पीडित आदिवासी कुटुंबांच्या भावनांचा विचार करण्याची मागणी

नियुक्तीपूर्व कायदेशीर पडताळणी प्रक्रिया सार्वजनिक करण्याची मागणी

गडचिरोली, 03 सप्टेंबर (हिं.स.) : नक्षवाजी चळवळीतील माजी वरिष्ठ नेता मल्लोजुला वेणुगोपाल राव ऊर्फ भूपती याची गोंडवाना विद्यापीठाच्या ‘एकल’ उपक्रमात समन्वयक म्हणून झालेली नियुक्ती वादाच्या केंद्रस्थानी आली आहे. नक्षल हिंसेचा थेट फटका बसलेल्या आदिवासी कुटुंबांच्या भावना आणि भूपतीविरोधातील जुन्या गुन्हेगारी व न्यायालयीन प्रकरणांची सद्यस्थिती लक्षात घेऊन विद्यापीठाने नियुक्तीचा पुनर्विचार करावा, अशी मागणी जनसंघर्ष समितीने केली आहे.

समितीचे अध्यक्ष दत्ता शिर्के म्हणाले की, भूपतीने हिंसक मार्गाचा त्याग करून आत्मसमर्पण करत लोकशाहीच्या मुख्य प्रवाहात येण्याचा निर्णय घेतल्याचे स्वागत केले आहे. मात्र, आत्मसमर्पणानंतरही भूतकाळातील गंभीर आरोप किंवा त्यासंदर्भातील कायदेशीर प्रक्रिया आपोआप संपुष्टात येत नाहीत, असा दावा समितीने केला आहे. उपलब्ध माहितीनुसार, भूपतीची नियुक्ती विद्यापीठातील नियमित प्रशासकीय पदावर झालेली नसून ‘एकल’ उपक्रमासाठी 3 महिन्यांच्या कंत्राटी स्वरूपात करण्यात आली आहे. या पदासाठी दरमहा 30 हजार रुपये मानधन निश्चित करण्यात आल्याचे सांगण्यात येते. विद्यापीठाच्या माहितीनुसार, भूपतीकडे ग्रामसभा, आदिवासी नागरिक आणि प्रशासन यांच्यात समन्वय साधण्यासह आदिवासींच्या कायदेशीर हक्कांशी संबंधित कामात मदत करण्याची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. ‘एकल’ उपक्रमांतर्गत ग्रामसभांची क्षमता वाढविणे, आदिवासी नागरिकांना त्यांच्या हक्कांविषयी माहिती देणे तसेच प्रशिक्षण आणि क्षमता-विकासाचे काम केले जाते.

भूपतीला पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रांपर्यंत विस्तार) कायदा अर्थात पेसा आणि वनहक्क कायदा (एफआरए) याबाबत ग्रामसभांना मार्गदर्शन करणे, वनहक्क दाव्यांसाठी आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करण्यास मदत करणे, अर्जांमधील त्रुटी दूर करण्यासाठी सहकार्य करणे आणि ग्रामसभा व प्रशासन यांच्यात समन्वय साधणे अशी कामे सोपविण्यात आल्याचे विद्यापीठाच्या माहितीत नमूद आहे. गडचिरोलीतील आदिवासी संशोधन केंद्राच्या संशोधन कार्यात सहभाग तसेच काही सरकारी योजनांच्या अंमलबजावणीवर देखरेख करण्याची जबाबदारीही त्यांच्याकडे असणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे.

गोंडवाना विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. प्रशांत बोकारे यांनी नियुक्ती कंत्राटी स्वरूपाची असल्याचे स्पष्ट केले आहे. गडचिरोलीचे पोलीस अधीक्षक एम. रमेश यांच्या म्हणण्यानुसार, भूपतीने या कामासाठी अर्ज केला होता. स्थानिक पातळीवरील त्याचा अनुभव आणि आदिवासी प्रश्नांबाबतची माहिती लक्षात घेऊन त्याच्या अर्जाची शिफारस विद्यापीठाकडे करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.

आत्मसमर्पणानंतर पुनर्वसनाचा प्रयत्न

गडचिरोली हा जिल्हा अनेक दशकांपासून डाव्या अतिरेकी हिंसेचा प्रभाव असलेल्या भागांपैकी एक राहिला आहे. त्यामुळे भूपतीची नियुक्ती केवळ पुनर्वसनाच्या दृष्टीने न पाहता नक्षल हिंसेचे बळी ठरलेल्या कुटुंबांच्या दृष्टिकोनातूनही तपासली जावी, अशी मागणी जनसंघर्ष समितीने केली आहे.

