हॉकी इंडियाचे महासंचालक आर. के. श्रीवास्तव निलंबित, कर्तव्यात कसूर केल्याचा आरोप
नवी दिल्ली, १२ सप्टेंबर (हिं.स.) | हॉकी इंडियाचे अध्यक्ष दिलीप तिर्की यांनी संस्थेचे महासंचालक, कमांडर आर. के. श्रीवास्तव यांच्या विरोधात शिस्तभंगाची कारवाई सुरू केली असून, त्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. त्यांना महासंचालक पदाशी संबंधित सर्व
हॉकी इंडियाचे महासंचालक आर. के. श्रीवास्तव


नवी दिल्ली, १२ सप्टेंबर (हिं.स.) | हॉकी इंडियाचे अध्यक्ष दिलीप तिर्की यांनी संस्थेचे महासंचालक, कमांडर आर. के. श्रीवास्तव यांच्या विरोधात शिस्तभंगाची कारवाई सुरू केली असून, त्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. त्यांना महासंचालक पदाशी संबंधित सर्व जबाबदाऱ्या आणि अधिकार तात्काळ प्रभावाने वापरणे थांबवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

कारणे दाखवा नोटीसमध्ये श्रीवास्तव यांच्यावर कर्तव्यात कसूर आणि जाणीवपूर्वक सूचनांचे उल्लंघन यासह अनेक आरोप करण्यात आले आहेत. यामध्ये विश्वचषकापूर्वी पूर्वपरवानगीशिवाय राष्ट्रीय संघाच्या जर्सीचे रंग बदलण्याच्या निर्णयाचा समावेश आहे.

नोटीसनुसार, तिर्कींच्या स्पष्ट सूचना असूनही श्रीवास्तव यांच्या विश्वचषक प्रवासावरही आक्षेप घेण्यात आला आहे. राष्ट्रपती कार्यालयाने माजी खेळाडू सुभद्रा प्रधान, राणी रामपाल आणि सरदार सिंग यांना त्यांच्या जागी निवड समिती सदस्य आणि कनिष्ठ प्रशिक्षक म्हणून प्रवास करण्यास परवानगी दिली होती, पण नोटीसमध्ये म्हटले आहे की, त्यांना याची माहिती देण्यात आली नव्हती.

श्रीवास्तव यांच्यावर हॉकी इंडिया लीगशी संबंधित फ्रँचायझी समन्वय आणि प्राधान्यक्रमाच्या कामांबाबत मनमानी निर्णय घेतल्याचाही आरोप आहे. याव्यतिरिक्त, कंत्राटी जनसंपर्क एजन्सीविरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात आलेले अपयश आणि दक्षिण आफ्रिका दौऱ्यादरम्यान खेळाडू व मुख्य प्रशिक्षक क्रेग फुल्टन यांच्या कथित गैरवर्तनाच्या तक्रारींवर केलेल्या कारवाईचा पुरावा सादर करण्यात आलेले अपयश, या आरोपांचाही समावेश आहे.

या नोटीसमध्ये अंतर्गत/POSH समितीच्या कामकाजाच्या नोंदी आणि विक्रम पाल यांच्यावरील आरोपांवरील अहवालांचा अभाव, तसेच FIH, AHF आणि राष्ट्रीय महासंघांकडून मिळालेली काही पत्रे रोखून ठेवल्याचा उल्लेखही आहे.

हॉकी इंडियाने म्हटले आहे की, संस्थेच्या उपनियमांनुसार पुढील कारवाई केली जाईल. श्रीवास्तव यांना सर्व अधिकृत नोंदी, कागदपत्रे, फायली, प्रवेश ओळखपत्रे, मालमत्ता आणि प्रलंबित प्रकरणांचा कार्यभार राष्ट्रपती कार्यालयाने नियुक्त केलेल्या अधिकाऱ्याकडे सुपूर्द करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / वृषाली देशपांडे


 rajesh pande