• पीक पंचनाम्यांसाठी प्रमाणित कार्यपद्धती

• कृषी आधारित कामांवर भर

• विजेचे योग्य नियोजन करा

• आंदोलकांशी संवेदनशीलतेने प्रतिसाद द्या

मुंबई, 23 सप्टेंबर (हिं.स.) : दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हा नियोजन समित्यांनी निधीचे वाटप करताना सिमेंट रस्ते आणि गटारींच्या कामांना फाटा देऊन पिण्याचे पाणी व जलसंधारणाच्या कामांवर भर द्यावा, असे स्पष्ट निर्देश महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले आहेत.

महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी मंत्रालयात मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांच्यासमवेत आज राज्यातील सर्व क्षेत्रीय अधिकाऱ्याची बैठक घेतली. अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रधान सचिव व विविध विभागांच्या सचिवांसह राज्यातील सर्व विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी उपस्थित होते.

सिमेंट रस्त्यांऐवजी 'शिवकालीन बंधारे' आणि जलसंधारणाच्या कामांना प्राधान्य देण्याचे महसूलमंत्र्यांनी सुचवले. प्रत्येक जिल्ह्यातील मृत झालेले व जुने साठवण बंधारे तातडीने जिवंत करावेत आणि पिण्याच्या पाण्याच्या योजनांचे पुनर्भरण करावे, असे ठरविण्यात आले. यासोबतच रोजगार हमी योजना (ईजीएस) आणि कृषी आधारित कामांवर भर देण्याचे प्रशासनाला सांगण्यात आले आहे.

* प्रत्यक्षात बांधावर जाऊन पीक पंचनामे करा

महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी पीक पंचनाम्यांबाबत अत्यंत कडक आणि स्पष्ट सूचना दिल्या. पंचनामे करताना ग्रामसेवक, कृषी सहाय्यक आणि तलाठी या तिघांनीही सोबत असले पाहिजे. केवळ डिजिटलच नव्हे, तर प्रत्यक्षात बांधावर जाऊनही सर्व्हेक्षण झाले पाहिजे. शेतकऱ्यांना त्यांचे नाव पंचनाम्यात आल्याचा दिलासा मिळाला पाहिजे. यासाठी पंचनाम्याची एक प्रमाणित कार्यपद्धती (SOP) तयार करावी आणि केलेले पंचनामे तातडीने ग्रामसभेपुढे मांडून मंजूर करून घ्यावेत, असे निर्देश बावनकुळे यांनी दिले.

•वीज नियोजनासाठी महावितरणसोबत बैठका

राज्यात सध्या विजेच्या मागणीत वाढ झाली आहे. यावर तोडगा काढण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी महावितरणच्या अधिकाऱ्यांसोबत बैठका घेऊन विजेचे योग्य नियोजन करावे, असे निर्देश देऊन बावनकुळे म्हणाले की, अंगणवाड्यांना तातडीने वीज कनेक्शन द्यावे आणि अभियंत्यांनी प्रत्यक्ष ग्राऊंडवर उपस्थित राहावे.

• आंदोलकांशी संवाद साधा

दुष्काळी परिस्थितीत लोकांमध्ये असंतोष निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे दुष्काळी भागात नागरिकांनी पाण्यासाठी किंवा इतर प्रश्नांसाठी मोर्चे काढल्यास, अधिकाऱ्यांनी त्यांचे निवेदन स्वतः स्वीकारावे आणि चर्चेतून तातडीने मार्ग काढावा, अशी संवेदनशीलता बावनकुळे यांनी प्रशासनाकडून अपेक्षित केली आहे.

मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांनी राज्यातील पावसाची आणि धरणांमधील पाणीसाठ्याची स्थिती मांडली. धरणांमध्ये पाणीसाठा फार कमी नसला तरी तो मुबलकही नाही. पावसाअभावी पिकांवर मोठा परिणाम होणार असून, येत्या दोन-तीन दिवसांत परिस्थिती अधिक स्पष्ट होईल. त्यामुळे प्रशासनाने आता दुष्काळ आणि पिण्याच्या पाण्याचे नियोजन यावर लक्ष केंद्रित करावे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

महसूल विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास खारगे यांनी डिजिटल क्रॉप सर्व्हे अपलोड करण्याच्या सूचना दिल्या, तर ग्रामविकास विभागाचे सचिव चंद्रकांत पुलकुंडवार यांनी पंचनाम्यांची 'एसओपी' आणि ग्रामसभेच्या मंजुरीला दुजोरा दिला. सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांनी यावेळी दुष्काळ निवारणाच्या उपाययोजना आणि नवीन प्रकल्पांबाबत आपली मते व्यक्त केली.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / सुधांशू जोशी