अमरावती, ३ सप्टेंबर (हिं.स.)। अमरावती जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या १,१३२ प्रकरणांतील नव्या सभासदांच्या सभासदत्वाचा मार्ग अखेर मोकळा होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. या प्रकरणी दाखल रिट याचिकेवर सुनावणी करताना उच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण आदेश दिला असून, विभागीय सहनिबंधकांना संबंधित सभासदांच्या अर्जांची छाननी करून नियमानुसार पुढील कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले आहेत. जिल्हा बँकेच्या आगामी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर या आदेशाला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
या प्रकरणात प्रतिवादी क्रमांक ३ ते १,१३४ यांनी दाखल केलेली पुनरीक्षण याचिका उच्च न्यायालयाने मंजूर केली. त्यानुसार विभागीय सहनिबंधकांनी १६ मार्च २०२६ रोजी पारित केलेला आदेश रद्द करण्यात आला आहे. तसेच ४ ऑगस्ट २०२६ रोजीच्या आदेशातही न्यायालयाने आवश्यक सुधारणा केली आहे.
न्यायालयाने संबंधित अतिरिक्त प्रतिज्ञापत्राचा विचार करण्याचे निर्देश विभागीय सहनिबंधकांना दिले आहेत. ज्या सदस्यांनी विभागीय सहनिबंधकांकडे अपील दाखल न करता थेट उच्च अधिकाऱ्यांकडे पुनर्विलोकन अर्ज दाखल केला आहे, अशा संबंधित व्यक्तींना बोलावून त्यांची बाजू ऐकून घेण्याचेही आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
संबंधित व्यक्तींपैकी कोणत्याही व्यक्तीने दुहेरी सभासदत्वासाठी पुन्हा अर्ज केला आहे का, याचीही पडताळणी करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. ही दोन्ही कार्यवाही न्यायालयाच्या आदेशाच्या तारखेपासून दोन आठवड्यांच्या आत पूर्ण करावी लागणार आहे.
त्यानंतर सर्व संबंधित पक्षांचे म्हणणे ऐकून विभागीय सहनिबंधकांनी एका आठवड्याच्या आत योग्य ते निर्देश द्यावेत, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
अतिरिक्त प्रतिज्ञापत्रात नमूद केलेल्या व्यक्तींव्यतिरिक्त बँकेचे सदस्यत्व घेऊ इच्छिणाऱ्या इतर व्यक्तींनाही विद्यमान उपविधीनुसार आवश्यक शुल्कासह नव्याने अर्ज सादर करता येणार आहे. अशा प्रकारे अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने संबंधित अर्जदारांना एका आठवड्याच्या आत सदस्यत्व प्रदान करावे, असेही न्यायालयाने आदेशात स्पष्ट केले आहे.
उच्च न्यायालयाच्या या आदेशामुळे १,१३२ प्रकरणांपैकी १५ मे २० सभासद वगळता इतर नव्या सभासदांच्या सभासदत्वाचा प्रश्न मार्गी लागण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे या नव्या सभासदांना आगामी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या निवडणूक प्रक्रियेत स्थान मिळणार का, याकडे आता सहकार क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे. न्यायालयाच्या आदेशानुसार होणाऱ्या पुढील कार्यवाहीवर निवडणुकीच्या समीकरणांवरही परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
-----------------------
हिंदुस्थान समाचार / अरुण जोशी
