महापालिका आयुक्त व उपविभागीय अधिकाऱ्यांकडून होणार कार्यवाही

नाशिक, 23 सप्टेंबर (हिं.स.)। नाशिक-त्र्यंबकेश्वर सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या आयोजनासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील भूसंपादन शाखेने जमिनीच्या तात्पुरत्या अधिग्रहणाची कार्यवाही सुरू केली आहे.

कुंभमेळ्यादरम्यान येणाऱ्या लाखो भाविक व साधू-महंतांच्या निवासासाठी तसेच साधुग्राम आणि संलग्न वापरासाठी जमिनीची मोठी आवश्यकता भासणार आहे. यासाठी नाशिक विकास योजना आराखडा (डीपी) नुसार विविध क्षेत्रांतील जमिनींचे तात्पुरते अधिग्रहण करण्याचा प्रस्ताव जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत नाशिक महापालिका आयुक्त आणि उपविभागीय अधिकाऱ्यांकडे पुढील कार्यवाहीसाठी पाठविण्यात आला आहे.

या प्रस्तावानुसार नाशिक मधील साधुग्राम व संलग्न वापरासाठी विविध ट्रस्ट आणि मठांच्या मालकीची सुमारे ९९.९६ एकर जमीन (१४ गट) तात्पुरत्या स्वरूपात अधिग्रहित केली जाणार आहे. त्याचप्रमाणे नांदूर-दसक, आगरटाकळी व नाशिक क्षेत्रातील साधुग्राम आरक्षणाव्यतिरिक्त लागणारी खाजगी मालकीची सुमारे ११०१.११ एकर जमीन (१२५ गट) अधिग्रहित करण्याचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे.

या सर्व जमिनींचे अधिग्रहण महाराष्ट्र जमीन अधिग्रहण कायदा, जमीन संपादन व पुनर्वसन कायदा आणि शासनाच्या संबंधित परिपत्रकांनुसार पार पाडले जाणार आहे. प्रशासनाने या अधिग्रहण प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि अचूकता राखण्यासाठी अनेक कठोर मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत.

अंतिम निवाडा घोषित करण्यापूर्वी जमिनीची मालकी, बांधकामे, झाडे आणि कायदेशीर बाबींची अचूक पडताळणी केली जाईल. संयुक्त मोजणीच्या वेळी जमिनीवरील झाडे, पिके, विहिरी, घरे, शेततळी आणि इतर घटकांचे भूधारकांसमोर अनिवार्य व्हिडिओ चित्रीकरण केले जाईल. तसेच जिओ-टॅगिंगसह छायाचित्रे काढून प्रत्यक्ष स्थळ पाहणीचा पंचनामा केला जाणार आहे. जमिनीचे सिमांकन करताना अक्षांश-रेखांश स्पष्टपणे नोंदवले जातील.

जमिनीचा योग्य मोबदला,भाडेतत्त्वावर अधिग्रहण, नुकसान भरपाई वेळेत देणे आणि कुंभमेळा संपल्यानंतर जमीन मूळ स्थितीत परत देणे या सर्व बाबींची जबाबदारी सक्षम अधिकारी व नाशिक महापालिकेवर सोपविण्यात आली आहे. तसेच मोबदल्याची रक्कम मंजूर रकमेपेक्षा जास्त अदा होणार नाही, यावर उपविभागीय अधिकारी बारीक लक्ष ठेवतील. संपूर्ण प्रक्रिया कालमर्यादेत आणि पारदर्शकपणे पूर्ण करण्यासाठी डिजिटल स्वरूपात सर्व कागदपत्रांचे जतन करण्याचे निर्देश देण्यात आले असून, प्रत्यक्ष ताबा घेताना व परत देताना संपूर्ण परिसराचे व्हिडिओ चित्रीकरण करणे बंधनकारककरण्यात आले आहे.

नाशिक शिवार व आगरटाकळी या भागातील बहुतांश जमिनींचा या अधिग्रहणात समावेश आहे. परंतु, यापूर्वीच्या कुंभमेळा तसेच डीपी रोडसाठी संपादीत करण्यात आलेल्या जमिनींचा मोबदला अद्यापपर्यंत संबंधीत शेतकरी तसेच जमीन मालकांना मिळालेला नाही. त्यात आता सुमारे अकराशेहून एकर अधिक जागा अधिग्रहीत करण्याबाबत प्रशासन तसेच शासनाकडून प्रस्तावीत करण्यात आले आहे. त्यास शेतकरी कृती समितीने प्रखर विरोध दर्शवित आधीच्या जागांचा मोबदला देण्याबाबत भूमिका घेतली आहे.प्रशासनाकडून शेतकऱ्यांमध्ये गट पाडण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा देखील शेतकरी कृती समितीने आरोप करत प्रशासनाविरोधात नाराजी व्यक्त केली आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / MANAS CHANDRASHEKHAR GOSAVI