अमरावती, 23 सप्टेंबर, (हिं.स.) - अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायद्यांतर्गत दाखल असलेल्या प्रकरणांवर संबंधित यंत्रणांनी समन्वयाने तातडीने कार्यवाही करावी. पोलीस तपासावरील तसेच न्यायालयीन प्रलंबित प्रकरणे विहित कालावधीत निकाली काढावीत, असे स्पष्ट निर्देश जिल्हाधिकारी तथा समितीचे अध्यक्ष आशिष येरेकर यांनी दिले.

जिल्हा दक्षता व नियंत्रण समितीच्या बैठकीत त्यांनी हे निर्देश दिले.या बैठकीत अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) अधिनियम, १९८९ व सुधारित नियम, २०१६ अंतर्गत दाखल गुन्हे, पोलीस तपासावरील प्रलंबित प्रकरणे, न्यायालयीन खटले आणि अत्याचारग्रस्तांना देण्यात येणाऱ्या आर्थिक सहाय्याचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. १ जानेवारी ते ३१ ऑगस्ट २०२६ दरम्यान अमरावती शहर व ग्रामीण विभागात एकूण ६९ गुन्हे दाखल झाले. यापैकी ५४ प्रकरणांमध्ये पोलीस तपास पूर्ण करून न्यायालयात दोषारोपपत्र (चार्जशीट) सादर करण्यात आले आहे, तर १३ प्रकरणे अद्याप पोलीस तपासावर प्रलंबित आहेत. या प्रलंबित प्रकरणांमध्ये साक्षीदारांचे जबाब नोंदवणे, आरोपींना अटक करणे तसेच जात प्रमाणपत्राशी संबंधित कार्यवाही तातडीने पूर्ण करण्याच्या सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिल्या.

सन १९९५ पासून ते ३१ ऑगस्ट २०२६ पर्यंतच्या शहर व ग्रामीण विभागातील एकूण २ हजार ३७७ प्रकरणांचा आढावा या बैठकीत घेण्यात आला. न्यायालयीन प्रकरणांचा जलद निपटारा व्हावा यासाठी पोलीस विभाग आणि शासकीय अभियोक्ता (सरकारी वकील) यांनी समन्वयाने काम करावे, तसेच आता दरमहा प्रकरणनिहाय आढावा बैठक घेण्याचे निर्देश देण्यात आले.४९ अत्याचारग्रस्तांना 'स्पर्श' प्रणालीद्वारे २०२६-२७ या आर्थिक वर्षात अत्याचारग्रस्तांना आर्थिक सहाय्य देण्यासाठी शासनाकडून ८० लाख रुपयांचा निधी प्राप्त झाला आहे. यापैकी ४९ प्रकरणांमध्ये 'SPARSH' (स्पर्श) प्रणालीद्वारे थेट आर्थिक सहाय्य वितरित करण्यात आले आहे. उर्वरित पात्र प्रकरणांमध्ये आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करून निधी वितरणाची प्रक्रिया गतिमान करण्याचे आदेश देण्यात आले.

नियुक्तीशासन निर्णय २० नोव्हेंबर २०२५ अन्वये, खून किंवा मृत्यू प्रकरणातील पात्र वारसांना शासकीय अथवा निमशासकीय सेवेत नियुक्ती देण्याच्या प्रकरणांचाही यावेळी आढावा घेण्यात आला. पूर्वीच्या प्रकरणांमध्ये पात्र ठरलेल्या २१ वारसांपैकी १६ वारसांना शासकीय सेवेत सामावून घेण्यात आल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली. उर्वरित ५ प्रकरणांमध्ये कागदपत्रांची पूर्तता करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

पीडितांना वेळेत आर्थिक सहाय्य देणे, पोलीस तपास वेळेत पूर्ण करून दोषारोपपत्र सादर करणे, न्यायालयीन प्रकरणे बोर्डावर आणणे आणि पात्र वारसांना नियमानुसार पुनर्वसनाचा लाभ मिळवून देण्यास प्रशासनाचे प्राधान्य राहणार असल्याचे जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर यांनी सांगितल्याची माहिती समाज कल्याण सहायक आयुक्त राजेंद्र जाधवर यांनी दिली आहे.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

हिंदुस्थान समाचार / अरुण जोशी