लातूर, 06 सप्टेंबर (हिं.स.) औसा तालुक्यात यंदा पावसाने सुरुवातीपासूनच हुलकावणी दिल्याने खरीप हंगाम संकटात सापडला आहे. जून, जुलै आणि ऑगस्ट या तीन महिन्यांत ४६ टक्के पावसाची तूट नोंदवली गेल्याने उडीद, मूग पिकांचे मोठे नुकसान झाले असून सोयाबीन आणि तुरीची पिकेही पाण्याच्या प्रतीक्षेत आहेत. पावसाअभावी नद्या, नाले आणि तलाव कोरडे पडल्याने शेतीसोबतच आगामी काळातील पाणीप्रश्नाची चिंता वाढली आहे. पेरणीनंतर पिकांना आवश्यक पाऊस न मिळाल्याने माळरानावरील पिके करपली आहेत. काही शेतकरी विहिरी आणि बोअरवेलच्या पाण्यावर सोयाबीन वाचविण्याची धडपड करीत आहेत.

मात्र, पाणीपातळी दिवसेंदिवस खालावत असल्याने उपलब्ध पाण्यावर पीक किती दिवस तग धरणार, हा प्रश्न आहे.

त्यातच पावसाअभावी अडचणीत आलेल्या सोयाबीनवर अळ्यांचा प्रादुर्भाव झाला आहे. पीक वाचविण्यासाठी कीटकनाशके, पाणी आणि मशागतीचा अतिरिक्त खर्च करावा लागत आहे. खर्च वाढत असताना उत्पादनाची शाश्वती नसल्याने शेतकऱ्यांची आर्थिक कोंडी अधिकच वाढली आहे.

पीकविमा, कर्जमाफीच्या लाभअजून ही प्रतीक्षेतच..

तालुक्यातील केवळ एका महसूल मंडळातील शेतकऱ्यांना मागील वर्षीच्या पीकविम्याचा लाभ मिळाला असून उर्वरित महसूल मंडळांतील शेतकरी अद्याप प्रतीक्षेत आहेत. पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी कर्जमाफीचा लाभ तसेच नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना जाहीर केलेले प्रोत्साहनपर अनुदानही अनेकांच्या पदरी पडलेले नाही. यंदाचा खरीप हातातून जात असताना जुन्या

मदतीचीही प्रतीक्षा कायम असल्याने शेतकऱ्यांसमोरील आर्थिक संकट अधिक गंभीर झाले आहे.

शेतकरी संकटात; राज्यकर्ते मात्र उदासीन..

तालुक्यात पावसाची गंभीर तूट असताना शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर सत्ताधारी आणि विरोधकांकडून अपेक्षित हालचाल होत नसल्याची चर्चा आहे. सत्ताधारी नेते सत्कार आणि विविध विकासकामांच्या उद्घाटनांत व्यस्त असल्याची टीका होत असताना विरोधकांकडूनही शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी ठोस आंदोलन किंवा प्रभावी पाठपुरावा झालेला दिसत नाही. श्रावणातील सण, आगामी गौरी-गणपती उत्सव, मुलांचे शिक्षण, दैनंदिन खर्च आणि शेतीवरील वाढता खर्च यामुळे शेतकऱ्यांवरील आर्थिक ताण वाढला आहे. शेतीतून उत्पन्नाचीच खात्री राहिली नसल्याने अनेकांना खासगी कर्जाचा आधार घ्यावा लागत आहे.

आता पाहणीचे बोळवण नको त्वरित मदतीची गरज..

पावसाची परिस्थिती अशीच राहिल्यास औसा तालुक्यात शेतीबरोबरच पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्नही गंभीर होऊ शकतो. त्यामुळे शासनाने तातडीने पिकांची पाहणी करून नुकसानीचे पंचनामे करावेत, प्रलंबित पीकविमा व अनुदानाचा लाभ द्यावा आणि दुष्काळी उपाययोजना लागू कराव्यात, अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे.

कर्नाटकातील १०१ तालुके दुष्काळग्रस्त मग मराठवाड्यातले तालुके का नाही. शेजारील कर्नाटकात पावसाची कमतरता लक्षात घेऊन १०१ तालुके दुष्काळग्रस्त जाहीर करण्यात आले आहेत. औसा तालुक्यातही ४६ टक्के पावसाची तूट आणि पिकांचे नुकसान झाले असताना दुष्काळी उपाययोजनांबाबत शासनाचा निर्णय कधी होणार, असा प्रश्न शेतकरी उपस्थित करीत आहेत.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Mahesh Madanrao Chitnis