* आंतरराष्ट्रीय लोकशाही दिनानिमित्त...

दरवर्षी १५ सप्टेंबर हा दिवस जगभरात ‘आंतरराष्ट्रीय लोकशाही दिन’ म्हणून साजरा केला जातो. लोकशाही ही केवळ शासनव्यवस्था नसून स्वातंत्र्य, समता, न्याय, बंधुता, मानवी प्रतिष्ठा आणि जनसहभाग यांवर आधारलेली जीवनपद्धती आहे. लोकशाहीमध्ये जनता ही सत्तेचा अंतिम स्रोत मानली जाते. नागरिकांना आपल्या प्रतिनिधींची निवड करण्याचा अधिकार असतो आणि निवडून आलेल्या प्रतिनिधींनी जनतेपुढे उत्तरदायी राहणे अपेक्षित असते. भारताने स्वातंत्र्यानंतर लोकशाही प्रजासत्ताकाचा स्वीकार करून विविधतेने नटलेल्या विशाल देशात लोकशाही व्यवस्था यशस्वीपणे रुजविण्याचे महत्त्वपूर्ण कार्य केले. सार्वत्रिक प्रौढ मताधिकार, स्वतंत्र निवडणूक व्यवस्था, संविधानिक संस्था आणि कायद्याचे राज्य या आधारांवर भारतीय लोकशाहीची वाटचाल झाली. मात्र, लोकशाहीच्या या प्रवासात एक गंभीर आव्हान सातत्याने जाणवते ते म्हणजे नागरिकांची वाढती उदासीनता होय. मतदानापुरते नागरिकत्व मर्यादित राहणे, सार्वजनिक प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करणे, शासनाच्या कामकाजाची माहिती न घेणे, चुकीच्या माहितीवर सहज विश्वास ठेवणे आणि आपल्या अधिकारांइतकीच कर्तव्येही महत्त्वाची आहेत याची जाणीव कमी होणे, या प्रवृत्ती लोकशाहीसाठी चिंताजनक आहेत. लोकशाही मजबूत करण्यासाठी सक्षम संस्था जितक्या आवश्यक आहेत, तितकाच जागरूक, विवेकी आणि सक्रिय नागरिकही आवश्यक आहे.

भारतीय संविधानाने प्रत्येक नागरिकाला समान राजकीय अधिकार दिले आहेत. धर्म, जात, भाषा, लिंग, आर्थिक स्थिती किंवा सामाजिक पार्श्वभूमी यांचा विचार न करता प्रौढ नागरिकाला मतदानाचा अधिकार देण्यात आला. हा अधिकार केवळ शासन निवडण्याचे साधन नाही, तर नागरिकाच्या राजकीय अस्तित्वाची मान्यता आहे. सामान्य माणसाचे मत आणि सत्तेच्या सर्वोच्च स्तरावरील व्यक्तीचे मत मतदानाच्या प्रक्रियेत समान मूल्याचे असते. हीच राजकीय समानता लोकशाहीचे मूलभूत वैशिष्ट्य आहे. परंतु मतदानाचा अधिकार असूनही जर नागरिकाने निवडणुकीच्या दिवशी मतदान करण्यापलीकडे सार्वजनिक जीवनाशी संबंध ठेवला नाही, तर लोकशाहीतील त्याचा सहभाग अपुरा ठरतो. लोकशाहीमध्ये नागरिक हा केवळ मतदार नसतो; तो शासनाचा निरीक्षक, प्रश्न विचारणारा, सहभागी आणि उत्तरदायित्वाची मागणी करणारा घटक असतो. त्यामुळे नागरिकांची उदासीनता ही केवळ वैयक्तिक बाब नसून लोकशाहीच्या गुणवत्तेशी संबंधित प्रश्न आहे.

