नवी दिल्‍ली, 6 सप्टेंबर (हिं.स.) : केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शाह सोमवार, 7 सप्टेंबर रोजी गोव्याची राजधानी पणजी येथे पश्चिम विभागीय परिषदेच्या 28 व्या बैठकीचे अध्यक्षस्थान भूषवतील. पश्चिम विभागीय परिषदेमध्ये गोवा, गुजरात आणि महाराष्ट्र ही राज्ये तसेच दादरा आणि नगर हवेली व दमण आणि दीव या केंद्रशासित प्रदेशाचा समावेश आहे. राज्य पुनर्रचना अधिनियम, 1956 च्या कलम 15 ते 22 अन्वये पश्चिम विभागीय परिषदेसह पाच विभागीय परिषदांची स्थापना करण्यात आली आहे.

केंद्रीय गृहमंत्री आणि सहकार मंत्री अमित शाह हे पश्चिम विभागीय परिषदेचे अध्यक्ष आहेत, तर गोव्याचे मुख्यमंत्री याचे उपाध्यक्ष आहेत. सदस्य राज्यांमधून दरवर्षी आळीपाळीने एका राज्याचे मुख्यमंत्री परिषदेचे उपाध्यक्ष म्हणून काम पाहतात. या बैठकीचे आयोजन भारत सरकारच्या गृह मंत्रालयाच्या आंतर-राज्य परिषद सचिवालयाद्वारे केले जात असून, गोवा सरकार याचे यजमानपद भूषवत आहे. या विभागीय परिषदेमध्ये पश्चिम विभागातील प्रत्येक राज्याचे मुख्यमंत्री आणि प्रत्येक राज्यातील दोन वरिष्ठ मंत्री सदस्य म्हणून सहभागी असतात. भारत सरकार आणि राज्य सरकारे/केंद्रशासित प्रदेशांचे वरिष्ठ अधिकारी देखील परिषदेच्या बैठकीत सहभागी होतील.

विभागीय परिषदेने मुख्य सचिवांच्या स्तरावर एक स्थायी समिती देखील स्थापन केली आहे. राज्यांनी प्रस्तावित केलेले मुद्दे प्रथम चर्चेसाठी विभागीय परिषदेच्या स्थायी समितीसमोर ठेवले जातात. विचारविनिमयानंतर, जे मुद्दे अनिर्णीत राहतात ते विचारासाठी विभागीय परिषदेच्या बैठकीसमोर ठेवले जातात.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सहकारी संघीयवादाच्या तत्त्वावर आधारित देशासाठी 'टीम इंडिया'ची संकल्पना मांडली असून विभागीय परिषदा या दिशेने महत्त्वपूर्ण योगदान देत आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सर्वांगीण विकास साधण्यासाठी सहकारी आणि स्पर्धात्मक संघीयवादाच्या क्षमतेचा उपयोग करण्याच्या गरजेवर भर दिला आहे.

'सशक्त राज्ये मिळून एक सशक्त राष्ट्र बनते' या भावनेने, विभागीय परिषदा दोन किंवा अधिक राज्यांशी संबंधित तसेच केंद्र आणि राज्यांवर एकत्रितपणे परिणाम करणाऱ्या मुद्द्यांवर संवाद आणि चर्चेसाठी एक संरचित यंत्रणा उपलब्ध करून देतात आणि या प्रक्रियेद्वारे परस्पर सहकार्य वाढवण्यासाठी एक व्यासपीठ म्हणून काम करतात.

विभागीय परिषदांची भूमिका सल्लागार स्वरूपाची आहे; मात्र, गेल्या काही वर्षांत, विविध क्षेत्रांमध्ये परस्पर सामंजस्य आणि सहकार्याचे बंध सुदृढ करण्यात या परिषदा एक महत्त्वाचा घटक म्हणून उदयास आल्या आहेत.

सर्व राज्य सरकारे, केंद्रीय मंत्रालये आणि विभागांच्या सहकार्याने गेल्या 12 वर्षांत (जून 2014 पासून आजपर्यंत) विविध विभागीय परिषदा आणि त्यांच्या स्थायी समित्यांच्या एकूण 70 बैठका आयोजित करण्यात आल्या.

प्रादेशिक परिषदा केंद्र आणि सदस्य राज्ये किंवा केंद्रशासित प्रदेशांमधील, तसेच सदस्य राज्ये किंवा केंद्रशासित प्रदेशांमधील प्रश्न आणि वाद सोडवण्यासाठी आणि प्रदेशाशी संबंधित विषयांवर प्रगती साधण्यासाठी एक उत्तम व्यासपीठ उपलब्ध करून देते.

या परिषदांमध्ये राष्ट्रीय महत्त्वाच्या व्यापक विषयांवरही चर्चा केली जाते. यामध्ये महिला आणि बालकांवरील अत्याचाराच्या प्रकरणांचा जलद तपास करणे आणि अशा प्रकरणांचा त्वरित निपटारा करण्यासाठी जलदगती विशेष न्यायालयांची (एफटीएससी) अंमलबजावणी करणे, आपत्कालीन प्रतिसाद सहाय्य प्रणाली (ईआरएसएस-112) ची अंमलबजावणी, अन्न सुरक्षा मानकांशी संबंधित प्रश्न, प्रत्येक गावापासून ठराविक अंतरावर प्रत्यक्ष बँकिंग सुविधा उपलब्ध करून देणे; तसेच पोषण, शिक्षण, आरोग्य, वीज क्षेत्रातील सुधारणा, शहरी नियोजन, सहकारी व्यवस्था बळकट करणे, सायबर गुन्हे आणि डिजिटल पायाभूत सुविधांशी संबंधित प्रश्न आदी विषयांचा समावेश आहे.

---------

हिंदुस्थान समाचार / सुधांशू जोशी