सोलापूर, 05 सप्टेंबर (हिं.स.)। महापालिकेच्या थकीत भाडेवसुली मोहिमेत थकबाकीदारांचे गाळे सील करण्याचे आदेश पाळण्यात कुचराई केल्याप्रकरणी आठ अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर विभागीय चौकशीची कारवाई करण्यात येणार आहे. संबंधितांवर यापूर्वी आर्थिक दंडाची कारवाई करण्यात आली होती. मात्र, त्यानंतरही कामकाजात अपेक्षित सुधारणा न झाल्याने महापालिका आयुक्त डॉ. सचिन ओम्बासे यांनी आता विभागीय चौकशीचे आदेश दिले आहेत. या निर्णयामुळे महापालिका वर्तुळात खळबळ उडाली आहे.
महापालिकेच्या भूमी व मालमत्ता विभागांतर्गत असलेल्या मिनी गाळे, मेजर गाळे तसेच खुल्या जागांचे कोट्यवधी रुपयांचे भाडे थकीत आहे. ही थकबाकी वसूल करण्यासाठी महापालिकेने ६ ते ३१ जुलै २०२६ या कालावधीत अभय योजना जाहीर केली होती. या योजनेअंतर्गत थकबाकीदारांना थकीत रकमेवरील १०० टक्के व्याजमाफी देऊन थकबाकी भरण्याचे आवाहन करण्यात आले होते.
थकीत भाडेवसुलीला गती देण्यासाठी महापालिकेने आठ अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचे विशेष पथक तयार केले होते. त्यानंतर १६ जुलै रोजी आयुक्त डॉ. ओम्बासे यांनी आढावा बैठक घेऊन वसुलीच्या कामाचा आढावा घेतला. या बैठकीत थकीत भाड्यावरील १०० टक्के व्याजमाफीची मुदत २४ ऑगस्ट २०२६पर्यंत वाढविण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
त्याचवेळी सप्टेंबर २०२६पर्यंत थकीत रकमेची प्रभावी वसुली करण्याचे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले होते. थकबाकीदारांकडून रक्कम वसूल न झाल्यास संबंधितांचे गाळे सील करण्याचे आदेशही देण्यात आले होते.
मात्र, गाळे सील करण्याच्या आदेशाच्या अंमलबजावणीत संबंधित अधिकारी-कर्मचाऱ्यांकडून कुचराई झाल्याचे प्रशासनाच्या निदर्शनास आले. यापूर्वी आर्थिक दंडाची कारवाई करूनही कामकाजात अपेक्षित सुधारणा न झाल्याने आता विभागीय चौकशीचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
या कारवाईमुळे थकीत भाडेवसुलीच्या मोहिमेला अधिक गांभीर्य आले असून, महापालिका मालमत्तेची थकबाकी वसुली आणि आदेशांच्या अंमलबजावणीबाबत प्रशासनाने कठोर भूमिका घेतल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
---------------
हिंदुस्थान समाचार / यशपाल गायकवाड
