पाऊस, शेती, भूजल आणि नद्यांच्या पुनरुज्जीवनाचा जैविक मार्ग

‘सुजलाम् सुफलाम्’ म्हणून गौरविल्या जाणाऱ्या भारतासमोर आज पाण्याचे गंभीर संकट उभे आहे. देशात दरवर्षी मोठ्या प्रमाणावर पाऊस पडतो; हिमालयातून उगम पावणाऱ्या नद्यांना पावसाबरोबरच उन्हाळ्यात हिम वितळल्यानेही पाणी मिळते. तरीही अनेक नद्या, नाले आणि ओढे आज हंगामी झाले आहेत. भूजलपातळी खोलवर गेली आहे, अनेक जलस्रोत प्रदूषित झाले आहेत आणि शेतीसमोर पाण्याचे मोठे आव्हान उभे राहिले आहे.

मुळात प्रश्न केवळ पावसाचा नाही; प्रश्न आहे पावसाच्या पाण्याचे जमिनीत मुरणे, त्याचे संवर्धन, भूजलाचा पुनर्भरण आणि नदीच्या नैसर्गिक प्रवाहाचे सातत्य राखणे यांचा.

पारंपरिक शेतीपासून रासायनिक शेतीपर्यंत

भारतामध्ये पारंपरिक पद्धतीने नैसर्गिक, सेंद्रिय आणि स्थानिक संसाधनांवर आधारित शेती केली जात होती. स्थानिक हवामान, माती आणि पाण्याच्या उपलब्धतेनुसार विविध पिकांची लागवड होत असे. शेती आणि पशुधन यांचा परस्परपूरक संबंध होता.

स्वातंत्र्योत्तर काळात औद्योगिकीकरणाबरोबरच कृषी उत्पादन वाढविण्याची गरज निर्माण झाली. हरित क्रांतीच्या काळात रासायनिक खते, कीटकनाशके, उच्च उत्पादनक्षम वाण आणि सिंचन यांचा मोठ्या प्रमाणावर वापर सुरू झाला. पंजाब, हरियाणा आणि देशातील इतर भागांत या पद्धतीमुळे उत्पादनात मोठी वाढ झाली.

मात्र कालांतराने या कृषी मॉडेलच्या काही दुष्परिणामांकडेही गांभीर्याने पाहण्याची गरज निर्माण झाली. रासायनिक शेतीसोबत वाढलेली सिंचनाची गरज, भूजलाचा वाढता उपसा, जमिनीतील सेंद्रिय कर्ब व जैवविविधतेचा ऱ्हास आणि रासायनिक प्रदूषण यांचा पर्यावरणावर परिणाम झाला.

शेतीला पाणी आवश्यक असल्यामुळे विहिरी, बोअरवेल, कालवे आणि धरणांवरील अवलंबित्व वाढत गेले. ज्या भागात कालव्याचे पाणी पोहोचले नाही, तेथे भूजलावर आधारित सिंचनाचा विस्तार झाला. परिणामी अनेक प्रदेशांत भूजलपातळी सातत्याने खाली गेली.

पावसाचे पाणी जमिनीत मुरणे का आवश्यक?

पावसाचे पाणी थेट वाहून जाण्याऐवजी मोठ्या प्रमाणात जमिनीत मुरणे ही नैसर्गिक जलचक्राची अत्यंत महत्त्वाची प्रक्रिया आहे.

निरोगी, सेंद्रिय पदार्थांनी समृद्ध आणि जैविकदृष्ट्या सक्रिय माती पावसाचे पाणी शोषून घेण्यास अधिक सक्षम असते. जमिनीतील गांडुळे, सूक्ष्मजीव, सेंद्रिय पदार्थ आणि मातीची रचना यांचा पाण्याच्या झिरपण्यावर महत्त्वाचा परिणाम होतो.

पावसाचे पाणी जमिनीत मुरले की भूजलसाठ्याचे पुनर्भरण होते. त्याच भूजलाचा काही भाग नैसर्गिक झऱ्यांमधून, ओढ्यांमधून आणि नदीच्या प्रवाहातून पुन्हा पृष्ठभागावर येतो. त्यामुळे नदी केवळ पावसाळ्यात वाहणारी जलधारा न राहता वर्षभर प्रवाहित राहण्यास मदत होते.

याउलट, मातीची धूप वाढली, जमिनीची जलधारण क्षमता कमी झाली आणि पावसाचे पाणी वेगाने वाहून गेले, तर एकीकडे पूरस्थिती निर्माण होऊ शकते आणि दुसरीकडे उन्हाळ्यात जलस्रोत कोरडे पडू शकतात.