नागरिकांच्या उदासीनतेचे सर्वांत स्पष्ट उदाहरण म्हणजे सार्वजनिक प्रश्नांपासून दूर राहण्याची प्रवृत्ती होय. आपल्या परिसरातील रस्ते खराब असतील, पाणीपुरवठा अनियमित असेल, सार्वजनिक आरोग्यसेवा अपुरी असेल, शाळांमध्ये सुविधा कमी असतील किंवा सार्वजनिक निधीच्या वापराबाबत प्रश्न निर्माण होत असतील, तरी अनेक नागरिक त्याकडे ‘हे सरकारचे काम आहे’ या भावनेने पाहतात. शासनाचे काम जनतेसाठी असले तरी शासनाला योग्य प्रश्न विचारणे आणि प्रशासनाकडून उत्तरदायित्वाची अपेक्षा करणे हे नागरिकांचेही कर्तव्य आहे. नागरिकांनी आपल्या परिसरातील प्रश्न समजून घेऊन ग्रामसभा, नगरपालिका, स्थानिक स्वराज्य संस्था, सार्वजनिक सुनावण्या आणि उपलब्ध घटनात्मक व कायदेशीर मार्गांचा वापर केला तर लोकशाही तळागाळापर्यंत अधिक प्रभावी होऊ शकते. मात्र, ‘आपण काही केले तरी काय बदलणार?’ अशी मानसिकता लोकशाहीतील सक्रिय सहभागाला अडथळा निर्माण करते.

मतदानाबाबतची उदासीनता हा देखील गंभीर विषय आहे. मतदान हा प्रत्येक पात्र नागरिकाचा महत्त्वपूर्ण अधिकार आहे; परंतु काही नागरिक मतदानाच्या दिवशी मतदान केंद्राकडे जाण्याऐवजी आपल्या दैनंदिन कामाला किंवा वैयक्तिक सोयीला अधिक महत्त्व देतात. काही जण राजकारणाबद्दल नाराजी व्यक्त करतात, परंतु त्या नाराजीचे रूप मतदानातून किंवा घटनात्मक सहभागातून व्यक्त करीत नाहीत. ‘सर्वच उमेदवार सारखे आहेत’, ‘माझ्या एका मताने काय फरक पडणार?’ किंवा ‘राजकारणात काहीच बदलत नाही’ अशा भावना लोकशाहीतील निष्क्रियता वाढवतात. प्रत्यक्षात प्रत्येक मत हे लोकशाहीच्या निर्णयप्रक्रियेतील एक महत्त्वाचे साधन आहे. उमेदवारांची माहिती घेणे, त्यांच्या सार्वजनिक भूमिकेचा अभ्यास करणे आणि विवेकपूर्वक मतदान करणे ही नागरिकांची जबाबदारी आहे. मतदान न करण्याची उदासीनता ही अप्रत्यक्षपणे इतरांच्या निर्णयाला अधिक प्रभावी बनवू शकते.

नागरिकांच्या उदासीनतेमागे राजकीय प्रक्रियेबद्दल निर्माण झालेला अविश्वास हे एक कारण असू शकते. राजकारणातील भ्रष्टाचार, आश्वासनांची पूर्तता न होणे, वाढता निवडणूक खर्च, राजकीय संघर्षातील कटुता किंवा सार्वजनिक संस्थांवरील अविश्वास यामुळे काही नागरिक राजकीय प्रक्रियेपासून दूर जातात. मात्र, लोकशाहीतील त्रुटींवर नाराजी व्यक्त करण्याचा सर्वांत प्रभावी मार्ग म्हणजे लोकशाही प्रक्रियेपासून दूर जाणे नव्हे, तर त्या प्रक्रियेत अधिक सक्रियपणे सहभागी होणे हा आहे. चांगले उमेदवार निवडणे, धोरणांवर चर्चा करणे, प्रश्न विचारणे, लोकप्रतिनिधींशी संवाद साधणे आणि आवश्यकतेनुसार शांततामय व संविधानिक मार्गाने जनमत तयार करणे यामुळे लोकशाहीतील सकारात्मक बदल शक्य होतात. उदासीनता बदल घडवून आणत नाही; जागरूक सहभागच बदलाचे माध्यम बनतो.

