वॉशिंग्टन, 19 सप्टेंबर (हिं.स.)अमेरिकेने रशिया आणि इराणवर आर्थिक दबाव वाढवण्याच्या दिशेने एक मोठे पाऊल उचलले आहे. राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी शुक्रवारी 'लिंडसे ओ. ग्रॅहम सँक्शनिंग रशिया अँड इराण ॲक्ट ऑफ २०२६' या कायद्यावर स्वाक्षरी केली. हा कायदा रशियाचे ऊर्जा क्षेत्र, वित्तीय संस्था, संरक्षण जाळे आणि निर्बंध टाळण्याच्या पद्धतींना लक्ष्य करतो. तसेच, रशियाकडून तेल आणि वायू खरेदी करणाऱ्या देशांवर १००% पर्यंत शुल्क आकारण्याची तरतूदही यात आहे. या निर्णयाचा जागतिक ऊर्जा बाजार आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापारावर परिणाम होऊ शकतो.

हा नवीन कायदा रशियावरील विद्यमान निर्बंध आणखी कडक करतो, आणि रशियन सरकारी अधिकारी, वित्तीय संस्था, संरक्षण जाळे आणि ऊर्जा वाहतुकीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या जहाजांना लक्ष्य करण्यासाठी कारवाईची व्याप्ती वाढवतो. अमेरिकन प्रशासनाचे म्हणणे आहे की, रशियाची आर्थिक क्षमता कमकुवत करणे आणि युक्रेन युद्धाशी संबंधित त्याच्या संसाधनांवर ताण आणणे हा या कायद्याचा उद्देश आहे.

या कायद्यातील सर्वात महत्त्वपूर्ण तरतूद अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांना विशिष्ट अटी पूर्ण करणाऱ्या देशांकडून येणाऱ्या वस्तूंवर १०० टक्क्यांपर्यंत शुल्क लावण्याचा अधिकार देते. ही तरतूद विशेषतः रशियाकडून कच्चे तेल किंवा नैसर्गिक वायू खरेदी करणाऱ्या किंवा निर्बंध टाळण्यास मदत करणाऱ्या देशांना लक्ष्य करण्यासाठी तयार करण्यात आली आहे. तथापि, हा कायदा कोणत्याही विशिष्ट देशावर आपोआप १०० टक्के शुल्क लादत नाही. अंतिम निर्णय राष्ट्रपतींच्या अधिकारक्षेत्रात राहतो.

भारत आणि चीनच्या संदर्भातही हा कायदा महत्त्वपूर्ण मानला जातो, कारण हे दोन्ही देश रशियाकडून ऊर्जा आयात करणाऱ्या प्रमुख देशांपैकी आहेत. जर अमेरिकन प्रशासनाला आवश्यक वाटले, तर अशा देशांविरुद्ध भविष्यात शुल्क लावण्यासाठी हा कायदा कायदेशीर चौकट तयार करतो. पण, तो कोणत्याही देशावर तात्काळ निर्बंध लादत नाही.

हा नवीन कायदा केवळ रशियापुरता मर्यादित नाही. तो इराण निर्बंध कायद्याला आणखी पाच वर्षांसाठी मुदतवाढ देतो. अमेरिकेचा असा विश्वास आहे की इराण आणि रशिया या दोन्ही देशांवरील आर्थिक निर्बंध हे त्यांच्या राष्ट्रीय सुरक्षा आणि परराष्ट्र धोरणाचे महत्त्वाचे साधन आहेत.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / वृषाली देशपांडे