म्हणूनच नदी वाचवायची असेल तर नदीच्या उगमापासून ते तिच्या खोऱ्यातील शेतजमिनीपर्यंत संपूर्ण जलचक्राकडे पाहणे आवश्यक आहे.

भूजल : जमिनीखालचा अदृश्य जलाशय

भूजल हा भारताच्या जलसुरक्षेचा अत्यंत महत्त्वाचा आधार आहे. मात्र अनेक भागांत विहिरी आणि बोअरवेलमधून भूजलाचा उपसा हा नैसर्गिक पुनर्भरणाच्या क्षमतेपेक्षा अधिक झाला आहे.

शेती, उद्योग आणि वाढती शहरी लोकसंख्या यामुळे पाण्याची मागणी वाढत आहे. त्यातच पावसाचे बदलते स्वरूप, वाढते तापमान, जलप्रदूषण आणि जलसंधारणातील त्रुटी यामुळे परिस्थिती अधिक गुंतागुंतीची होत आहे.

केवळ नवीन बोअरवेल खोदून या संकटावर मात होणार नाही. जितके पाणी आपण जमिनीतून काढतो, त्याच्या तुलनेत पुरेसे पाणी पुन्हा जमिनीत मुरवणे आवश्यक आहे.

धरणे, कालवे आणि शहरांची वाढती पाण्याची गरज

गेल्या अनेक दशकांत देशात सिंचनासाठी मोठ्या प्रमाणावर धरणे आणि कालव्यांची निर्मिती झाली. या पायाभूत सुविधांनी शेती, उद्योग आणि शहरांना पाणी उपलब्ध करून देण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे.

परंतु आज परिस्थिती बदलली आहे. वाढती लोकसंख्या, शहरीकरण आणि औद्योगिकीकरण यामुळे अनेक जलाशयांवर विविध प्रकारच्या पाण्याच्या मागण्या येत आहेत.

शहरांना पाणीपुरवठा, उद्योगांना पाणी आणि शेतीसाठी सिंचन—या सर्व गरजा भागविताना जलस्रोतांवर मोठा ताण पडतो. त्यामुळे केवळ मोठे धरण बांधणे हा जलसंकटाचा अंतिम उपाय असू शकत नाही.

मोठ्या जलसाठ्यांसोबतच लहान जलसंधारण रचना, शेतातील पाणी अडवणे, भूजल पुनर्भरण आणि स्थानिक पाणलोट व्यवस्थापन यांना समान महत्त्व द्यावे लागेल.

नदी प्रदूषणासाठी जबाबदार कोण?

नदी प्रदूषित झाली की आपण अनेकदा सरकारकडे बोट दाखवतो. सरकारची जबाबदारी निश्चितच आहे; परंतु नागरिक म्हणून आपलीही जबाबदारी आहे.

घरगुती सांडपाणी, प्लास्टिक, घनकचरा, औद्योगिक सांडपाणी, रासायनिक प्रदूषक आणि नदीपात्रात होणारे अतिक्रमण—या सर्वांचा एकत्रित परिणाम नदीवर होतो.

भारताची लोकसंख्या मोठी आहे. त्यामुळे प्रत्येक नागरिकाच्या कृतीचा एकत्रित परिणाम प्रचंड असतो.

नदी स्वच्छ करण्याची जबाबदारी केवळ सरकारची नाही; नदीकडे जाणारे प्रदूषण थांबवणे ही समाजाचीही सामूहिक जबाबदारी आहे.

शहरांनी वापरलेले पाणी पुन्हा वापरले पाहिजे

शहरी भागातील सांडपाणी ही समस्या असली तरी योग्य तंत्रज्ञान आणि व्यवस्थापनाद्वारे ते संसाधनात रूपांतरित करता येऊ शकते.

मोठ्या निवासी संकुलांमध्ये सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प प्रभावीपणे चालवणे, प्रक्रिया केलेले पाणी बागकाम, फ्लशिंग, औद्योगिक वापर किंवा इतर योग्य कामांसाठी पुनर्वापर करणे आवश्यक आहे.

त्याचप्रमाणे महानगरपालिका, नगरपालिका आणि नगरपरिषदांनी सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पांची क्षमता वाढवून नदीत किंवा नाल्यात प्रक्रिया न केलेले सांडपाणी जाणार नाही, याची काटेकोर अंमलबजावणी केली पाहिजे.

