्रकल्पामध्ये समाविष्ट करण्याबाबतही सकारात्मक भूमिका घेण्यात आली आहे.

प्रकल्पाच्या कालावधीत प्रस्ताव प्राप्त झाल्यास अथवा नियोजनाच्या दृष्टीने आवश्यक असल्यास DCPR-2034 मधील विनियम 33(9) अंतर्गत शासनाच्या मान्यतेने त्यांचा समावेश करण्याची कार्यवाही करता येणार आहे.

कामाठीपुरा समूह पुनर्विकास हा केवळ इमारतींच्या पुनर्बांधणीचा प्रकल्प नसून, या ऐतिहासिक परिसरातील नागरिकांना सुरक्षित, सुसज्ज आणि दर्जेदार निवास उपलब्ध करून देतानाच परिसराच्या पायाभूत सुविधा, सार्वजनिक जागा, वाहतूक व्यवस्था आणि पर्यावरणीय गुणवत्ता सुधारण्याचा व्यापक प्रयत्न आहे. समूह पद्धतीने पुनर्विकास झाल्यामुळे कामाठीपुराचा विकास अधिक नियोजित, समावेशक आणि शाश्वत पद्धतीने करण्यास मदत होणार आहे.

दरम्यान प्रकल्पाचे वास्तुशास्त्रज्ञ यांनी कामाठीपुरा समूह पुनर्विकास प्रकल्पाच्या नियोजित आराखड्याचे सविस्तर सादरीकरण केले. यामध्ये प्रकल्पाची संकल्पना, क्षेत्रफळ, पुनर्विकासाची व्याप्ती, लाभार्थी, पुनर्वसनाची तरतूद, निवासी व व्यावसायिक घटक, प्रस्तावित पायाभूत व सामाजिक सुविधा, हरित क्षेत्रे तसेच पर्यावरणपूरक आणि शाश्वत विकासाच्या उपाययोजनांची माहिती देण्यात आली.

स्थानिक नागरिक, भाडेकरू आणि जमीनमालकांनी प्रकल्पाबाबत आपल्या सूचना, अपेक्षा आणि प्रश्न मांडले. संबंधित अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या प्रश्नांना उत्तरे देत प्रकल्पाबाबत आवश्यक माहिती दिली. नागरिकांशी थेट संवाद साधत त्यांच्या सहभागातून पुनर्विकास प्रक्रिया पुढे नेण्यावर यावेळी विशेष भर देण्यात आला.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / सुधांशू जोशी