नवी दिल्ली , 16 सप्टेंबर (हिं.स.)। केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना (ईपीएफओ) अंतर्गत अनिवार्य समावेशनासाठी वेतन मर्यादा वाढवण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. आता ही मर्यादा दरमहा १५ हजार रुपयांवरून २५ हजार रुपये करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे देशातील लाखो कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. या निर्णयामुळे ५१ लाखांहून अधिक अतिरिक्त कर्मचारी ईपीएफओच्या कक्षेत येणार आहेत.

ईपीएफच्या वेतन मर्यादेचा अर्थ पीएफची अनिवार्य गणना करताना जास्तीत जास्त किती मासिक वेतन आधारभूत मानले जाईल, असा आहे. सध्या कायदेशीर वेतन मर्यादा दरमहा १५ हजार रुपये आहे. ईपीएफओच्या नियमानुसार, सामान्य परिस्थितीत पीएफ योगदानाची गणना जास्तीत जास्त १५ हजार रुपयांच्या वेतन मर्यादेवर केली जाते.

केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी पत्रकार परिषदेत या महत्त्वपूर्ण निर्णयाची माहिती दिली. त्यांनी सांगितले की, तब्बल १२ वर्षांनंतर वेतन मर्यादेत सुधारणा करण्यात येत आहे. ईपीएफओची वेतन मर्यादा २००४ ते २०१४ या कालावधीत अपरिवर्तित होती. सप्टेंबर २०१४ मध्ये ती वाढवून १५ हजार रुपये करण्यात आली होती. आता करण्यात आलेली ही वाढ त्याच धोरणाला पुढे नेणारी आहे.

सातत्याने वाढणारे वेतन, वाढते उत्पन्न आणि औपचारिक रोजगाराच्या विस्ताराचे प्रतिबिंब या निर्णयातून दिसून येते. कामगारांसाठी अधिक मजबूत सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था निर्माण करण्याच्या दिशेने हे महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे. अधिकाधिक लोकांना भविष्य निर्वाह निधीच्या कक्षेत आणण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे.

वेतन मर्यादा वाढवण्याचा हा निर्णय अनेक महत्त्वाच्या घटकांचा विचार करून घेण्यात आला आहे. गेल्या काही वर्षांत देशात वेतनात सातत्याने वाढ झाली आहे. नागरिकांच्या उत्पन्नातही वाढ झाली आहे. त्याचबरोबर औपचारिक रोजगाराच्या क्षेत्राचाही विस्तार झाला आहे. अधिकृत निवेदनानुसार, या सर्व बदलांचे प्रतिबिंब धोरणात उमटवण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. या निर्णयामुळे अधिकाधिक कामगारांना संघटित क्षेत्रातील सामाजिक सुरक्षेचा लाभ मिळू शकेल.

या निर्णयामुळे ५१ लाखांहून अधिक अतिरिक्त कर्मचारी ईपीएफओच्या अनिवार्य समावेशनाच्या कक्षेत येणार आहेत. यापूर्वी दरमहा १५ हजार रुपयांपेक्षा अधिक वेतन असलेले कर्मचारी या कक्षेबाहेर होते. आता दरमहा २५ हजार रुपयांपर्यंत वेतन मिळवणारे कर्मचारी ईपीएफओच्या कक्षेत येतील. यामुळे कामगारांसाठी सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था अधिक मजबूत होईल. त्यांना भविष्य निर्वाह निधी आणि पेन्शन यांसारख्या सुविधांचा लाभ मिळणार आहे.

या निर्णयामुळे सरकारवरील आर्थिक भारही वाढणार आहे. सध्या सरकारकडून सुमारे १०,२५० कोटी रुपयांची वार्षिक अर्थसंकल्पीय मदत दिली जाते. त्याच्या तुलनेत वार्षिक सरकारी खर्च सुमारे ११,३३९ कोटी रुपये होण्याचा अंदाज आहे. म्हणजेच सरकारला दरवर्षी सुमारे १,०८९ कोटी रुपयांचा अतिरिक्त खर्च करावा लागणार आहे. पुढील पाच वर्षांत या निर्णयासाठी अंदाजे एकूण ५६,६९६ कोटी रुपये खर्च होण्याची शक्यता आहे. कामगारांची सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी ही रक्कम खर्च केली जाणार आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Priyanka Bansode