- आयोगाने घेतलेला निर्णय योग्य की अयोग्य, हे तपासण्याचा अधिकार न्यायालयाला

नवी दिल्ली, 17 सप्टेंबर (हिं.स.) - सर्वोच्च न्यायालयात शिवसेना पक्ष आणि चिन्हाबाबत सुरू असलेली आजची सुनावणी संपली. आता या प्रकरणाची पुढील सुनावणी मंगळवार किंवा बुधवारी होणार आहे. शिंदे गटाचे वकील नीरज किशन कौल यांनी आजच्या युक्तिवादात सुभाष देसाई, सादिक अली आणि अर्जुन सिंग या प्रकरणांचे दाखले दिले. मात्र, सुनावणी दरम्यान न्यायमूर्ती बागची यांनी नीरज किशन कौल यांच्यावर प्रश्नांची सरबत्ती केल्याचे दिसून आले. न्यायमूर्ती बागची यांनी स्पष्टपणे म्हटले की, निवडणूक आयोगाला त्यांचे स्वतंत्र अधिकार आहेत हे आम्ही नाकारत नाही, परंतु आयोगाने घेतलेला निर्णय योग्य आहे की नाही, हे तपासण्याचा अधिकार न्यायालयाला आहे.

केवळ विधिमंडळ पक्षाच्या संख्येच्या आधारावर हा निर्णय कसा घेण्यात आला, तसेच पक्षचिन्ह गोठवून दोन्ही गटांना वेगळे चिन्ह देऊन पुढे जाण्यास सांगितले जाऊ शकले असते का, असा महत्त्वाचा प्रश्न न्यायमूर्ती बागची यांनी उपस्थित केला. केंद्रीय निवडणूक आयोगाचे अधिकार वेगळे आहेत या शिंदे गटाच्या युक्तिवादावर न्यायालयानेही महत्त्वाची टिप्पणी केली आहे.

शिंदे गटाचे वकील नीरज कौल यांनी युक्तिवादात म्हटले की, निवडणूक आयोग ही एक घटनात्मक संस्था असून त्यांना निवडणूक विषयक कर्तव्यांची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. त्यामुळे निवडणूक आयोगाला त्यांच्या घटनात्मक जबाबदाऱ्या पार पाडण्यापासून दीर्घ काळ थांबवून ठेवता येणार नाही. सुभाष देसाईंच्या याचिकेतील प्रकरणात तत्कालीन सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने आपल्या आदेशात हे स्पष्ट केलं आहे की, निवडणूक आयोगाने पक्षचिन्हाबाबत दिलेला आदेश व विधानसभा अध्यक्षांनी दहाव्या परिशिष्टासंदर्भात अपात्रतेबाबत दिलेला आदेश एकमेकांशी निगडित असण्याची आवश्यकता नाही. त्यामुळेच निवडणूक आयोग व विधानसभा अध्यक्षांनी दिलेले निर्णय हे वेगवेगळ्या घटकांवर आधारित व वेगवेगळ्या उद्देशांनी दिलेले आहेत.

याशिवाय याचिककर्त्यांना (उद्धव ठाकरे गट) सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांनुसार २०२३ पासून अंतरिम चिन्हाचं संरक्षण मिळालं आहे. जर हे संरक्षण त्यांना मिळालं नसतं, तर त्यांना लोकप्रतिनिधित्व कायद्यातील तरतुदीनुसार त्यांच्या राजकीय पक्षाची नव्याने नोंदणी करून निवडणूक आयोगाकडून राज्यस्तरीय पक्ष म्हणून मान्यता मिळवावी लागली असती. आज २०१९ च्या निवडणुकीतून अस्तित्वात आलेली विधानसभा विसर्जित झाली असून, २०२४ च्या निवडणुकांनंतर नवीन विधानसभा अस्तित्वात आली आहे. त्यामुळे न्यायालयाने या संदर्भातील निर्देशांबाबत बजावलेली नोटीस देखील रद्द ठरली आहे. या प्रकरणाचं स्वरूप विशेष असं आहे. आजच्या घडीला शिंदे गटाच्या विरोधातील सर्व अपात्रतेच्या कारवाया रद्द झालेल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने जरी या संदर्भातील निर्देशांवर नोटीस बजावली असली, तरी आदेशावर स्थगिती मात्र दिलेली नाही. त्यामुळे आता शिंदे गटाच्या आमदार-खासदारांवरील अपात्रतेची कोणतीही टांगती तलवार नाही.

