सोलापूर, 05 सप्टेंबर (हिं.स.)। जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासासोबतच विविध विभागांतील प्रलंबित प्रश्नांना गती देऊन लोकहिताच्या विषयांना प्राधान्य देण्याच्या उद्देशाने जिल्हा परिषद सोलापूरच्या स्थायी समितीची बैठक नुकतीच पार पडली. बैठकीत जनसुविधा, शिक्षण, आरोग्य आणि ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांशी संबंधित विविध प्रश्नांवर सकारात्मक चर्चा करण्यात आली.
जनसुविधेअंतर्गत निविदा आणि निधीची बिले पूर्वीप्रमाणे तालुका स्तरावरच ठेवण्यात यावीत, अशी मागणी बैठकीत करण्यात आली. तसेच सन २०२५-२६ मधील ‘मुख्यमंत्री माझी शाळा, सुंदर शाळा’ अभियानात तालुकास्तरावर प्रथम क्रमांक मिळवलेल्या शाळांची प्रलंबित बक्षीस रक्कम तातडीने अदा करावी, तसेच या शाळांचा जिल्हास्तरावर प्रमुखांच्या उपस्थितीत सन्मान करण्यात यावा, अशी मागणीही मांडण्यात आली.
आरोग्य विभागाशी संबंधित प्रश्नांमध्ये मोरोची प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील (PHC) गरोदर महिलांच्या प्रलंबित सोनोग्राफी बिलांचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला. तसेच प्रत्येक प्राथमिक आरोग्य केंद्राला आशासेविकांच्या कामासाठी झेरॉक्स मशीन उपलब्ध करून देण्याची मागणी करण्यात आली.
याशिवाय ग्रामपंचायत ऑपरेटरच्या प्रलंबित मानधनाचा प्रश्न आणि गट-डमधील परिचरांना आरोग्य सेवक पदावर पदोन्नती देण्याचा विषयही बैठकीत ठामपणे मांडण्यात आला. या सर्व प्रश्नांवर सकारात्मक चर्चा करून त्यावर कार्यवाही करण्याबाबत पाठपुरावा करण्याचे संकेत देण्यात आले.
सामान्य नागरिक, विद्यार्थी, आरोग्यसेवा कर्मचारी तसेच ग्रामीण भागातील कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नांना न्याय मिळवून देतानाच विकासकामांना गती देणे ही प्राथमिकता असल्याचे बैठकीत स्पष्ट करण्यात आले. लोकहिताच्या प्रत्येक प्रश्नासाठी सातत्याने पाठपुरावा करण्याचा निर्धारही व्यक्त करण्यात आला.
या बैठकीस जिल्हा परिषद अध्यक्ष दीपक वैद्य, उपाध्यक्ष इंद्रजित पवार, कृषी व पशुसंवर्धन समितीचे सभापती रामप्पा चिवडशेट्टी, महिला व बालकल्याण समितीच्या सभापती अमृताताई वाघे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी कुशल जैन, सहाय्यक मुख्य कार्यकारी अधिकारी संदीप कोहीणकर यांच्यासह सर्व मान्यवर सदस्य आणि अधिकारी उपस्थित होते.
---------------
हिंदुस्थान समाचार / यशपाल गायकवाड