लोकशाहीतील नागरिकांची उदासीनता ही केवळ मतदानापुरती मर्यादित नसते. अनेक नागरिकांना संविधानाने दिलेले मूलभूत अधिकार, मूलभूत कर्तव्ये, स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे अधिकार, शासनाच्या विविध योजनांची माहिती किंवा नागरिकांना उपलब्ध असलेल्या कायदेशीर मार्गांची पुरेशी माहिती नसते. माहितीचा अभाव हा लोकशाहीतील सहभाग कमी करणारा महत्त्वाचा घटक आहे. नागरिकांना आपले अधिकार आणि कर्तव्ये समजली तर ते शासनव्यवस्थेत अधिक प्रभावीपणे सहभागी होऊ शकतात. म्हणून लोकशाही साक्षरता ही सामान्य साक्षरतेइतकीच महत्त्वाची आहे. शाळा, महाविद्यालये, सामाजिक संस्था आणि प्रसारमाध्यमांनी नागरिकांना संविधान, लोकशाही प्रक्रिया आणि सार्वजनिक संस्थांविषयी माहिती देण्याचे कार्य अधिक प्रभावीपणे करणे आवश्यक आहे.

आजच्या डिजिटल युगात नागरिकांच्या उदासीनतेचे स्वरूप काहीसे बदलले आहे. सामाजिक माध्यमांवर राजकीय विषयांवर मोठ्या प्रमाणावर चर्चा होते. अनेक नागरिक आपले मत व्यक्त करतात, सरकारच्या धोरणांवर प्रतिक्रिया देतात आणि विविध सार्वजनिक प्रश्नांवर भूमिका घेतात. मात्र, सामाजिक माध्यमांवरील सक्रियता आणि प्रत्यक्ष लोकशाही सहभाग यांमध्ये फरक आहे. एखाद्या विषयावर प्रतिक्रिया देणे, संदेश पुढे पाठविणे किंवा एखाद्या छायाचित्रावर मत व्यक्त करणे एवढ्याने लोकशाही सहभाग पूर्ण होत नाही. प्रत्यक्ष जीवनातील सार्वजनिक प्रश्नांमध्ये सहभागी होणे, सत्य माहिती मिळविणे, प्रशासनाकडे प्रश्न मांडणे आणि सामाजिक समस्यांच्या निराकरणासाठी योगदान देणे आवश्यक आहे. आभासी जगातील सक्रियता वास्तविक लोकशाही सहभागाची जागा घेऊ शकत नाही.

खोटी माहिती आणि अफवांचा प्रसार ही नागरिकांच्या उदासीनतेशी जोडलेली आणखी एक गंभीर समस्या आहे. माहितीचा स्रोत तपासण्याची सवय नसल्यास नागरिक सहजपणे चुकीच्या प्रचाराला बळी पडू शकतात. विशेषतः निवडणुकीच्या काळात अर्धसत्य, दिशाभूल करणारे संदेश आणि बनावट माहिती लोकमतावर परिणाम करू शकतात. एखादी माहिती आपल्या मताशी जुळते म्हणून ती खरी आहे असे मानणे ही लोकशाहीसाठी धोकादायक प्रवृत्ती आहे. विवेकी नागरिकाने प्रत्येक माहितीचा स्रोत तपासला पाहिजे, अधिकृत माहितीशी तिची पडताळणी केली पाहिजे आणि संशयास्पद माहिती पुढे पाठविणे टाळले पाहिजे. डिजिटल साक्षरता ही आज जबाबदार नागरिकत्वाची अत्यावश्यक अट बनली आहे.

नागरिकांची उदासीनता आणि सामाजिक असमानता यांचाही जवळचा संबंध आहे. समाजातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल, ग्रामीण, वंचित किंवा उपेक्षित नागरिकांना त्यांच्या दैनंदिन जगण्याच्या प्रश्नांमध्ये इतके गुंतून राहावे लागते की व्यापक सार्वजनिक प्रश्नांमध्ये सहभागी होण्यासाठी त्यांच्याकडे वेळ, साधने किंवा माहिती उपलब्ध नसते. त्यामुळे लोकशाहीचा सहभाग केवळ औपचारिक अधिकार देऊन पूर्ण होत नाही. शिक्षण, रोजगार, आरोग्य, सामाजिक सुरक्षा आणि मूलभूत सुविधा यांचा विस्तार झाला तर नागरिकांचा सार्वजनिक जीवनातील सहभागही वाढतो. सामाजिक न्याय आणि लोकशाही सहभाग यांचे नाते त्यामुळे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. समाजातील वंचित घटकांचा आवाज निर्णयप्रक्रियेत पोहोचविणे ही लोकशाहीची जबाबदारी आहे.

