नवी दिल्ली, 21 सप्टेंबर (हिं.स.)। केंद्रीय गृहमंत्री आणि सहकार मंत्री अमित शाह मंगळवार, 22 सप्टेंबर 2026 रोजी नवी दिल्ली येथे अंमली पदार्थ विरोधी कृती दलाच्या (एएनटीएफ) राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या प्रमुखांच्या तिसऱ्या राष्ट्रीय परिषदेचे उद्घाटन करतील.

याप्रसंगी, ते अंमली पदार्थांविरोधात जनजागृती करण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या दूरचित्रवाणी जाहिरातींचे (टीव्हीसी) प्रकाशन करतील. सोबतच, लखनौ आणि डेहराडून येथे उभारण्यात येणाऱ्या अंमली पदार्थ नियंत्रण ब्युरोच्या (एनसीबी) नव्या क्षेत्रिय संकुलांची पायाभरणी करतील. या कार्यक्रमादरम्यान, राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील सर्वोत्तम कामगिरी करणाऱ्या एएनटीएफ’चा सत्कार केला जाईल, तसेच सुधारित एनसीबी संकेतस्थळाचे लोकार्पण केले जाईल. एनसीबीद्वारे आयोजित या दोन दिवसीय परिषदेला 36 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील एएनटीएफ’चे प्रमुख, तसेच इतर संबंधित सरकारी विभागांचे प्रतिनिधी आणि हितसंबंधी उपस्थित राहतील.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या मार्गदर्शनाखाली, देशातील युवकांना अंमली पदार्थांच्या गैरवापराच्या दुष्परिणामांपासून वाचवण्यासाठी भारत सरकार 'मिशन मोड'मध्ये कार्य करत आहे. पंतप्रधान मोदी यांनी 2047 पर्यंत 'विकसित भारत’ घडवण्याचे ध्येय निश्चित केले आहे. अंमली पदार्थमुक्त भारत घडवल्याशिवाय हे स्वप्न साकार करणे शक्य नाही. ही परिषद देशाच्या भावी पिढ्यांना अंमली पदार्थांच्या धोक्यापासून सुरक्षित ठेवण्यासाठी एक प्रभावी व्यासपीठ म्हणून काम करेल.

“एकत्रित निर्धार, सामायिक जबाबदारी” या संकल्पनेवर आधारित, ही परिषद नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या ‘अंमली पदार्थ नियंत्रण व्हिजन डॉक्युमेंट (2026-29)’ मध्ये राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या अंमली पदार्थ विरोधी पथकांना नेमून दिलेल्या उद्दिष्टांच्या प्रगतीवर तसेच देशभरात अंमली पदार्थांची तस्करी आणि गैरवापराच्या समस्येला तोंड देण्यासाठी संबंधित हितधारकांनी हाती घेतलेल्या उपक्रमांवर आणि प्रयत्नांवर चर्चा घडवून आणेल. भारत सरकारच्या अंमली पदार्थांची पुरवठा कपात, मागणी कपात आणि हानी कमी करण्याच्या उपाययोजना अधिक प्रभावी करण्यासाठी योग्य धोरणे निश्चित करणे आणि त्यांची अंमलबजावणी करण्याशी संबंधित मुद्द्यांवरही विचारविनिमय केला जाईल.

व्हिजन डॉक्युमेंटच्या चार धोरणात्मक स्तंभांशी सुसंगत

(I) अंमलबजावणी, गुप्तचर आणि मोहीम,

(II) प्रिकर्सर्स आणि कृत्रिम अंमली पदार्थांचे नियंत्रण,

(III) मागणी आणि हानी कमी करणे आणि

(IV) क्षमता बांधणी आणि समन्वय

या परिषदेत आठ तांत्रिक सत्रे आयोजित करण्यात आली असून ती खालीलप्रमाणे असतील:

अंमली पदार्थ नियंत्रणासाठी व्हिजन डॉक्युमेंट (2026-29)- भाग-1: संस्थात्मक यंत्रणा ; नेटवर्कमधील दुवे आणि अंमली पदार्थ तस्करी करणाऱ्या टोळ्यांचे जाळे उध्वस्त करणे – भाग: 1 ; अंमली पदार्थ नियंत्रणासाठी व्हिजन डॉक्युमेंट (2026-29) - भाग-2: मागणी कमी करणे, प्रतिबंध आणि पुनर्वसन ; नेटवर्कमधील दुवे आणि अंमली पदार्थ तस्करी करणाऱ्या टोळ्यांचे जाळे उध्वस्त करणे - भाग: 2 ; अंमलबजावणीची परिणामकारकता सुधारणे ; प्रिकर्सर्स, कृत्रिम अंमली पदार्थ आणि टोळीच्या प्रयोगशाळा ; बेकायदेशीर अमली पदार्थांच्या लागवडीचा नाश आणि पर्यायी पीक पद्धती आणि डार्कनेट आणि क्रिप्टो व्यवहारांशी संबंधित तपास.

संपूर्ण-शासकीय यंत्रणेने एकत्रितपणे काम करण्याच्या दृष्टिकोनाच्या गरजेवर पुन्हा एकदा भर देत, या परिषदेत होणाऱ्या विचारविनिमयामुळे सहभागी राज्ये, विभाग आणि संस्थांना पुढील तीन वर्षांत देशभरात अंमली पदार्थांच्या तस्करीचा प्रभावीपणे मुकाबला करण्याच्या दिशेने नव्या वचनबद्धतेने पुढे जाण्यास मदत होईल. या चर्चेतून अंमली पदार्थ कायद्याची अंमलबजावणी अधिक प्रभावी करण्यासाठी आणि देशातील तरुणांना अंमली पदार्थांपासून दूर ठेवण्यासाठी कृतीयोग्य धोरणे तयार होण्याची अपेक्षा आहे. हा राष्ट्रीय कार्यक्रम अंमली पदार्थांच्या गैरवापराचा सामना करण्यासाठी आणि अंमली पदार्थ-मुक्त भारताचे स्वप्न साकार करण्यासाठी एनसीबी तसेच राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या एएनटीएफ यांच्यात भविष्यासाठी सज्ज भागीदारी अधिक दृढ करण्याचा प्रयत्न करेल.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Suraj Chaugule