* जिल्हा मुख्यालयाचे अंतर कमी होणार

* ग्रामीण भागातील नागरिकांना मोठा दिलासा

मुंबई, 23 सप्टेंबर (हिं.स.) - राज्यातील सर्वसामान्य व ग्रामीण जनतेला महसुली सेवांचा लाभ जलद गतीने मिळावा तसेच प्रशासकीय कामकाजात अधिक गतिमानता यावी, यासाठी महसूल विभागाने प्रशासकीय विकेंद्रीकरणाच्या दृष्टीने महत्वपूर्ण निर्णय घेतला असून, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेवरून महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी राज्यातील ४ प्रमुख जिल्ह्यांमध्ये ४ नवीन अपर जिल्हाधिकारी कार्यालये स्थापन करण्यास मान्यता दिली आहे. याबाबतचा शासन निर्णय जारी करण्यात आला.

प्रशासकीय सुविधांचा विस्तार करण्यासाठी आणि कामकाज लोकाभिमुख करण्यासाठी खालील चार ठिकाणी नवीन अपर जिल्हाधिकारी कार्यालयांची निर्मिती करण्यात आली आहे:

* बारामती (पुणे जिल्हा)

* पंढरपूर (सोलापूर जिल्हा)

* दापोली (रत्नागिरी जिल्हा)

* नागपूर - ग्रामीण (नागपूर जिल्हा)

महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी घेतलेल्या या निर्णयामुळे जिल्ह्यांचे मोठे भौगोलिक अंतर आणि वाढती लोकसंख्या विचारात घेता, नागरिकांना जिल्हा मुख्यालयात जाण्यासाठी होणारा प्रवास, वेळ व आर्थिक भुर्दंड वाचणार आहे.कामांचा वाढता व्याप कमी होणार असून मुख्य जिल्हाधिकारी कार्यालयांवरील कामाचा ताण कमी होऊन स्थानिक पातळीवरील प्रश्न त्वरित मार्गी लागण्यास मदत होईल. महसुली कायदे, जमीन विषयक बाबी, पुनर्वसन, आणि इतर तातडीच्या प्रशासकीय निर्णयांना या नवीन कार्यालयांमुळे मोठी गती मिळणार आहे.

राज्यातील तळागाळातील, ग्रामीण व दूरवरच्या भागातील सर्वसामान्य नागरिकांना महसुली सेवांचा लाभ अत्यंत सुलभ आणि गतिमान पद्धतीने मिळावा, यासाठी आमचे सरकार कटिबद्ध आहे. या नवीन कार्यालयांमुळे सामान्य जनतेचा वेळ आणि पैसा वाचेल तसेच प्रशासकीय कामांना मोठी गती मिळेल.

•चंद्रशेखर बावनकुळे, महसूलमंत्री, महाराष्ट्र

---------------

हिंदुस्थान समाचार / सुधांशू जोशी