नवी दिल्ली, 02 सप्टेंबर (हिं.स.)। अर्थव्यवस्थेच्या मोर्चावर चांगली बातमी आहे. जपानच्या क्रेडिट रेटिंग एजन्सीने (जेसीआरए) भारताची सॉव्हरिन रेटिंग एका पायरीने वाढवून बीबीबी+ वरून ए- केली आहे. यापूर्वी जेसीआरने भारताला ‘बीबीबी+’ रेटिंग दिली होती.

जपानच्या पत निर्धारण एजन्सी जेसीआरने बुधवारी स्थिर दृष्टिकोनासह भारताची रेटिंग एका पायरीने वाढवून ‘ए-’ केली. एजन्सीने जारी केलेल्या निवेदनात रेटिंग वाढवण्यामागे भारताची ‘मजबूत’ आर्थिक वाढ आणि वित्तीय स्थितीतील सुधारणा ही प्रमुख कारणे असल्याचे सांगितले आहे. रेटिंग एजन्सी जेसीआरने म्हटले आहे की, १४० कोटींपेक्षा अधिक लोकसंख्या आणि सध्याच्या किमतीनुसार ३.९ लाख कोटी डॉलरची ग्रॉस डोमेस्टिक प्रॉडक्ट (जीडीपी) असलेल्या भारतीय अर्थव्यवस्थेकडून चालू आर्थिक वर्ष २०२६-२७ मध्ये सहा टक्क्यांपेक्षा अधिक उच्च वाढीचा दर कायम ठेवण्याची अपेक्षा आहे.

जेसीआरएने एका अधिकृत निवेदनात म्हटले आहे की, भारतीय अर्थव्यवस्थेने जवळपास सात टक्क्यांचा उच्च वाढीचा दर कायम ठेवला आहे. याला मजबूत खासगी उपभोग आणि सार्वजनिक गुंतवणुकीचा आधार मिळाला आहे. भारत सरकारने उत्पादकता वाढ आणि आर्थिक विकासासाठी धोरणेही लागू केली आहेत. यामध्ये डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चरचा विकास आणि गुड्स अँड सर्व्हिसेस टॅक्स (जीएसटी)ची अंमलबजावणी यांचा समावेश आहे.

एजन्सीने सांगितले की, भारत सरकारने उत्पादकता वाढ आणि आर्थिक विकासाला अनुकूल अशा धोरणांची सातत्याने अंमलबजावणी केली आहे. यामध्ये डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चरचा विकास आणि गुड्स अँड सर्व्हिसेस टॅक्स (जीएसटी) लागू करणे यांचा समावेश आहे. यामुळे देशाची आर्थिक पायाभूत स्थिती पूर्वीपेक्षा मजबूत झाली आहे. जेसीआरने नॉन-बँकिंग फायनान्शियल सेक्टरच्या आर्थिक स्थितीतील सुधारणेचाही उल्लेख केला आहे. यामुळे अलीकडच्या वर्षांत भारताच्या वित्तीय व्यवस्थेच्या मजबुतीत लक्षणीय सुधारणा झाली आहे. रेटिंग एजन्सीने म्हटले आहे, ‘‘भारताची ठोस आर्थिक वाढ, वाढीचा पाया मजबूत करणाऱ्या आर्थिक धोरणांची कार्यक्षमता आणि वित्तीय व्यवस्थेची सुधारलेली मजबुती लक्षात घेता जेसीआरने भारताची फॉरेन करन्सी आणि लोकल करन्सीमधील लाँग-टर्म इश्यूअर क्रेडिट रेटिंग एका पायरीने वाढवून ‘ए-’ केली आहे.’’

एजन्सीची ‘ए’ रेटिंग वित्तीय दायित्वे पूर्ण करण्याबाबत उच्च पातळीची निश्चितता दर्शवते, तर ‘बीबीबी+’ पुरेशा पातळीची निश्चितता दर्शवते. गेल्या महिन्यात दोन जागतिक रेटिंग एजन्सींनी, एस अँड पी आणि फिच यांनीही भारताची इन्व्हेस्टमेंट-ग्रेड रेटिंग कायम ठेवली होती. त्यांनी भारताची गतिशील आणि वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था, धोरणांच्या आघाडीवरील स्थिरता तसेच पायाभूत सुविधांमधील उच्च गुंतवणूक यांना त्याचा आधार असल्याचे सांगितले होते.

उल्लेखनीय म्हणजे, भारताचा आर्थिक वाढीचा दर आर्थिक वर्ष २०२६-२७ च्या पहिल्या तिमाहीत (एप्रिल-जून) ७.८ टक्के राहिला, जो रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (आरबीआय)च्या ७ टक्के अंदाजापेक्षा अधिक आहे. मागील आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्येही अर्थव्यवस्थेचा वाढीचा दर ७.८ टक्के राहिला होता. भारताची करंट अकाउंट डेफिसिट जून तिमाहीत वाढून ४.२ अब्ज डॉलर म्हणजेच जीडीपीच्या ०.५ टक्के झाली आहे, जी त्यापूर्वीच्या आर्थिक वर्षातील याच तिमाहीत ३.४ अब्ज डॉलर होती. दुसरीकडे, २१ ऑगस्ट रोजी संपलेल्या आठवड्यात भारताचा फॉरेक्स रिझर्व्ह विक्रमी ७२९.३३ अब्ज डॉलरवर पोहोचला.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Suraj Chaugule