नाशिक, ४ सप्टेंबर (हिं.स.) : मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नाकडे राज्य सरकारने गांभीर्याने पाहून तातडीने ठोस निर्णय घ्यावा. मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी नैतिक जबाबदारी स्वीकारून पदाचा राजीनामा द्यावा आणि त्यांच्या जागी कर्तव्यदक्ष मंत्र्याची नियुक्ती करावी, अशी मागणी सकल मराठा क्रांती मोर्चाच्या बैठकीत करण्यात आली.
कालिका मंदिर येथील सभागृहात झालेल्या बैठकीस समाजबांधव मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. यावेळी मराठा आरक्षणासह समाजाच्या विविध प्रलंबित प्रश्नांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. तसेच आरक्षणाच्या प्रश्नावर सरकारच्या भूमिकेबाबत नाराजी व्यक्त करण्यात आली.
राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्षपद स्वीकारल्यानंतर समाजाच्या प्रश्नांवर प्रभावी बैठका का घेतल्या नाहीत, तसेच समाजाच्या प्रतिनिधींना विश्वासात घेऊन चर्चा का करण्यात आली नाही, असा सवाल बैठकीत उपस्थित करण्यात आला.
एसईबीसीअंतर्गत मिळालेल्या १० टक्के आरक्षणाचे कायदेशीर संरक्षण, त्याची प्रभावी अंमलबजावणी, विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक प्रश्न, शुल्क, वसतिगृह, शिष्यवृत्ती तसेच सरकारी नोकऱ्यांमधील आरक्षण या विविध विषयांवरही चर्चा झाली. या प्रश्नांवर मराठा आरक्षण उपसमितीने आतापर्यंत केलेल्या कार्यवाहीचा संपूर्ण अहवाल सरकारने समाजासमोर मांडावा, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली.
“मराठा समाजाला केवळ आश्वासने नकोत, तर आरक्षणाचे कायदेशीर संरक्षण, प्रभावी अंमलबजावणी आणि प्रलंबित प्रश्नांवर ठोस निर्णय हवा. आमची लढाई कोणत्याही व्यक्तीविरोधात नसून मराठा समाजाच्या न्याय्य हक्कांसाठी आहे,” असे बैठकीत स्पष्ट करण्यात आले.
बैठकीस सकल मराठा क्रांती मोर्चाचे करण गायकर, नानासाहेब बच्छाव, विलास पांगरकर, चंद्रकांत बनकर, अण्णासाहेब पाटील, आशिष हिरे, नवनाथ शिंदे, राजेंद्र शेळके, सुभाष गायकर, योगेश गांगुर्डे, प्रवीण पाटील, योगेश कापसे, रोशन खैरे, वैभव दळवी, हार्दिक निगळ, हर्षल पवार, अण्णा पिंपळे, विक्रांत गायधनी, अनिल आहेर, राकेश सोनवणे, रमेश खापरे, बापू खैरनार, ज्ञानेश्वर पालखेडे, राम पाटील, अतुल पांगारकर आदींसह समाजबांधव उपस्थित होते.
--------------------------------
हिंदुस्थान समाचार / MANAS CHANDRASHEKHAR GOSAVI
