* डिजिटल व्यवहारांना चालना देताना उद्योजक-व्यापाऱ्यांवर अतिरिक्त आर्थिक भार नको; महाराष्ट्र चेंबर अध्यक्षांचे आवाहन
मुंबई, २० सप्टेंबर (हिं.स.) : ₹2,000 पेक्षा अधिक रकमेच्या पात्र युपीआय व्यवहारांवर एमडीआर आकारणीच्या निर्णयामुळे देशभरातील उद्योजक आणि व्यापारी वर्गामध्ये निर्माण झालेल्या चिंतेची दखल घेत, महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री अँड अॅग्रीकल्चरने या निर्णयाचा शासनाने पुनर्विचार करावा, अशी मागणी केली आहे.
गेल्या काही वर्षांत युपीआय हे भारताच्या डिजिटल अर्थव्यवस्थेचे अत्यंत महत्त्वाचे माध्यम बनले आहे. छोट्या किराणा दुकानापासून मोठ्या उद्योगांपर्यंत आणि ग्राहकांपासून सेवा क्षेत्रापर्यंत सर्वच स्तरांवर डिजिटल व्यवहार स्वीकारण्याची प्रवृत्ती वाढली आहे. शासन, बँका आणि उद्योगविश्वाच्या संयुक्त प्रयत्नातून निर्माण झालेल्या या डिजिटल व्यवहारांच्या परिसंस्थेला व्यापारी आणि उद्योजकांनीही मोठ्या प्रमाणावर स्वीकारले आहे.
मात्र, ₹2,000 पेक्षा अधिक रकमेच्या युपीआय व्यवहारांवर एमडीआर लागू झाल्यास त्याचा परिणाम केवळ व्यवहार शुल्कापुरता मर्यादित राहणार नसून, कमी नफा मार्जिनवर व्यवसाय करणाऱ्या अनेक व्यापारी आणि उद्योजकांच्या एकूण व्यवहार खर्चावर होऊ शकतो. विशेषतः किरकोळ व्यापार, वितरण व्यवस्था, सेवा क्षेत्र आणि मोठ्या मूल्याचे दैनंदिन व्यवहार करणाऱ्या व्यवसायांसाठी हा अतिरिक्त खर्च सातत्याने जमा होत राहिल्यास त्याचा परिणाम त्यांच्या व्यवसायाच्या आर्थिक व्यवहार्यतेवर होण्याची शक्यता आहे.
याबाबत महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री अँड अॅग्रीकल्चर चे अध्यक्ष रविंद्र माणगावे म्हणाले, “उद्योजक आणि व्यापारी युपीआय किंवा डिजिटल व्यवहारांच्या विरोधात नाहीत. उलट, डिजिटल व्यवहारांमुळे व्यवसायामध्ये वेग, पारदर्शकता आणि सुलभता आली आहे. मात्र, डिजिटल व्यवहारांचा स्वीकार करणाऱ्या व्यापारी आणि उद्योजकांवरच त्याचा अतिरिक्त आर्थिक भार पडणे ही निश्चितच विचार करण्याची बाब आहे. डिजिटल अर्थव्यवस्था मजबूत करायची असेल, तर तिचे प्रमुख भागीदार असलेल्या व्यापारी आणि उद्योजकांचा सहभाग आर्थिकदृष्ट्या शाश्वत राहणेही तितकेच आवश्यक आहे.”
व्यवसायामध्ये प्रत्येक व्यवहारामागे केवळ व्यवहाराची रक्कम नसते, तर त्यासोबत मनुष्यबळ, लॉजिस्टिक्स, भाडे, वीज, कर, बँकिंग खर्च आणि इतर अनेक खर्च जोडलेले असतात. अशा परिस्थितीत कमी मार्जिनवर चालणाऱ्या व्यवसायांमध्ये व्यवहार शुल्काची सातत्याने होणारी भर भविष्यात ग्राहकांवर अतिरिक्त शुल्काच्या स्वरूपात टाकण्याचा किंवा काही व्यवहारांसाठी पर्यायी पेमेंट माध्यमांचा वापर करण्याचा दबाव निर्माण करू शकते. परिणामी, डिजिटल व्यवहारांना प्रोत्साहन देण्याच्या व्यापक उद्दिष्टाचाही पुनर्विचार करण्याची आवश्यकता निर्माण होऊ शकते.
यामुळे शासनाने हा निर्णय केवळ महसूल किंवा व्यवहार शुल्काच्या दृष्टिकोनातून न पाहता, देशातील कोट्यवधी व्यापारी, लघु व मध्यम उद्योजक, सेवा व्यवसाय आणि ग्राहक यांच्या दैनंदिन व्यवहारांवर होणाऱ्या व्यापक परिणामांचा विचार करून निर्णय घ्यावा, अशी भूमिका महाराष्ट्र चेंबरने मांडली आहे.
महाराष्ट्र चेंबरच्या अध्यक्षांनी पुढे सांगितले, “आज देशातील व्यापारी आणि उद्योजक डिजिटल व्यवहारांना स्वीकारून अर्थव्यवस्थेच्या औपचारिकीकरणात योगदान देत आहेत. त्यामुळे या वर्गावर अतिरिक्त आर्थिक भार टाकण्याऐवजी शासनाने उद्योग संघटना, व्यापारी संघटना, बँका आणि पेमेंट क्षेत्रातील संबंधित घटकांशी व्यापक चर्चा करून व्यवहार्य पर्याय शोधणे आवश्यक आहे. UPI ची वाढ आणि व्यापारी वर्गाचे आर्थिक हित या दोन्हींचा समतोल राखणारे धोरण हीच काळाची गरज आहे.”
महाराष्ट्र चेंबरने शासनाला या निर्णयाबाबत पुनर्विचार करण्याची तसेच संबंधित उद्योग व व्यापारी संघटनांशी व्यापक सल्लामसलत करण्याची मागणी केली आहे. डिजिटल भारताच्या प्रवासात व्यापारी आणि उद्योजक हे केवळ व्यवहाराचे माध्यम नसून या संपूर्ण व्यवस्थेचे महत्त्वाचे भागीदार आहेत. त्यामुळे डिजिटल व्यवहारांचा विस्तार कायम ठेवताना त्यांचा खर्च आणि आर्थिक व्यवहार्यता यांचाही विचार धोरणनिर्मितीत होणे आवश्यक असल्याचे चेंबरने स्पष्ट केले आहे.
---------------
हिंदुस्थान समाचार / सुधांशू जोशी
