न्यायालयातून एफआयआरबाबत निर्णयाची शक्यता

नवी दिल्ली, 21 सप्टेंबर (हिं.स.) : काँग्रेसच्या माजी अध्यक्षा सोनिया गांधी यांच्या 1980 मधील मतदार यादीतील नावाच्या नोंदणीशी संबंधित प्रकरणाने पुन्हा वेग घेतला आहे. राऊज ऍव्हेन्यू येथील विशेष न्यायालयाने एफआयआर नोंदवण्यास नकार देणारा कनिष्ठ न्यायालयाचा आदेश रद्द केला आहे. त्यामुळे हे प्रकरण पुन्हा कनिष्ठ न्यायालयाकडे गेले असून, पुढील निर्णयाकडे लक्ष लागले आहे.

सोनिया गांधी यांना भारतीय नागरिकत्व मिळण्याच्या तीन वर्षांपूर्वी, म्हणजे 1980 मध्ये, मतदार यादीत त्यांचे नाव नोंदवण्यात आल्याचा दावा या प्रकरणात करण्यात आला आहे. कथित बनावट कागदपत्रांच्या आधारे ही नोंदणी करण्यात आल्याचा आरोप करत संबंधित प्रकरणात एफआयआर दाखल करण्याची मागणी करण्यात आली होती.

या प्रकरणावर सुनावणी करताना विशेष न्यायाधीश विशाल गोगणे यांनी एफआयआर नोंदवण्यास नकार देणारा कनिष्ठ न्यायालयाचा आदेश रद्द केला. हा आदेश ठोस कारणांशिवाय देण्यात आला असून, त्यात पुरेशी कारणमीमांसा करण्यात आलेली नसल्याचे विशेष न्यायालयाने नमूद केले.

विशेष न्यायालयाने हे प्रकरण अतिरिक्त मुख्य महानगर दंडाधिकाऱ्यांकडे परत पाठवले आहे. दोन्ही पक्षांचे म्हणणे ऐकून तसेच उपलब्ध बाबींची तपासणी करून सविस्तर आणि कारणांसह आदेश देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.याशिवाय, संबंधित पोलीस अधिकाऱ्याची बाजूही ऐकून घेण्यास न्यायालयाने सांगितले आहे. त्यामुळे या प्रकरणात एफआयआर दाखल करण्याचे निर्देश दिले जातात का, याकडे आता लक्ष लागले आहे.

विशेष न्यायालयाच्या आदेशानंतर प्रकरणाचा नव्याने विचार केला जाणार आहे. मात्र, याचा अर्थ सोनिया गांधी यांच्याविरोधात एफआयआर दाखल झाला आहे, असा होत नाही. एफआयआरबाबतचा निर्णय पुढील सुनावणीनंतर कनिष्ठ न्यायालय घेणार आहे.

-----------------------------

हिंदुस्थान समाचार / मनीष कुलकर्णी