आठ दिवस उलटूनही जबाबदारी निश्चित नाही
उच्चस्तरीय समितीच्या अहवालाकडे विरोधकांसह नागरिकांचे लक्ष
अमरावती, ३ सप्टेंबर (हिं.स.) : अमरावती येथील जिल्हा स्त्री रुग्णालयाच्या (डफरीन) एसएनआयसीयूमध्ये २२ ऑगस्ट रोजी व्हेंटिलेटरचा स्फोट होऊन तीन नवजात बालकांचा मृत्यू झाला होता. या गंभीर घटनेची चौकशी करण्यासाठी राज्य सरकारने उच्चस्तरीय समिती नियुक्त केली असली, तरी समितीचा अहवाल अद्याप शासनाला सादर झालेला नाही. सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, अहवालाला अंतिम स्वरूप देण्याचे काम सुरू असून तो गुरुवारी सादर होईल की नाही, याबाबत अद्याप निश्चितता नाही.
घटनेला आठ दिवस उलटूनही या दुर्घटनेसाठी नेमके कोण जबाबदार आहे, हे स्पष्ट झालेले नसल्याने विरोधकांसह सामान्य नागरिकांचे लक्ष आता चौकशी अहवालाकडे लागले आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घटनेची तातडीने दखल घेत चौकशीसाठी उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्याची घोषणा केली होती. आरोग्य सेवा संचालनालयाचे आयुक्त संजय काटकर यांच्या नेतृत्वाखालील या समितीत सार्वजनिक आरोग्य, अग्निशमन आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागातील अधिकारी तसेच अशासकीय सदस्यांचा समावेश असून समितीत एकूण ११ सदस्य आहेत.
घटनास्थळासह विविध ठिकाणी चौकशी
समितीने २४ ऑगस्ट रोजी डफरीन रुग्णालयातील घटनास्थळाची पाहणी केली होती. एसएनआयसीयूमध्ये दाखल असलेल्या ३४ नवजात बालकांना सुरक्षिततेच्या दृष्टीने वेगवेगळ्या रुग्णालयांमध्ये हलवण्यात आले होते. समितीच्या सदस्यांनी या रुग्णालयांनाही भेटी देऊन परिस्थितीची माहिती घेतली.
यानंतर जिल्हाधिकारी कार्यालयात डॉक्टर, परिचारिका, वॉर्ड बॉय, सुरक्षारक्षक तसेच बचावकार्यात सहभागी झालेल्या व्यक्तींच्या साक्षी नोंदवण्यात आल्या. डफरीन रुग्णालयातील प्रमुख डॉक्टरांसह सार्वजनिक बांधकाम आणि अग्निशमन विभागाच्या अधिकाऱ्यांशीही समितीने चर्चा केली.
समितीच्या सदस्यांनी जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर तसेच त्याच दिवशी अमरावती दौऱ्यावर असलेल्या शिवसेना नेत्या सुषमा अंधारे यांचीही भेट घेतली होती. या सर्व बाबींच्या आधारे समितीकडून चौकशी अहवाल तयार करण्यात येत आहे.
२०२२च्या घटनेचा अहवालही अद्याप जाहीर नाही
दरम्यान, डफरीन रुग्णालयाच्या याच एसएनआयसीयूमध्ये २०२२ मध्येही व्हेंटिलेटरचा स्फोट झाला होता. त्या घटनेच्या चौकशीचा अहवाल अद्याप सार्वजनिक करण्यात आलेला नसल्याचे समोर आले आहे.
राज्यात घडलेल्या अन्य काही घटनांच्या चौकशी अहवालांबाबतही अशीच स्थिती असल्याने, डफरीन रुग्णालयातील दुर्घटनेचा अहवालही सार्वजनिक होणार की केवळ शासनस्तरावरच राहणार, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
------------------
हिंदुस्थान समाचार / अरुण जोशी
