नवी दिल्ली, 16 सप्टेंबर (हिं.स.)। केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे की, व्यक्ती ते व्यक्ती सामान्य स्वरूपात कोणत्याही रकमेच्या यूपीआय व्यवहारावर कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही. वित्त मंत्रालयाने बुधवारी जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, छोट्या व्यापाऱ्यांसाठी शून्य व्यापारी सवलत दराअंतर्गत होणारे व्यवहार तसेच व्यापाऱ्यांना दोन हजार रुपयांपर्यंतचे पेमेंटही मोफत राहणार आहेत.

वित्त मंत्रालयाने ‘एक्स’वर केलेल्या पोस्टमध्ये सांगितले की, ग्राहकांसाठी यूपीआय अजूनही मोफत आहे. यासोबतच मित्रांना पैसे पाठवणे, दुकानांमध्ये पेमेंट करणे किंवा क्यूआर कोड स्कॅन करणे, या सर्व व्यवहारांवर कोणतेही शुल्क आकारले जात नाही. मंत्रालयाने म्हटले आहे की, काही दाव्यांमध्ये हे बदल विदेशी प्रभावामुळे करण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे, मात्र ते चुकीचे आहे. भारताच्या यूपीआय धोरणाशी संबंधित निर्णय स्वतंत्रपणे घेतले जातात. यामागचा उद्देश आत्मनिर्भर, सर्वसमावेशक आणि किफायतशीर डिजिटल पेमेंट व्यवस्था निर्माण करणे हा आहे.

यूपीआय शुल्कातील बदलाच्या ठळक बाबी :

पीटूपीवर कोणतेही शुल्क नाही : वित्त मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, एका व्यक्तीकडून दुसऱ्या व्यक्तीला (पीटूपी) पैसे पाठवताना कोणतेही शुल्क आकारले जात नाही, रक्कम कितीही असली तरी.

छोट्या व्यापाऱ्यांना संरक्षण : यूपीआय क्यूआर कोडच्या माध्यमातून दरमहा एक लाख रुपयांपर्यंत कमाई करणाऱ्या व्यापाऱ्यांसाठी कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही.

दैनंदिन पेमेंट सुरक्षित : वित्त मंत्रालयाने सांगितले की, ९५ टक्क्यांहून अधिक व्यापारी पेमेंट दोन हजार रुपयांपेक्षा कमी रकमेचे असतात. हे व्यवहार मोफत राहतील.

दोन हजार रुपयांपेक्षा अधिक रकमेवर किरकोळ एमडीआर : दोन हजार रुपयांपेक्षा अधिक रकमेच्या मोठ्या व्यापारी व्यवहारांवर व्यापाऱ्यांना ०.४ टक्के इतके अल्प शुल्क द्यावे लागेल. हे शुल्क क्रेडिट कार्ड किंवा इतर नेटवर्क शुल्कांच्या तुलनेत खूपच कमी आहे.

आवश्यक सेवांसाठी शुल्क निश्चित : रेल्वे, इंधन, दूरसंचार, बिल पेमेंट, विमा आदींसाठी दोन हजार रुपयांपेक्षा अधिक रकमेच्या व्यवहारांवर पाच रुपयांचे निश्चित शुल्क आकारले जाईल.

विशेष कमी दर : म्युच्युअल फंड आणि सिक्युरिटीज पेमेंटवर केवळ ०.०२ टक्के शुल्क आकारले जाईल. त्याची कमाल मर्यादा ३०० रुपये असेल.

ग्राहकांसाठी सुरक्षेच्या उपाययोजना

बँकांना निर्देश : व्यापारी एमडीआरचा खर्च ग्राहकांवर टाकता येणार नाही.

कोणतेही छुपे शुल्क नाही : यूपीआय अॅप्स प्लॅटफॉर्म शुल्क आकारू शकणार नाहीत.

‘बाह्य दबाव’ असल्याचा गैरसमज दूर

वित्त मंत्रालयाने सांगितले की, काही दाव्यांमध्ये हे बदल विदेशी प्रभावामुळे करण्यात आल्याचे म्हटले जात आहे. मंत्रालयाने हे दावे चुकीचे असल्याचे स्पष्ट केले आहे. भारताच्या यूपीआय धोरणाशी संबंधित निर्णय स्वतंत्रपणे घेतले जातात. यामागचा उद्देश आत्मनिर्भर, सर्वसमावेशक आणि किफायतशीर डिजिटल पेमेंट व्यवस्था निर्माण करणे हा आहे.

हे का महत्त्वाचे आहे :

वित्त मंत्रालयाने म्हटले आहे की, २०१६ मध्ये सुरू झाल्यापासून यूपीआय ही जगातील सर्वात मोठी रिअल-टाइम इंटरऑपरेबल पेमेंट प्रणाली बनली आहे. मंत्रालयाने सांगितले की, हे पूर्णपणे भारताच्या स्वतःच्या अटींवर साध्य झाले आहे. केवळ ऑगस्ट २०२६ मध्ये यूपीआयने २४.५ अब्ज व्यवहारांवर प्रक्रिया केली. ही प्रणाली आत्मनिर्भर, सुरक्षित आणि नाविन्यपूर्ण ठेवण्यासाठी मोठ्या रकमेच्या व्यापारी व्यवहारांवर आकारले जाणारे किरकोळ शुल्क उपयुक्त ठरते.

अधिक चांगली पायाभूत सुविधा आणि सायबर सुरक्षा

टियर-३ ते टियर-६ शहरे तसेच ग्रामीण भागातील छोट्या व्यापाऱ्यांना मदत करण्यासाठी, यूपीआयचा वापर वाढवण्यासाठी जनजागृती आणि प्रोत्साहन देण्यासाठी या निधीचा उपयोग केला जाईल. नवीन आराखडा हे सुनिश्चित करतो की, मोठ्या रकमेच्या व्यापारी व्यवहारांतून मिळणाऱ्या संसाधनांचा वापर छोट्या व्यवसायांना मदत करण्यासाठी आणि संपूर्ण देशातील डिजिटल पेमेंट व्यवस्था अधिक मजबूत करण्यासाठी केला जाईल.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Suraj Chaugule