अमरावती, 03 सप्टेंबर (हिं.स.)। सार्वजनिक वितरण प्रणालीचा लाभ खऱ्या गरजू आणि वंचित कुटुंबांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी अन्न व नागरी पुरवठा विभागाकडून मिशन सुधार अभियानांतर्गत अमरावती शहरासह जिल्ह्यातील तालुक्यांमध्ये करण्यात आलेल्या प्राथमिक छाननीत तब्बल ५८ हजार ६५० संशयित लाभार्थी आढळून आले आहेत. त्यापैकी आतापर्यंत १५ हजार ७४७ लाभार्थ्यांची पडताळणी पूर्ण करण्यात आली आहे. पडताळणीत अपात्र ठरलेल्या काही लाभार्थ्यांचा रेशनचा लाभ बंद करण्यात आला असून, काहींच्या शिधापत्रिकांमध्ये बदल करण्यात आले आहेत.

कमी उत्पन्न दाखवून सधन व्यक्तींकडूनही सार्वजनिक वितरण प्रणालीचा लाभ घेतला जात असल्याने हे अभियान सुरू करण्यात आले आहे. या मोहिमेत शिधापत्रिका धारकांची माहिती विविध शासकीय यंत्रणांच्या डेटाशी जोडून तपासली जात आहे. पुरवठा विभागाकडून आधारकार्डचा डेटा, सार्वजनिक वितरण प्रणालीतील नोंदी, भूमी अभिलेख, कृषी विभागाचा अॅग्री स्टॅक, प्रादेशिक परिवहन विभागाची माहिती तसेच अन्य तांत्रिक माहितीच्या आधारे लाभार्थ्यांची छाननी केली जात आहे. यामध्ये दुबार नावे,मृत व्यक्तींची नावे, कायमस्वरूपी स्थलांतरित झालेले लाभार्थी तसेच एकाच व्यक्तीचे दोन वेगवेगळ्या शिधापत्रिकांवर किंवा वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये नाव असल्याचीही तपासणी करण्यात येत आहे. तसेच सलग सहा महिन्यांपासून धान्याची उचल न करणाऱ्या लाभार्थ्यांची माहितीही तपासली जात आहे. जिल्ह्यात एकूण ६ लाख ७० हजार २६ शिधापत्रिका असून, या शिधापत्रिकांमधील लाभार्थ्यांची माहिती तपासून अपात्र, दुबार, मृत अथवा स्थलांतरित व्यक्तींची नावे वगळण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.

सर्वाधिक संशयित लाभार्थी अमरावती शहरात

प्राथमिक छाननीत अमरावती शहरात सर्वाधिक १९ हजार ४८८ संशयित लाभार्थी आढळून आले आहेत. त्यापाठोपाठ अचलपूर १० हजार ८३१, चांदूर बाजार ३ हजार ५९१, अमरावती तालुका ३ हजार १३७ आणि वरूड तालुक्यात ३ हजार ९७संशयित लाभार्थी आढळले आहेत.

अपात्र ठरल्यास लाभ बंदपडताळणीमध्ये अपात्र आढळणाऱ्या लाभार्थ्यांचा स्वस्त अथवा मोफत धान्याचा लाभ बंद करण्यात येणार आहे. त्यामुळे मृत, दुबार आणि बोगस नावांवर होणारी धान्याची उचल थांबण्यास मदत होईल. त्याचबरोबर खऱ्या गरजू कुटुंबांना अन्नसुरक्षा योजनेचा लाभ अधिक प्रभावीपणे मिळवून देण्याचा विभागाचा प्रयत्न आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / अरुण जोशी