समितीच्या म्हणण्यानुसार, नक्षल हिंसेमुळे अनेक आदिवासी कुटुंबांनी आपले सदस्य गमावले असून त्याचा तरुणांच्या शिक्षण, रोजगार आणि सामाजिक जीवनावरही परिणाम झाला आहे. अशा पार्श्वभूमीवर आदिवासी समाजाच्या शिक्षण आणि अधिकारांशी संबंधित संस्थेत माओवादी चळवळीतील माजी वरिष्ठ नेत्याला जबाबदारी देताना संबंधित समुदायाच्या भावना आणि संस्थेची विश्वासार्हता या दोन्ही बाबी विचारात घेणे आवश्यक आहे.

भूपतीने ऑक्टोबर 2025 मध्ये इतर 60 नक्षलवाद्यांसह गडचिरोली पोलिसांसमोर आत्मसमर्पण केले होते. आत्मसमर्पणाच्या वेळी त्याच्यावर विविध राज्यांकडून मिळून सुमारे सहा कोटी रुपयांचे बक्षीस जाहीर करण्यात आले होते, अशी माहिती समोर आली होती. त्याच्या गटाने 54 शस्त्रे पोलिसांकडे जमा केली होती. त्यामध्ये 7 एके-47 आणि 9 इन्सास रायफल्सचा समावेश होता.

भूपती हा प्रतिबंधित सीपीआय (माओवादी) संघटनेच्या वरिष्ठ नेतृत्वातील महत्त्वाचा रणनीतीकार मानला जात होता. महाराष्ट्र-छत्तीसगड सीमेवरील माओवादी कारवायांवर त्याचा दीर्घकाळ प्रभाव असल्याचे सुरक्षा यंत्रणांनी नमूद केले होते. त्यामुळे त्याचे आत्मसमर्पण महाराष्ट्रातील नक्षलविरोधी मोहिमेतील महत्त्वाची घटना म्हणून पाहिले गेले.

पुनर्वसनाला विरोध नाही; कायदेशीर प्रक्रियेची मागणी

हिंसक चळवळीतून बाहेर पडलेल्या व्यक्तींना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणणे हा नक्षलविरोधी धोरणाचा महत्त्वाचा भाग आहे. भूपतीचे विद्यापीठाशी जोडले जाणे ही त्याच्या पुनर्वसन प्रक्रियेतील पुढची पायरी मानली जात आहे. नव्या भूमिकेत संविधानिक आणि कायदेशीर चौकटीत आदिवासी हक्कांसाठी काम करण्यावर भर देण्यात येणार आहे. आत्मसमर्पणानंतर भूपतीने सशस्त्र संघर्षाचा मार्ग सोडल्याचे सांगत उर्वरित माओवादी कार्यकर्त्यांनीही हिंसेचा त्याग करून मुख्य प्रवाहात यावे, असे आवाहन केले होते. त्यानंतरच्या मुलाखतींमध्ये त्याने माओवादी चळवळीतील रणनीती आणि नेतृत्वाच्या अपयशांवरही भाष्य केले होते.जनसंघर्ष समितीने भूपतीच्या पुनर्वसनाला तत्त्वतः विरोध नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. मात्र, नक्षलवादातून बाहेर पडलेल्या व्यक्तींना मुख्य प्रवाहात आणताना आदिवासींच्या हक्कांसाठीचा संघर्ष संविधान आणि कायद्याच्या चौकटीतच झाला पाहिजे, अशी समितीची भूमिका आहे. त्याचवेळी नक्षल हिंसेत जीव गमावलेल्या आणि पीडित झालेल्या कुटुंबांच्या न्यायाच्या भावनेचाही सन्मान राखला पाहिजे, असे शिर्के यांनी म्हटले आहे.

समितीने विद्यापीठाकडे भूपतीच्या नियुक्तीची संपूर्ण कायदेशीर व प्रशासकीय प्रक्रिया सार्वजनिक करण्याची मागणी केली आहे. तसेच त्याच्याविरोधातील गंभीर गुन्हे किंवा न्यायालयीन प्रकरणांची सद्यस्थिती स्पष्ट करावी आणि कोणतीही गंभीर प्रकरणे प्रलंबित असल्यास त्यांचा कायदेशीर निकाल अथवा स्थिती स्पष्ट होईपर्यंत नियुक्ती स्थगित किंवा रद्द करण्याचा विचार करावा, अशी मागणीही करण्यात आली आहे. भूपतीच्या नियुक्तीवरून निर्माण झालेला वाद आता केवळ एका व्यक्तीच्या नियुक्तीपुरता मर्यादित राहिलेला नाही. माओवादी हिंसेतून बाहेर पडलेल्या व्यक्तींचे पुनर्वसन, हिंसेच्या पीडित समुदायाचा न्यायाचा हक्क आणि सार्वजनिक संस्थांची विश्वासार्हता या तिन्ही बाबींमध्ये संतुलन कसे साधायचे, हा व्यापक प्रश्न या निमित्ताने पुढे आला आहे.

-------------------------------------

हिंदुस्थान समाचार / मनीष कुलकर्णी