वॉशिंग्टन, 17 सप्टेंबर (हिं.स.)। ट्रम्प प्रशासनने सलग दुसऱ्या वर्षी संयुक्त राष्ट्रांमध्ये होणाऱ्या जागतिक नेत्यांच्या वार्षिक बैठकीत सहभागी होण्यासाठी उच्चस्तरीय पॅलेस्टिनी प्रतिनिधीमंडळाला व्हिसा देण्यास नकार दिला आहे.

अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने बुधवारी सांगितले की, पॅलेस्टिनी प्राधिकरणाचे अध्यक्ष महमूद अब्बास यांच्यासह पॅलेस्टिनी अधिकारी इस्रायलसोबत शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी झालेल्या मागील करारांनुसार आपली बांधिलकी पूर्ण करण्यात अपयशी ठरले आहेत.

अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, पॅलेस्टिनी प्राधिकरणाने आंतरराष्ट्रीय न्यायालय (आयसीजे) आणि आंतरराष्ट्रीय फौजदारी न्यायालयात (आयसीसी) इस्रायलविरोधात कायदेशीर कारवाई सुरू ठेवली आहे. तसेच, इस्रायली नागरिकांवरील हल्ल्यांमध्ये दोषी ठरलेल्या कैद्यांच्या कुटुंबीयांना भत्ते देणेही सुरू ठेवले आहे. या निवेदनात पॅलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गनायझेशन (पीएलओ)शी संबंधित अधिकाऱ्यांचाही उल्लेख करण्यात आला आहे.

अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले आहे की, “अमेरिकेला दिलेल्या आश्वासनांनंतरही सुधारणा न करणे आणि शांततेच्या शक्यता कमकुवत करणाऱ्या कारवाया सुरू ठेवणे यामुळे अमेरिका पीएलओच्या सदस्यांना आणि पॅलेस्टिनी प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांना व्हिसा नाकारण्याचे निर्बंध पुढेही कायम ठेवेल.” हे विद्यमान अमेरिकी कायद्यानुसार असल्याचेही मंत्रालयाने स्पष्ट केले.

ट्रम्प प्रशासनाकडून व्हिसा निर्बंधांच्या दिशेने उचलण्यात आलेले हे आणखी एक पाऊल आहे. तसेच, इस्रायलसोबत अमेरिकेची असलेली घनिष्ठ भागीदारी अधोरेखित करणारे हे पाऊल मानले जात आहे. ७ ऑक्टोबर २०२३ रोजी हमासने केलेल्या प्राणघातक हल्ल्यांनंतर गाझामध्ये सुरू असलेल्या युद्धामुळे इस्रायलला आंतरराष्ट्रीय पातळीवर वाढत्या टीकेला आणि राजनैतिक अलगावाला सामोरे जावे लागत आहे. ऑक्टोबरमध्ये अमेरिकेच्या मध्यस्थीने एक नाजूक युद्धविराम लागू करण्यात आला होता; मात्र, त्यानंतरही इस्रायलने पॅलेस्टिनी भूभागात हल्ले सुरूच ठेवले आहेत.

ही घटना अशा वेळी घडली आहे, जेव्हा ट्रम्प प्रशासनाने आंतरराष्ट्रीय फौजदारी न्यायालय (आयसीसी)विरोधात कारवाई सुरू केली आहे. अफगाणिस्तान, इराक आणि गाझामधील कथित गुन्ह्यांसाठी अमेरिकी आणि इस्रायली सैनिकांवर अनुचित पद्धतीने खटले चालवल्याचा आरोप प्रशासनाकडून आयसीसीवर करण्यात आला आहे. इस्रायल आणि अमेरिका हे या जागतिक न्यायालयाचे सदस्य नाहीत.

व्हिसा नाकारण्यात आला असला तरी, पुढील आठवड्यात संयुक्त राष्ट्र महासभेच्या उच्चस्तरीय बैठकीत पॅलेस्टिनींचे प्रतिनिधित्व संयुक्त राष्ट्रांकडून यापूर्वीच मान्यता मिळालेल्या त्यांच्या राजनैतिक अधिकाऱ्यांकडून केले जाणार आहे. गेल्या वर्षी महमूद अब्बास यांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे बैठकीत सहभाग घेतला होता.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Priyanka Bansode