कोलकाता, 13 सप्टेंबर (हिं.स.)। पश्चिम बंगालमध्ये मदरशांच्या मूलभूत सुविधांची तपासणी केल्यानंतर राज्य सरकारने मोठे पाऊल उचलले आहे. पहिल्या टप्प्यातील तपासणीत सरकारी परवानगी नसलेल्या २५२ मदरशांना बंद करण्याची नोटीस बजावण्यात आली आहे. यापैकी बहुतांश मदरसे ‘खारिजी मदरसे’ असल्याचे सांगण्यात येत आहे. याशिवाय सुमारे १०० मदरशांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, राज्यात सुमारे २३९६ मदरशांना सरकारी मान्यता मिळालेली नाही. या संस्थांमधील सध्याच्या मूलभूत सुविधा, अभ्यासक्रम आणि विद्यार्थ्यांशी संबंधित माहितीची तपासणी केल्यानंतर परवानगीशिवाय सुरू असलेल्या संस्थांविरोधात कारवाई सुरू करण्यात आली आहे. राज्याच्या अल्पसंख्याक आणि मदरसा शिक्षण विभागाने २२ जुलै रोजी कोलकात्यासह सर्व जिल्ह्यांमधील मदरशांचे सर्वेक्षण केले होते. या सर्वेक्षणाच्या अहवालात सुमारे २३९६ मदरशांकडे सरकारी परवानगी नसल्याची माहिती समोर आली. तपासणी दरम्यान परवानगीशिवाय सुरू असलेल्या २५२ मदरशांना बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. संबंधित जिल्ह्यांच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना नोटिसांच्या प्रती पाठवण्यात आल्या आहेत. ज्या १०० मदरशांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे, तेथेही मूलभूत सुविधांमध्ये त्रुटी आढळून आल्या आहेत. या संस्थांना त्यांच्या संचालनाचे योग्य समर्थन करता आले नाही, तर त्यांच्याविरोधातही कठोर कारवाई केली जाईल, असे विभागाने स्पष्ट केले आहे.

मंत्री खुदीराम टुडू यांनी सांगितले की, कोलकात्यासह राज्यातील २२ जिल्ह्यांमधील सर्व मदरशांकडून कागदपत्रे गोळा करण्यात आली आहेत. सरकारी मान्यता असलेले मदरसे सुरू राहतील, असे त्यांनी स्पष्ट केले. या प्रकरणी मंत्री दिलीप घोष यांनी सांगितले की, मदरशांबाबत अनेकदा तक्रारी प्राप्त झाल्या असून त्यांची चौकशी सुरू आहे. सरकारच्या परवानगीने सुरू असलेले मदरसे सुरू राहतील; मात्र परवानगीशिवाय कुठेही मदरसा सुरू करण्यास परवानगी दिली जाणार नाही. या दिशेने कारवाई सुरू करण्यात आली आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Suraj Chaugule