लातूर, 23 सप्टेंबर, (हिं.स.)। अतिवृष्टीमुळे लातूर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचा खरीप हंगाम पूर्णपणे वाळून गेल्याने संपूर्ण लातूर जिल्हा दुष्काळग्रस्त जाहीर करावा आणि नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना हेक्टरी एक लाख रुपये मदत द्यावी, अशी मागणी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या वतीने करण्यात आली. जिल्हाध्यक्ष डॉ. नरसिंह भिकाने यांच्या नेतृत्वाखाली निलंगा तहसीलदार कुलकर्णी यांना वाळलेली सोयाबीन पेंडी देत निवेदन सादर करण्यात आले.

निवेदनात म्हटले आहे की, चालू वर्षी एल निनोच्या प्रभावामुळे लातूर जिल्ह्यातील पर्जन्यमानात मोठी तूट झाली आहे. जिल्ह्यातील सर्वच तालुक्यांमध्ये पावसाचे मोठे खंड पडल्याने शेतकऱ्यांच्या कापूस, सोयाबीन, उडीद, मूग, धान, ज्वारी, बाजरी, मका, तूर, भाजीपाला आणि फळपिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे.

दुष्काळ जाहीर करण्यासाठी किती मिलिमीटर पाऊस पडला किंवा पावसाचा खंड किती दिवसांचा होता, यापेक्षा प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांचे किती नुकसान झाले आहे, हे पाहणे आवश्यक आहे. त्यामुळे सरकारी निकषांच्या कागदी प्रक्रियेत न अडकता ज्या ठिकाणी प्रत्यक्ष नुकसान झाले आहे, त्या लातूर जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करून नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना भरीव मदत द्यावी, अशी मागणी मनसेने केली.

पंचनाम्यांच्या फेऱ्यात शेतकऱ्यांना अडकवू नका

मुख्यमंत्र्यांनी ५ ऑक्टोबरनंतर नुकसानीचे पंचनामे करण्यात येणार असल्याचे सांगितले आहे. मात्र, सोयाबीनची काढणी आठ दिवसांत सुरू होण्याची शक्यता असून मूग, उडीद, बाजरी आणि ज्वारीची काढणी यापूर्वीच झाली आहे. त्यामुळे काढणीनंतर पंचनामे करणे म्हणजे ‘वरातीमागून घोडे’ ठरणार असल्याचे मनसेने म्हटले आहे. शेतकऱ्यांना पंचनाम्यांच्या फेऱ्यात न अडकवता दुष्काळ जाहीर करून सरसकट मदत द्यावी, अशी मागणी करण्यात आली.

नुकसानग्रस्त कोरडवाहू शेतकऱ्यांना प्रती हेक्टरी १ लाख रुपये, हंगामी बागायतदार शेतकऱ्यांना प्रती हेक्टरी १.५ लाख रुपये, तर बागायतदार शेतकऱ्यांना प्रती हेक्टरी २ लाख रुपये तात्काळ मदत द्यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

कर्जमाफीसह विविध मागण्या

चालू व थकीत कर्जासह सर्व शेतकऱ्यांची संपूर्ण कर्जमाफी करावी. २०२५-२६ मध्ये कर्ज घेतलेल्या शेतकऱ्यांनाही कर्जमाफीचा लाभ द्यावा. मायक्रो फायनान्स, खासगी सावकार तसेच बँकांचे पीक कर्जाव्यतिरिक्तचे कर्जही माफ करावे, अशी मागणी करण्यात आली.

पशुधनाच्या चाऱ्याचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता असल्याने चारा छावण्या सुरू कराव्यात, पशुधनासाठी पिण्याचे पाणी आणि पशुवैद्यकीय सेवा उपलब्ध करून द्यावी. दुष्काळग्रस्त विद्यार्थ्यांचे केवळ परीक्षा शुल्क नव्हे तर संपूर्ण शैक्षणिक शुल्क माफ करावे. शेतमजूर कुटुंबांना प्रती कुटुंब ५० हजार रुपयांची मदत द्यावी, अशी मागणीही करण्यात आली.

पाणीटंचाई असलेल्या गावांचे सर्वेक्षण करून शासकीय टँकर सुरू करावेत. फळबागांच्या संरक्षणासाठी टँकरद्वारे पाण्याची व्यवस्था करावी. नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना सरसकट पीकविमा द्यावा आणि आगामी रब्बी हंगामापासून एक रुपयात पीकविमा योजना सुरू करावी, अशी मागणी करण्यात आली.

शेतकरी व शेतमजूर कुटुंबांच्या घरातील संपूर्ण वीजबिल माफ करावे. शेतकरी योजनेत समाविष्ट राशनधारकांना राशन मिळत नसल्याने सरसकट सर्व शेतकऱ्यांना राशन उपलब्ध करून द्यावे. स्मार्ट मीटरच्या अवाजवी बिलांमुळे शेतकरी कुटुंबांवर आर्थिक भार वाढला असून स्मार्ट मीटर काढून जुने मीटर बसवावेत, अशी मागणीही करण्यात आली.

रोहित्रांची वेळेत दुरुस्ती करण्यासाठी ऊर्जा विभागाने विशेष मोहीम राबवावी. बँकांकडून पीक कर्जाव्यतिरिक्तच्या कर्जाची सुरू असलेली सक्तीची वसुली तात्काळ थांबवावी, अशा विविध मागण्या निवेदनाद्वारे करण्यात आल्या.

यावेळी जिल्हाध्यक्ष डॉ. नरसिंह भिकाने, जिल्हासचिव प्रदीप शेळके, जिल्हाउपाध्यक्ष सूरज पटेल, तालुकाध्यक्ष सचिन बिराजदार, शहराध्यक्ष अबूबकर सय्यद, गणेश उसनाळे, विकास सूर्यवंशी, बालाजी पवार, सदाशिव हडोळे, सोमलिंग पाटील, शिवराज चिंचोळे यांच्यासह मनसेचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Mahesh Madanrao Chitnis