महिलांच्या लोकशाही सहभागाकडेही या संदर्भात पाहणे आवश्यक आहे. महिलांना मतदानाचा अधिकार मिळाल्यानंतरही त्यांच्या राजकीय सहभागाचा विस्तार होण्यासाठी अनेक सामाजिक अडथळे पार करावे लागले. घरगुती जबाबदाऱ्या, सामाजिक रूढी, आर्थिक अवलंबित्व, राजकीय क्षेत्रातील असुरक्षितता आणि निर्णयप्रक्रियेत मर्यादित प्रतिनिधित्व यांमुळे अनेक महिलांचा सार्वजनिक सहभाग अपेक्षेइतका प्रभावी होत नाही. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील महिलांचे प्रतिनिधित्व वाढल्यामुळे तळागाळातील लोकशाहीला नवी दिशा मिळाली आहे. मात्र, प्रतिनिधित्वासोबत निर्णयक्षमता आणि स्वायत्तता वाढणेही आवश्यक आहे. महिलांचा आवाज सार्वजनिक धोरणांमध्ये प्रभावीपणे प्रतिबिंबित झाला तर लोकशाही अधिक समताधिष्ठित बनेल.

युवकांची उदासीनता हीदेखील चिंतेची बाब आहे. युवक हा देशाचा मोठा सामाजिक घटक असून लोकशाहीच्या भवितव्यात त्यांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे. अनेक युवक सामाजिक माध्यमांवर सक्रिय असले तरी प्रत्यक्ष सामाजिक आणि सार्वजनिक उपक्रमांमध्ये त्यांचा सहभाग मर्यादित राहतो. राजकीय प्रश्नांचा सखोल अभ्यास करण्याऐवजी क्षणिक लोकप्रियतेवर आधारित मत तयार होणे ही धोकादायक बाब आहे. युवकांनी संविधानाचा अभ्यास करणे, विविध राजकीय विचार समजून घेणे, सार्वजनिक धोरणांचा चिकित्सक अभ्यास करणे आणि सामाजिक कार्यात सहभागी होणे आवश्यक आहे. चर्चासत्रे, संविधान दिनाचे उपक्रम, सामाजिक सेवा आणि स्थानिक प्रश्नांवरील प्रकल्प यांमधून युवकांमध्ये लोकशाहीची जाणीव विकसित करता येऊ शकते.

लोकशाहीमध्ये विरोधी मताचा सन्मान करणे हा सक्रिय नागरिकत्वाचा महत्त्वाचा भाग आहे. मात्र, नागरिकांच्या उदासीनतेसोबतच अंधसमर्थनाची प्रवृत्तीही लोकशाहीसाठी धोकादायक आहे. एखादा राजकीय पक्ष किंवा नेता आपल्या आवडीचा आहे म्हणून त्याच्या प्रत्येक निर्णयाला समर्थन करणे ही लोकशाही वृत्ती नाही. त्याचप्रमाणे विरोधी पक्ष किंवा वेगळ्या विचारसरणीतील प्रत्येक भूमिकेला चुकीचे ठरविणेही विवेकपूर्ण नागरिकत्वाचे लक्षण नाही. नागरिकांनी व्यक्तीपेक्षा धोरणे, विचार आणि सार्वजनिक कामगिरी यांचे मूल्यमापन केले पाहिजे. लोकशाहीमध्ये प्रश्न विचारणे हा विरोधाचा नव्हे तर जबाबदार नागरिकत्वाचा भाग आहे.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या माध्यमातून नागरिकांच्या उदासीनतेवर प्रभावीपणे मात करता येऊ शकते. ग्रामसभा, नगरपालिका सभा आणि स्थानिक विकास प्रक्रियेत नागरिकांचा सहभाग वाढविणे आवश्यक आहे. गावातील पाणी, रस्ते, आरोग्य, शिक्षण, स्वच्छता, रोजगार आणि पर्यावरणाशी संबंधित प्रश्न नागरिकांनी सामूहिकपणे मांडले तर प्रशासनावर सकारात्मक दबाव निर्माण होतो. सार्वजनिक निधीचा वापर, विकासकामांची गुणवत्ता आणि योजनांचा लाभ याबाबत माहिती घेण्याचा नागरिकांना अधिकार आहे. स्थानिक पातळीवर सक्रिय नागरिकत्वाची सवय लागली तर राष्ट्रीय पातळीवरील लोकशाही सहभागही अधिक अर्थपूर्ण होतो.

