अमरावती, ६ सप्टेंबर (हिं.स.)। स्वच्छ हवेच्या वर्गवारीत अमरावतीने पुन्हा एकदा आघाडी घेतली असली, तरी शहरातील वाढते ध्वनिप्रदूषण चिंतेचा विषय ठरत आहे. निर्धारित मर्यादेपेक्षा ध्वनीची पातळी वाढत असल्याचे ताज्या अहवालातून समोर आले आहे. शहरात तब्बल ५८१ ठिकाणी सायलेन्स झोन घोषित करण्यात आले असतानाही ध्वनिप्रदूषणाचा दणका कायम असल्याने ‘डीजे हवाच कशाला?’ असा सवाल आता उपस्थित केला जात आहे.
शहरातील प्रदूषणाच्या सद्यस्थितीचा ताजा अहवाल महापालिकेच्या सभागृहात सादर करण्यात आला. या अहवालात ध्वनिप्रदूषणाची चिंताजनक स्थिती मांडण्यात आली आहे. मात्र, ध्वनिप्रदूषण रोखण्यासाठी ठोस उपाययोजना करण्याच्या बाबतीत संबंधित शासकीय यंत्रणांकडून जबाबदारी झटकली जात असल्याचे चित्र आहे. ध्वनिप्रदूषणास प्रतिबंध करणे तसेच नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर योग्य ती कारवाई करण्याचे अधिकार पोलिसांना असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
अमरावती शहरात दिवसेंदिवस नागरीकरणाचा विस्तार होत आहे. त्याचबरोबर वाहनांची वाढती संख्या आणि डीजे संस्कृतीचे वाढते प्रमाण यामुळे ध्वनिप्रदूषणाच्या पातळीत सातत्याने वाढ होत आहे. मोठ्या आवाजामुळे मानवी आरोग्यावर शारीरिक तसेच मानसिक दुष्परिणाम होत असल्याचेही स्पष्ट झाले आहे.
नागरी क्षेत्रातील ध्वनिप्रदूषणावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी शैक्षणिक संस्था, दवाखाने आणि न्यायालयांच्या सभोवती १०० मीटरचा परिसर शांतता क्षेत्र म्हणून घोषित करण्याची तरतूद आहे. त्यानुसार अमरावती महापालिकेने शहरातील ५८१ ठिकाणे सायलेन्स झोन म्हणून घोषित केली आहेत.
मात्र, सायलेन्स झोनची एवढी मोठी संख्या असतानाही या परिसरात प्रत्यक्षात शांतता राखली जाते का, हा कळीचा प्रश्न आहे. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कारवाई होते का, याबाबतही नागरिकांकडून प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
कागदावर ५८१ शांतता क्षेत्रे आणि प्रत्यक्षात वाढते ध्वनिप्रदूषण, अशी विरोधाभासी स्थिती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे सायलेन्स झोन केवळ कागदावर न राहता तेथे ध्वनिप्रदूषणाचे नियम काटेकोरपणे लागू करण्याची गरज व्यक्त होत आहे.
-------------------------
हिंदुस्थान समाचार / अरुण जोशी