उद्योगांसाठीही ‘Recycle and Reuse’ या तत्त्वाला प्राधान्य देणे गरजेचे आहे. शक्य त्या ठिकाणी Zero Liquid Discharge किंवा अत्यल्प द्रव-विसर्गाच्या तंत्रज्ञानाचा अवलंब करण्याचा गांभीर्याने विचार केला पाहिजे.

शेतीकडे नव्या दृष्टीने पाहण्याची गरज

भारतीय शेतीसमोर आज पाणी, उत्पादन खर्च, बाजारभाव, जमिनीची घटती सुपीकता, हवामानातील बदल आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांच्या समस्या अशी अनेक आव्हाने आहेत.

भारतातील मोठा शेतकरी वर्ग अल्पभूधारक आहे. त्यामुळे प्रत्येक शेतकऱ्याला मोठ्या प्रमाणात विहीर, शेततळे किंवा सिंचन व्यवस्था उभारणे शक्य होत नाही.

यासाठी शासनाने जलसंधारण, सूक्ष्म सिंचन, सेंद्रिय द्रव्यवाढ, मृदासंवर्धन आणि पिकांच्या स्थानिक गरजांवर आधारित नियोजन यांना प्रोत्साहन दिले पाहिजे.

सेंद्रिय किंवा नैसर्गिक शेतीकडे संक्रमण करायचे असल्यास शेतकऱ्याला केवळ सूचना देऊन उपयोग होणार नाही. त्याला प्रशिक्षण, बाजारपेठ, संक्रमण काळातील आर्थिक मदत, स्थानिक जैविक निविष्ठा आणि योग्य तांत्रिक मार्गदर्शन उपलब्ध करून द्यावे लागेल.

स्वतंत्र ‘शेतकरी बजेट’ का आवश्यक?

भारताची अन्नसुरक्षा शेतकऱ्यावर अवलंबून आहे. त्यामुळे शेतकऱ्याचे उत्पन्न, उत्पादन खर्च आणि नैसर्गिक संसाधनांचे संरक्षण या तिन्हींचा एकत्रित विचार करणे आवश्यक आहे.

शेतमालाला योग्य मोबदला मिळणे, उत्पादन खर्च कमी करणे, पाणी आणि वीजेचा कार्यक्षम वापर, साठवणूक व प्रक्रिया उद्योग वाढवणे आणि थेट बाजारपेठ उपलब्ध करून देणे यावर धोरणात्मक भर असला पाहिजे.

शेतकरी सक्षम झाला तर तो केवळ स्वतःचे जीवनमान उंचावणार नाही, तर देशाच्या अर्थव्यवस्थेलाही बळकटी देईल.

गावांकडे पुन्हा वळण्याची वेळ

भारताचा विकास केवळ महानगरांच्या विस्तारावर आधारित असू नये. शहरांकडे होणारे स्थलांतर, वाढती लोकसंख्या, वाहतूक, पाणी, कचरा आणि रोजगाराच्या समस्या पाहता ग्रामीण भागात रोजगारनिर्मिती आणि मूलभूत सुविधा वाढविणे आवश्यक आहे.

गावात शेती, पशुपालन, अन्नप्रक्रिया, लघुउद्योग, जैविक उत्पादन आणि स्थानिक रोजगाराच्या संधी वाढल्या तर शहरांकडे होणारे अनावश्यक स्थलांतर कमी होऊ शकते.

गाव वाचले तर शेती वाचेल; शेती वाचली तर अन्नसुरक्षा वाचेल; आणि जलस्रोत वाचले तर गाव वाचेल.

‘बायोसॅनिटायझर’ आणि जैविक तंत्रज्ञानाची संकल्पना

नदी, सांडपाणी आणि शेती यांच्यातील जैविक संबंध पुनर्स्थापित करण्यासाठी जैविक तंत्रज्ञानाचा उपयोग करण्याची संकल्पना पुढे येत आहे. या संदर्भात ‘Biosanitizer’ या जैविक स्वच्छता-सहायक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याचा प्रस्ताव मांडला जातो.

सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रे अधिक प्रभावी करणे, प्रक्रिया केलेल्या पाण्याचा पुनर्वापर वाढवणे आणि नदीत जाणाऱ्या प्रदूषकांचे प्रमाण कमी करणे या उद्देशाने अशा तंत्रज्ञानाचा वैज्ञानिक पद्धतीने अभ्यास केला जाऊ शकतो.

