अमरावती, 02 सप्टेंबर (हिं.स.)। २३ ऑगस्ट २०१० पूर्वी सेवेत रुजू झालेल्या प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षकांना शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) सक्तीमधून कायमस्वरूपी सूट देण्यात यावी, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीने केली आहे. या मागणीसाठी तमिळनाडूच्या धर्तीवर आगामी हिवाळी अधिवेशनात सर्वपक्षीय ठराव मंजूर करून तो केंद्र सरकारकडे पाठवावा, अशी मागणी मुख्यमंत्री व दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांकडे निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.

२०१० पूर्वी नियुक्त झालेले शिक्षक तत्कालीन शासनमान्य डी.टी.एड. व बी.एड. यांसारख्या आवश्यक पात्रता पूर्ण करून नियमानुसार सेवेत दाखल झाले आहेत. त्यामुळे १० ते ३० वर्षांची सेवा बजावल्यानंतर त्यांच्यावर नव्या पात्रतेची सक्ती पूर्वलक्षी प्रभावाने लादणे अन्यायकारक असल्याची भूमिका समितीने मांडली आहे. टीईटी व सीटीईटी परीक्षांतील अनिश्चितता, कथित गैरप्रकार, पेपरफुटी आणि परीक्षा पुढे ढकलण्याच्या घटनांमुळे शिक्षकांमध्ये अस्वस्थता असल्याचेही समितीने म्हटले आहे. अनुभवी शिक्षकांना केवळ एका परीक्षेच्या निकषामुळे असुरक्षिततेत ठेवू नये, अशी मागणी करण्यात आली आहे. हिवाळी अधिवेशनात कायमस्वरूपी सूट देण्याचा ठराव मंजूर न झाल्यास राज्यभर तीव्र आंदोलन उभारण्यात येईल, असा इशारा राज्याध्यक्ष विजय कोंबे यांनी दिला. ही माहिती राज्य प्रसिद्धी प्रमुख राजेश सावरकर यांनी दिली.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / अरुण जोशी