वॉशिंग्टन, 18 सप्टेंबर (हिं.स.)।अमेरिकेत आज, शुक्रवार १८ सप्टेंबरपासून ग्रीन कार्डसंदर्भातील नियमांमध्ये बदल होणार आहेत. यूएस सिटिझनशिप अँड इमिग्रेशन सर्व्हिसेस अर्थात यूएससीआयएसने नुकतीच घोषणा केली आहे की, १८ सप्टेंबरपासून ‘पब्लिक चार्ज’ म्हणजेच सरकारी मदतीवर अवलंबून राहण्याच्या शक्यतेच्या आधारावर अपात्रता ठरवण्यासाठी नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे लागू केली जातील.

ग्रीन कार्डसाठीच्या सुधारित नियमांनुसार, एखादी व्यक्ती भविष्यात सरकारी मदतीवर अवलंबून राहण्याची शक्यता आहे का, याचे मूल्यांकन केले जाईल. अमेरिकेतील या बदलांमुळे प्रामुख्याने कुटुंब-आधारित आणि रोजगार-आधारित ग्रीन कार्ड अर्जदारांच्या आर्थिक स्थितीची अधिक व्यापक तपासणी केली जाणार आहे. अद्ययावत मार्गदर्शक तत्त्वे १८ सप्टेंबर किंवा त्यानंतर दाखल करण्यात आलेल्या सर्व ‘अॅडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस’ अर्जांना म्हणजेच फॉर्म आय-४८५ला लागू होतील. जुन्या आवृत्तीतील फॉर्म यापुढे स्वीकारले जाणार नाहीत.

नवीन नियमांनुसार, यूएससीआयएसचे अधिकारी ‘पब्लिक चार्ज’ चाचणी अधिक काटेकोरपणे करतील. अर्जदाराचे वय, आरोग्य, कौटुंबिक परिस्थिती, मालमत्ता, आर्थिक साधने, शिक्षण आणि कौशल्ये यांचा विचार केला जाईल.तसेच, उत्पन्न किंवा आर्थिक परिस्थितीच्या आधारावर पात्र ठरणाऱ्या सरकारी सुविधांचा लाभ घेतला असल्यास, तो अर्जदाराच्या प्रकरणाच्या मूल्यांकनात विचारात घेतला जाऊ शकतो.

याशिवाय, यापूर्वी मिळालेली रोख स्वरूपातील सरकारी मदत आणि सरकारच्या खर्चाने दीर्घकाळ संस्थात्मक देखभाल घेतली असल्यास—उदाहरणार्थ नर्सिंग होममध्ये दीर्घकाळ राहणे—याचीही तपासणी केली जाऊ शकते.

‘पब्लिक चार्ज’च्या आधारावर अपात्र ठरवण्याचा नियम सरकारला दीर्घकाळापासून असा अधिकार देतो की, एखादा अर्जदार भविष्यात सरकारी मदतीवर अवलंबून राहण्याची शक्यता असल्याचे आढळल्यास त्याला ग्रीन कार्ड किंवा व्हिसा देण्यास नकार दिला जाऊ शकतो. यूएससीआयएसच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, अधिकारी वय, आरोग्य, कौटुंबिक परिस्थिती, मालमत्ता किंवा आर्थिक संसाधने आणि शिक्षण किंवा कौशल्ये या बाबींचा विचार करतात. आवश्यक असल्यास ‘आर्थिक जबाबदारी स्वीकारण्याचे प्रतिज्ञापत्र’ म्हणजेच ‘अॅफिडेव्हिट ऑफ सपोर्ट’ तसेच सरकारी सुविधांचा वापर केल्याचे पुरावेही तपासले जाऊ शकतात.

१८ सप्टेंबरपूर्वीच्या नियमांनुसार, ‘पब्लिक चार्ज’ मूल्यांकनात प्रामुख्याने उत्पन्नासाठी दिली जाणारी सरकारी रोख मदत आणि सरकारच्या खर्चाने दीर्घकाळ संस्थात्मक देखभाल या बाबींचा विचार केला जात होता. १८ सप्टेंबरनंतर उत्पन्न किंवा गरजेच्या आधारावर दिल्या जाणाऱ्या इतर सरकारी सुविधांचाही विचार केला जाऊ शकतो, असा या वृत्तातील दावा आहे. यामध्ये फूड स्टॅम्प, हाऊसिंग मदत आणि मेडिकेड यांसारख्या सुविधांचा समावेश असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.

मात्र, ‘पब्लिक चार्ज’संदर्भातील कोणत्या सरकारी सुविधांचा प्रत्यक्षात विचार केला जातो, याबाबत यूएससीआयएसच्या अधिकृत नियमांमध्ये विशिष्ट तरतुदी आहेत. त्यामुळे ग्रीन कार्ड अर्जदारांनी आपल्या परिस्थितीनुसार अधिकृत यूएससीआयएस मार्गदर्शक तत्त्वे तपासणे महत्त्वाचे आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Priyanka Bansode