बैठका, व्हिडिओ कॉन्फरन्स आणि कार्यक्रमांना बंदी

नाशिक, १२ सप्टेंबर (हिं.स.)। नागरिकांच्या तक्रारी आणि गाऱ्हाणी स्थानिक पातळीवरच सोडविण्यासाठी राज्य शासनाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांपासून नायब तहसीलदारांपर्यंत सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांनी दररोज दुपारी ३ ते ५ हा दोन तासांचा कालावधी नागरिकांच्या भेटीसाठी राखीव ठेवावा, असे निर्देश शासनाने दिले आहेत. या वेळेत कोणत्याही बैठका, व्हिडिओ कॉन्फरन्स किंवा इतर कार्यक्रमांचे आयोजन करू नये, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.

राज्य शासनाच्या महसूल विभागामार्फत विविध धोरणात्मक निर्णय घेतले जातात. त्यांची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी क्षेत्रीय कार्यालयांवर सोपविण्यात आली आहे. तालुका, जिल्हा आणि विभागीय स्तरावर शासनाची कार्यालये असून, या कार्यालयांशी सर्वसामान्य नागरिकांचा थेट संबंध येतो.

नागरिकांच्या तक्रारी समजून घेणे, त्यांच्या अडचणी दूर करणे, तसेच शासनाच्या विविध योजनांची माहिती देणे ही स्थानिक कार्यालयातील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची प्रमुख जबाबदारी आहे.

मात्र, नागरिक तक्रारी घेऊन कार्यालयात गेल्यानंतर अधिकारी-कर्मचारी उपलब्ध नसल्याच्या तक्रारी शासनाच्या निदर्शनास आल्या आहेत. स्थानिक पातळीवर तक्रारींचे निराकरण न झाल्याने नागरिकांना आपल्या समस्या घेऊन मंत्रालयात धाव घ्यावी लागत असल्याचेही शासनाने नमूद केले आहे.

या पार्श्वभूमीवर शासनाने प्र.क्र. ७२/समन्वय-३ अंतर्गत ९ सप्टेंबर रोजी आदेश जारी केला आहे. शासनाचे कार्यसह अधिकारी व्यंकटेश आयलाने यांच्या स्वाक्षरीने हा आदेश काढण्यात आला आहे.

अपवादात्मक परिस्थितीत पूर्वसूचना बंधनकारक

आदेशानुसार, जिल्हाधिकारी ते नायब तहसीलदार या स्तरावरील अधिकाऱ्यांनी दुपारी ३ ते ५ ही वेळ नागरिकांच्या भेटीसाठी उपलब्ध ठेवणे आवश्यक आहे. या कालावधीत बैठका, व्हिडिओ कॉन्फरन्स किंवा अन्य शासकीय कार्यक्रम आयोजित करू नयेत.

मात्र, एखाद्या दिवशी मंत्री किंवा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा दौरा, नियोजित शासकीय कार्यक्रम अथवा अन्य अपवादात्मक परिस्थितीमुळे ही वेळ नागरिकांच्या भेटीसाठी उपलब्ध ठेवता येणार नसेल, तर त्याची पूर्वसूचना नागरिकांना देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

त्यासाठी संबंधित कार्यालयाच्या दर्शनी भागात फलक लावून नागरिकांना अधिकाऱ्यांची भेट उपलब्ध नसल्याची माहिती द्यावी, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.

शासनाच्या या निर्णयामुळे नागरिकांना आपल्या तक्रारी आणि गाऱ्हाणी स्थानिक पातळीवरच संबंधित अधिकाऱ्यांसमोर मांडता येणार असून, त्यांचे तातडीने निराकरण होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे नागरिकांना मंत्रालयाच्या पायऱ्या चढण्याची गरज कमी होऊन लोकाभिमुख प्रशासनाला अधिक बळ मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

----------------------------

हिंदुस्थान समाचार / MANAS CHANDRASHEKHAR GOSAVI