
वॉशिंग्टन, 19 सप्टेंबर (हिं.स.)अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी एच-१बी व्हिसावरील १,००,००० डॉलर शुल्काला आणखी एका वर्षासाठी मुदतवाढ दिली आहे. हे प्रकरण अद्याप न्यायालयात असले तरी, या निर्णयामुळे टेक कंपन्या, परदेशी कामगार आणि अमेरिकेच्या इमिग्रेशन धोरणाबद्दलची चर्चा पुन्हा सुरू झाली आहे. अमेरिकेत भारतीय आयटी आणि तंत्रज्ञान व्यावसायिकांना नोकरीवर ठेवण्यासाठी एच-१बी व्हिसा कार्यक्रमाचा सर्वाधिक वापर केला जातो. त्यामुळे, या निर्णयाचा भारतीय प्रतिभा, अमेरिकन कंपन्या आणि जागतिक भरती बाजारावर परिणाम होऊ शकतो.
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी एच-१बी नॉन-इमिग्रंट व्हिसावरील १,००,००० डॉलर शुल्काला आणखी एका वर्षासाठी मुदतवाढ दिली आहे. हा आदेश सर्वप्रथम सप्टेंबर २०२५ मध्ये जारी करण्यात आला होता आणि तो या महिन्यात संपणार होता. आता त्याला पुढील वर्षापर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी एच-१बी व्हिसा कार्यक्रमावर दीर्घकाळापासून टीका केली आहे. त्यांचा दावा आहे की काही कंपन्या अमेरिकन कामगारांच्या जागी कमी वेतनावर परदेशी कामगार आणण्यासाठी या कार्यक्रमाचा वापर करतात. याच कारणास्तव, ट्रम्प प्रशासनाला सध्याचे २,००० ते ५,००० डॉलर्सचे शुल्क कायमस्वरूपी वाढवून किमान १,००,००० डॉलर्स करायचे आहे.
न्यायालयात कायदेशीर लढाई सुरू
मात्र, या शुल्कवाढीला कायदेशीर आव्हानांचा सामना करावा लागत आहे. जूनमध्ये, एका फेडरल न्यायाधीशाने ट्रम्प प्रशासनाचे वाढवलेले शुल्क बेकायदेशीर घोषित केले आणि त्याच्या वसुलीवर बंदी घातली. या निर्णयाचा बोस्टनस्थित अपील न्यायालयात आढावा घेतला जात आहे. यूएस चेंबर ऑफ कॉमर्सने दाखल केलेल्या आव्हानाशी संबंधित एका प्रकरणावर दुसरे न्यायालयही विचार करत आहे.
एच-१बी व्हिसा कार्यक्रम काय आहे?
१९९० मध्ये यूएस काँग्रेसने स्थापित केलेला हा व्हिसा कार्यक्रम, भारत आणि चीनमधून प्रतिभावान व्यावसायिकांची भरती करू इच्छिणाऱ्या तंत्रज्ञान कंपन्यांसाठी विशेषतः महत्त्वाचा आहे. एच-१बी व्हिसा कार्यक्रमांतर्गत, अमेरिकन कंपन्या परदेशी कुशल व्यावसायिकांना कामावर ठेवू शकतात. तंत्रज्ञान, अभियांत्रिकी, आयटी, वित्तीय सेवा आणि इतर विशेष क्षेत्रांमध्ये काम करणारे हजारो व्यावसायिक दरवर्षी या व्हिसाद्वारे अमेरिकेत प्रवास करतात. हा कार्यक्रम भारतीय आणि चिनी व्यावसायिकांसाठी विशेषतः महत्त्वाचा मानला जातो.
हा आदेश कोणाला लागू होणार नाही?
हा आदेश अशा परदेशी नागरिकांना लागू होत नाही, जे आधीपासूनच विद्यार्थी व्हिसावर अमेरिकेत आहेत आणि त्यानंतर एच-१बी व्हिसा मिळवतात. शिवाय, हा नियम विद्यमान एच-१बी व्हिसाच्या नूतनीकरणासाठी लागू नाही. त्यामुळे, याचा अधिक परिणाम नवीन अर्जदारांवर आणि प्रथमच व्हिसा प्रायोजित करणाऱ्या कंपन्यांवर होण्याची शक्यता आहे.
---------------
हिंदुस्थान समाचार / वृषाली देशपांडे