मात्र कोणतेही तंत्रज्ञान स्वीकारताना त्याची वैज्ञानिक चाचणी, पर्यावरणीय परिणाम, सुरक्षितता, कार्यक्षमता आणि खर्च-परिणामकारकता स्वतंत्रपणे तपासणे अत्यावश्यक आहे. नदी पुनरुज्जीवनासाठी एकाच तंत्रज्ञानावर अवलंबून न राहता पाणलोट व्यवस्थापन, सांडपाणी प्रक्रिया, जलपुनर्वापर, मृदासंवर्धन आणि जैवविविधता संरक्षण यांचा एकात्मिक कार्यक्रम आवश्यक आहे.

गोवंश, सेंद्रिय संसाधने आणि शेतीपारंपरिक भारतीय शेतीत पशुधनाला महत्त्वाचे स्थान होते. शेण, मूत्र आणि इतर जैविक संसाधनांचा वापर जमिनीतील सेंद्रिय द्रव्य वाढविण्यासाठी केला जात असे.

आज या पारंपरिक ज्ञानाकडे आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोनातून पुन्हा पाहण्याची आवश्यकता आहे. पशुधन, सेंद्रिय खत, कंपोस्ट, जैविक निविष्ठा आणि मृदास्वास्थ्य यांचा परस्पर संबंध अभ्यासून स्थानिक परिस्थितीनुसार योग्य मॉडेल विकसित करता येऊ शकते.

परंपरा आणि आधुनिक विज्ञान यांचा संघर्ष न करता दोन्हींचा विवेकपूर्ण संगम साधणे ही काळाची गरज आहे.

भारताला पुन्हा ‘सुजलाम् सुफलाम्’ करण्याचा मार्ग

भारताला पाण्याच्या संकटातून बाहेर काढण्यासाठी केवळ अधिक धरणे, अधिक बोअरवेल किंवा अधिक पाणीपुरवठा योजना पुरेशा नाहीत.

आपल्याला संपूर्ण जलचक्राकडे पाहावे लागेल—

पावसाचे पाणी जमिनीत मुरवणे.

भूजल पुनर्भरण वाढवणे.

मातीचे आरोग्य सुधारणे.

शेतीतील पाण्याचा कार्यक्षम वापर करणे.

रासायनिक निविष्ठांचा विवेकपूर्ण वापर आणि सेंद्रिय/नैसर्गिक शेतीला वैज्ञानिक आधार देणे.

औद्योगिक सांडपाण्यावर कठोर नियंत्रण ठेवणे.

शहरांमध्ये सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून त्याचा पुनर्वापर करणे.

नद्या, नाले, ओढे आणि जलस्रोतांमध्ये घनकचरा व सांडपाणी जाणे थांबवणे.

स्थानिक पातळीवर जलसंधारण आणि पाणलोट व्यवस्थापन मजबूत करणे.

शेतकऱ्याला योग्य आर्थिक व तांत्रिक आधार देणे.

पाऊस हा निसर्गाचा आशीर्वाद आहे; पण तो जमिनीवर पडून वाहून गेला तर त्याचा मोठा भाग आपण गमावतो. तोच पाऊस मातीमध्ये मुरला, भूजलसाठा वाढला, झरे आणि ओढे पुनर्जीवित झाले आणि नदीला वर्षभर नैसर्गिक प्रवाह मिळाला, तर जलचक्र अधिक सक्षम होईल.

नदी वाचवायची असेल तर नदीत पाणी सोडण्यापेक्षा नदीच्या परिसरात पाणी मुरवावे लागेल.

भारताच्या भविष्यातील जलसुरक्षेचा पाया केवळ सरकारच्या योजनांमध्ये नाही, तर शेतकरी, उद्योग, स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि प्रत्येक नागरिकाच्या सहभागात आहे.

गौमाता, भूमाता आणि गंगामाता—या भावनिक प्रतीकांपलीकडे जाऊन त्यामागील जैविक, पर्यावरणीय आणि आर्थिक संबंध समजून घेण्याची गरज आहे.

भारताला पुन्हा ‘सुजलाम् सुफलाम्’ करायचे असेल, तर आपल्याला निसर्गाशी संघर्ष नव्हे, तर निसर्गचक्राशी सुसंगत विकासाचा मार्ग स्वीकारावा लागेल.

पाणी वाचवणे म्हणजे केवळ पाणी साठवणे नव्हे;पाणी जिथे पडते तिथे ते मुरवणे,जिथे वापरले जाते तिथे त्याचा पुनर्वापर करणे

आणि जिथे नदी वाहते तिथे तिचे नैसर्गिक जीवन टिकवणे होय.

हीच भारताच्या जलभविष्याची खरी दिशा आहे.

— प्रा. अरविंद कडबे

ओलावा फाऊंडेशन--------------------

हिंदुस्थान समाचार / मनीष कुलकर्णी