नवी दिल्ली, 03 सप्टेंबर (हिं.स.)केंद्रीय गृहसचिव गोविंद मोहन यांच्या अध्यक्षतेखाली आज नवी दिल्ली इथे झालेल्या बैठकीत हिमनद्यांमुळे तयार झालेले तलाव फुटून येणारा पूर (GLOF - Glacial Lake Outburst Floods) तसेच हिमस्खलनाच्या (Snow Avalanches) धोक्यांचा सामना करण्यासाठी हिमालयीन राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी केलेल्या पूर्वतयारीचा आढावा घेण्यात आला. या बैठकीला उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश आणि जम्मू-काश्मीरचे मुख्य सचिव तसेच राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणांचे प्रतिनिधी, आणि गृह मंत्रालय, राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण, केंद्रीय जल आयोग, भारतीय हवामान विभाग तसेच संरक्षण भू माहिती विज्ञान संशोधन संस्थेचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

या बैठकीत हिमालयाच्या क्षेत्रात हिमनद्यांपासून तयार झालेले तलाव फुटून येणाऱ्या पुराच्या वाढत्या धोक्याचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. याअंतर्गत पूर्वसूचना देणारी यंत्रणा, फुटण्याच्यादृष्टीने संवेदनशील असलेले हिमनद्यांपासून तयार झालेले तलाव आणि बर्फाच्छादित भागांचे निरीक्षण आणि देखरेख, उच्च पातळीचा धोका असलेली ठिकाणे निश्चित करणे, पुराच्या प्रवाहाचा मार्ग, वेळेवर इशारे पोहोचवणे, नागरिकांना सुरक्षित स्थळी हलवण्याबाबतची पूर्वतयारी तसेच मदत यंत्रणा बळकट करणे या मुद्द्यांवर चर्चा झाली.

राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी आपापल्या भागातील पूर्वतयारी तसेच धोके कमी करण्यासाठी केलेल्या उपाययोजनांची माहिती दिली. याअंतर्गत संवेदनशील भागात हिमनद्यांपासून तयार झालेल्या तलावांवर देखरेख ठेवणे, पूर्वसूचना यंत्रणा अधिक बळकट करणे, अखेरच्या घटकापर्यंत इशारे पोहोचवण्याची व्यवस्थेत सुधारणा घडवून आणणे, प्रवाहाच्या मार्गांचे नियोजन, स्थानिक समुदायांची पूर्वतयारी आणि धोक्याच्या दृष्टीने संवेदनशील असलेल्या भागांत मदत पथके तैनात करणे यांसारख्या उपाययोजनांचा समावेश होता. प्रत्येक राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशातील विशिष्ट धोके तसेच पूर्वतयारीशी संबंधीत मुद्यांवर सविस्तर चर्चा झाली. यासोबतच आखलेलेल्या प्रतिबंधात्मक उपाययोजना जिल्हा आणि स्थानिक पातळीवर प्रत्यक्ष कृतीत उतरवल्या जातील यावर या बैठकीत भर दिला गेला.

धोका जास्त असण्याच्या काळात फुटण्याच्या दृष्टीने संवेदनशील असलेले हिमनद्यांपासून तयार झालेले तलाव तसेच हिमस्खलनप्रवण क्षेत्रांवर सातत्यपूर्ण आणि काटेकोर देखरेख ठेवण्याची गरज केंद्रीय गृह सचिवांनी व्यक्त केली. इशारे मिळताच त्यावर तातडीने आणि प्रभावीपणे कार्यवाही करता यावी, यासाठी राज्यांच्या यंत्रणा, जिल्हा प्रशासन आणि वैज्ञानिक तसेच तंत्रज्ञान विषयक संस्थांमध्ये सुयोग्य समन्वय राखण्याचा सल्ला त्यांनी राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना दिला.

हिमनद्यांपासून तयार झालेले तलाव फुटून येणारा पूर आणि हिमस्खलनासंबंधीची पूर्वतयारी ही केवळ आपत्तीनंतरच्या मदतीपुरती मर्यादित राहू नये. त्याउलट अशी पूर्वतयारी ही धोक्यांची शक्यता गृहीत धरूनच, तसेच प्रतिबंधात्मक उपाययोजना आणि समुदाय पातळीवरील पूर्वतयारीवर आधारित असायला हवी ही बाबही गृह सचिवांनी नमूद केली. राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी आपल्या पूर्वतयारीच्या योजनांचा नियमित आढावा घ्यावा, पूर्वसूचना आणि सुरक्षित स्थळी हलवण्याच्या नियोजनातील त्रुटींचा शोध घ्यावा, तसेच कोणत्याही आपत्कालीन घटनेपूर्वीच आवश्यक त्या सुधारणा कराव्यात, असा सल्लाही त्यांनी दिला.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / वृषाली देशपांडे