लोकशाहीतील नागरिकांची उदासीनता दूर करण्यासाठी शिक्षण आणि मूल्यसंस्कार यांना विशेष महत्त्व आहे. लोकशाहीचे शिक्षण केवळ पाठ्यपुस्तकातील धड्यापुरते मर्यादित राहता कामा नये. विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्ष चर्चेत सहभागी करून घेणे, त्यांना प्रश्न विचारण्यास प्रोत्साहन देणे, मतभिन्नतेचा आदर शिकविणे आणि संविधानिक मूल्यांचा व्यवहारात उपयोग करून दाखविणे आवश्यक आहे. घर, शाळा, महाविद्यालय आणि समाज या सर्व स्तरांवर संवादाची संस्कृती विकसित झाली तर लोकशाही वृत्ती अधिक मजबूत होईल. स्वतःचे मत मांडताना दुसऱ्याचे मत ऐकण्याची तयारी ही लोकशाहीची मूलभूत शिस्त आहे.

नागरिकांच्या उदासीनतेवर मात करण्यासाठी शासन आणि सार्वजनिक संस्थांचीही जबाबदारी आहे. शासनाची माहिती सहज उपलब्ध असणे, सार्वजनिक सेवांमध्ये पारदर्शकता असणे, नागरिकांच्या तक्रारींवर वेळेवर कार्यवाही होणे आणि प्रशासन नागरिकांशी संवाद साधणारे असणे आवश्यक आहे. नागरिकांना वारंवार अनुभव येत असेल की त्यांच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष होते, तर शासनावरील विश्वास कमी होऊ शकतो. त्यामुळे पारदर्शक आणि उत्तरदायी प्रशासन नागरिकांचा सहभाग वाढविण्यासाठी आवश्यक आहे. लोकशाहीमध्ये नागरिकांनी शासनाला प्रश्न विचारणे जितके महत्त्वाचे आहे, तितकेच शासनाने त्या प्रश्नांना उत्तर देणेही महत्त्वाचे आहे.

भारतीय लोकशाहीची शक्ती तिच्या व्यापक लोकसहभागात आहे. भारतातील निवडणुकांमध्ये कोट्यवधी नागरिक सहभागी होतात, विविध सामाजिक घटक राजकीय प्रक्रियेत प्रतिनिधित्व मिळवितात आणि शांततामय मार्गाने सत्तांतर घडते, ही मोठी उपलब्धी आहे. परंतु लोकशाहीची गुणवत्ता केवळ निवडणुकांच्या यशाने मोजता येत नाही. नागरिक वर्षभर सार्वजनिक प्रश्नांमध्ये किती सहभागी होतात, शासनाच्या कामकाजाबाबत किती जागरूक असतात, संविधानिक मूल्यांचा किती आदर करतात आणि सामाजिक न्यायासाठी किती संवेदनशील असतात, यावरही लोकशाहीचे यश अवलंबून असते.