शिंदे समर्थक आमदारांच्या मतांची टक्केवारी सादर

२०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत तत्कालीन शिवसेनेच्या एकूण विजयी १८ खासदारांना मिळालेल्या मतांपैकी एकनाथ शिंदेंना नंतर समर्थन दिलेल्या १३ खासदारांना जवळपास ७३ टक्के मतं मिळाली होती. त्याउलट उद्धव ठाकरेंना समर्थन देणाऱ्या आमदारांना अवघी २७ टक्के मतं मिळाली होती. त्याचबरोबर, २०१९ मध्ये तत्कालीन शिवसेनेच्या सर्व विजयी व पराभूत उमेदवारांना मिळालेल्या एकूण ९० लाख ४८ हजार ७८९ मतांपैकी एकनाथ शिंदेंना समर्थन देणाऱ्या ४० आमदारांना ४० टक्के मतं मिळाली होती. त्याउलट उद्धव ठाकरेंना समर्थन देणाऱ्या १५ आमदारांना अवघी १२ टक्के मतं मिळाली होती. २०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीत तत्कालीन शिवसेनेच्या सर्व ५५ विजयी उमेदवारांना मिळालेल्या मतांपैकी एकनाथ शिंदेंना समर्थन देणाऱ्या ४० आमदारांकडे ७६ टक्के मतं होती. त्याउलट उद्धव ठाकरेंना समर्थन देणाऱ्या १५ आमदारांकडे फक्त २३.५ टक्के मतं होती.

न्यायमूर्ती बागची म्हणाल्या की, आम्ही निवडणूक आयोगापेक्षा आमचा विवेकाधिकार वरचढ ठरवत नाही आहोत. पण आम्हाला हे बघणं आवश्यक आहे की या प्रकरणात निवडणूक आयोगाकडून त्यांच्या विवेकाधिकाराचा वापर कशा प्रकारे करण्यात आला आहे व त्यातून संबंधित संभाव्य परिणामांचा विचार करण्यात आलेला आहे की नाही. मतदार आणि निवडून आलेली व्यक्ती म्हत्वाची आहे, असे सादिक अली प्रकरण सांगत आहे. फक्त लोकप्रतिनिधी संख्या या सगळ्यात कशी पाहता येईल? व्हिप जेव्हा नेमला तेव्हा त्याचा आधार तपासणे महत्वाचे आहे. कोणत्या पक्षाने कोणाला व्हिप नेमल हे देखील पाहणं महत्वाचं आहे. सुभाष देसाई प्रकरण कधीही निवडणूक आयोगासमोर नव्हतं. निवडणूक आयोगाच्या हे लक्षात आलं नाही की इथे चौथा पर्याय असू शकला असता? आमच्यासाठी कायदा आणि कायद्याची अंमलबजावणी महत्वाची आहे. जेव्हा दहावं शेड्युलच लागू होईल की नाही अशी परिस्थिती आहे तेव्हा विधीमंडळ चाचणी महत्वाची वाटते का? प्रश्न हा आहे की निवडणूक आयोगाने संबंधित बाबीचा विचार केला का आणि त्या परिणामाचा शोध घेतला का? यामुळे निर्णय चुकीचा ठरेल असे आम्ही म्हणत नाही, परंतु न्यायिक पुनर्विलोकनाच्या दृष्टिकोनातून वाजवी विचाराचा अर्थ असा आहे की सर्व पर्यायांचा विचार केला गेला आहे का? आम्ही निवडणूक आयोगाच्या विवेकाधिकाराची जागा घेऊ शकत नाही, पण विवेकाधिकाराचा वापर कसा केला जातो आणि संबंधित संभाव्य परिणामाचा शोध घेतला जातो की नाही हे आम्हाला तपासावे लागेल.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / सुधांशू जोशी