अमरावती, ३ सप्टेंबर (हिं.स.)। शिक्षकांचे मूळ कर्तव्य विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण देणे हे असताना, त्यांच्या प्रत्यक्ष नियंत्रणाबाहेरील शालेय पोषण आहार योजनेशी संबंधित कायदेशीर व तांत्रिक जबाबदाऱ्या त्यांच्यावर टाकणे अन्यायकारक असल्याची भूमिका शिक्षक महासंघाचे संस्थापक अध्यक्ष चंद्रशेखर भोयर यांनी मांडली आहे.

यासंदर्भात भोयर यांनी शालेय शिक्षण राज्यमंत्री ना. डॉ. पंकज भोयर यांची भेट घेऊन सविस्तर निवेदन साद केले. शालेय पोषण आहार योजनेअंतर्गत मुख्याध्यापक, शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांवर भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरण (FSSAI) अंतर्गत फूड बिझनेस ऑपरेटर (FBO) म्हणून नोंदणी करण्यासह अन्नसुरक्षा, अन्नाची गुणवत्ता, साठवणूक, स्वच्छता आणि आरोग्य प्रमाणपत्रांशी संबंधित विविध कायदेशीर व तांत्रिक जबाबदाऱ्या सोपविण्यात येत असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.

या जबाबदाऱ्यांमुळे शिक्षकांवर अनावश्यक कायदेशीर जोखीम निर्माण होत असल्याचा दावा भोयर यांनी केला. निकृष्ट अथवा खराब धान्याचा पुरवठा, कच्च्या मालाची गुणवत्ता, अन्न नमुना तपासणी, स्वयंपाकाची व्यवस्था, साठवणूक तसेच शाळांमध्ये उपलब्ध पायाभूत सुविधा या अनेक बाबी शिक्षकांच्या थेट नियंत्रणाबाहेर असतात. त्यामुळे या बाबींमधून उद्भवणाऱ्या कायदेशीर जबाबदाऱ्यांचा भार शिक्षकांवर टाकणे योग्य नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

प्रमुख मागण्या

मुख्याध्यापक, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना एफएसएसएआयअंतर्गत फूड बिझनेस ऑपरेटर (FBO) म्हणून नोंदणी करण्याची सक्ती तातडीने रद्द करावी.

शालेय पोषण आहाराच्या अन्नसुरक्षा, गुणवत्ता आणि कायदेशीर अनुपालनाची जबाबदारी शिक्षकांऐवजी संबंधित पुरवठादार, कंत्राटदार आणि सक्षम शासकीय यंत्रणेकडे निश्चित करावी.

शाळांना पुरविण्यात येणाऱ्या धान्य व अन्य कच्च्या मालाची गुणवत्ता तपासण्याची आणि निकृष्ट माल आढळल्यास संबंधित पुरवठादाराची जबाबदारी निश्चित करून त्याच्यावर योग्य कारवाई करावी.

शालेय पोषण आहारासाठी वापरण्यात येणाऱ्या अन्नधान्य व कच्च्या मालाच्या नियमित तपासणीची सक्षम यंत्रणेमार्फत व्यवस्था करावी.

अन्नाचे नमुने घेणे, प्रयोगशाळेत तपासणी करणे आणि त्याची गुणवत्ता सुनिश्चित करण्याची प्रक्रिया शिक्षकांच्या थेट जबाबदारीतून वगळावी.

शाळांमध्ये पोषण आहार तयार करण्यासाठी आवश्यक स्वच्छ व सुरक्षित स्वयंपाकघर, पिण्याचे शुद्ध पाणी, साठवणूक व्यवस्था आणि अन्य मूलभूत पायाभूत सुविधा शासनाने उपलब्ध करून द्याव्यात.

अन्न तयार करणाऱ्या व्यक्तींची स्वच्छता, आरोग्य तपासणी व आवश्यक आरोग्य प्रमाणपत्रांची जबाबदारी संबंधित यंत्रणेकडे सोपवावी.

शालेय पोषण आहाराच्या साठवणूक, स्वयंपाक, वितरण आणि अन्नसुरक्षेशी संबंधित तांत्रिक बाबींसाठी प्रशिक्षित व स्वतंत्र मनुष्यबळाची नियुक्ती करावी.

पोषण आहार योजनेतील विविध जबाबदाऱ्या निश्चित करताना शिक्षकांच्या मूळ शैक्षणिक कार्यावर परिणाम होणार नाही, याची शासनाने दक्षता घ्यावी.

शिक्षकांवर अशैक्षणिक कामांचा तसेच अनावश्यक कायदेशीर प्रक्रियांचा अतिरिक्त भार टाकू नये.

शालेय पोषण आहार योजनेतील विद्यमान कार्यपद्धती, जबाबदाऱ्या आणि कायदेशीर तरतुदींचे संपूर्ण पुनर्विलोकन करण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती गठित करावी.

समितीच्या शिफारशींच्या आधारे शिक्षक, मुख्याध्यापक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांवरील अनावश्यक कायदेशीर व प्रशासकीय जबाबदाऱ्या कमी करण्यासाठी स्वतंत्र शासन निर्णय जारी करावा.

------------------------

हिंदुस्थान समाचार / अरुण जोशी