आंतरराष्ट्रीय लोकशाही दिनाच्या निमित्ताने त्यामुळे प्रत्येक नागरिकाने स्वतःला एक प्रश्न विचारण्याची गरज आहे की आपण केवळ मतदार आहोत की सक्रिय नागरिक? आपल्या परिसरातील सार्वजनिक प्रश्नांची आपल्याला माहिती आहे का? आपण लोकप्रतिनिधींना प्रश्न विचारतो का? शासनाच्या योजनांची माहिती घेतो का? चुकीची माहिती पुढे पाठविण्यापूर्वी तिची सत्यता तपासतो का? मतभिन्न असलेल्या व्यक्तीच्या मताचा सन्मान करतो का? संविधानाने दिलेल्या अधिकारांसोबत आपल्या कर्तव्यांची जाणीव ठेवतो का? या प्रश्नांची प्रामाणिक उत्तरे भारतीय लोकशाहीच्या वर्तमानाचे चित्र स्पष्ट करू शकतात.

लोकशाही ही केवळ संसदेत किंवा विधानसभेत अस्तित्वात नसते. ती नागरिकांच्या विचारांत, वर्तनात आणि दैनंदिन कृतीत जिवंत राहते. घरात प्रत्येकाचे मत ऐकले जाते तेव्हा, शाळेत प्रश्न विचारण्यास प्रोत्साहन दिले जाते तेव्हा, समाजात भिन्न मतांचा आदर केला जातो तेव्हा आणि सार्वजनिक संस्थांना जबाबदार धरले जाते तेव्हा लोकशाही मजबूत होते. नागरिकांची उदासीनता वाढली तर लोकशाहीच्या संस्था असूनही तिचा आत्मा दुर्बल होऊ शकतो. उलट, जागरूक आणि सक्रिय नागरिक असतील तर कोणतीही लोकशाही अधिक सक्षम बनू शकते.

१५ सप्टेंबरचा आंतरराष्ट्रीय लोकशाही दिन हा म्हणूनच केवळ लोकशाहीचा गौरव करण्याचा दिवस नसून तिच्या आरोग्याचे आत्मपरीक्षण करण्याचा दिवस आहे. भारतीय लोकशाहीसमोर अनेक आव्हाने आहेत; परंतु त्यावर मात करण्याची क्षमता भारतीय समाजातही आहे. नागरिकांनी मतदानाचा अधिकार जबाबदारीने वापरला, सार्वजनिक प्रश्नांमध्ये सक्रिय सहभाग घेतला, संविधानिक मूल्यांचे पालन केले, खोटी माहिती आणि द्वेषपूर्ण प्रचाराला नकार दिला, वंचितांच्या अधिकारांविषयी संवेदनशीलता दाखविली आणि शासनाला सातत्याने उत्तरदायी ठेवले तर लोकशाही अधिक मजबूत होईल. ‘माझ्यामुळे काय फरक पडणार?’ या उदासीन मानसिकतेऐवजी ‘लोकशाही मजबूत करण्यासाठी माझी भूमिका काय?’ हा प्रश्न प्रत्येक नागरिकाने स्वतःला विचारण्याची गरज आहे. कारण लोकशाहीचे भविष्य केवळ सत्ताधाऱ्यांच्या निर्णयांवर अवलंबून नसते; ते नागरिकांच्या जागरूकतेवर, सहभागावर आणि संविधाननिष्ठ वृत्तीवरही अवलंबून असते. नागरिक जागा झाला तर लोकशाही जागी राहते; नागरिक उदासीन झाला तर लोकशाहीची मुळे कमकुवत होऊ लागतात. म्हणूनच भारतीय लोकशाही अधिक सक्षम, समताधिष्ठित आणि न्यायपूर्ण करण्यासाठी प्रत्येक नागरिकाने केवळ मतदान करणारा मतदार न राहता जागरूक, विवेकी, प्रश्न विचारणारा आणि जबाबदार लोकशाही नागरिक बनणे, हीच आजच्या आंतरराष्ट्रीय लोकशाही दिनाची खरी गरज आणि काळाची हाक आहे.

- डॉ. राजेंद्र बगाटे

हिंदुस्थान समाचार / सुधांशू जोशी