नवी दिल्ली, 07 सप्टेंबर (हिं.स.)। रिअल इस्टेट सेक्टरमधील कंपनी प्रणव कंस्ट्रक्शन्सचा ३५१.०३ कोटी रुपयांचा आयपीओ आज सब्स्क्रिप्शनसाठी लॉन्च करण्यात आला. या आयपीओमध्ये ९ सप्टेंबरपर्यंत बोली लावता येणार आहे. इश्यूची क्लोजिंग झाल्यानंतर १० सप्टेंबरला शेअर्सचे अलॉटमेंट केले जाईल, तर ११ सप्टेंबरला अलॉट केलेले शेअर्स डिमॅट अकाउंटमध्ये क्रेडिट केले जातील. कंपनीचे शेअर्स १५ सप्टेंबरला बीएसई आणि एनएसईवर लिस्ट होण्याची शक्यता आहे. लॉन्चिंगनंतर पहिल्याच तासात हा आयपीओ फुली सब्स्क्राइब झाला. दुपारी दोन वाजेपर्यंत हा आयपीओ ३.६१ पट सब्स्क्राइब झाला होता.

या आयपीओमध्ये बोली लावण्यासाठी ११८ रुपयांपासून १२४ रुपये प्रति शेअर असा प्राइस बँड निश्चित करण्यात आला आहे, तर लॉट साइज १२० शेअर्सचा आहे. या आयपीओमध्ये रिटेल इन्व्हेस्टर्स किमान एक लॉट म्हणजेच १२० शेअर्ससाठी बोली लावू शकतात, ज्यासाठी त्यांना १४,८८० रुपये गुंतवावे लागतील. त्याचप्रमाणे रिटेल इन्व्हेस्टर १,९३,४४० रुपयांच्या गुंतवणुकीसह जास्तीत जास्त १३ लॉटमध्ये १,५६० शेअर्ससाठी बोली लावू शकतात. या आयपीओअंतर्गत १० रुपये फेस व्हॅल्यू असलेले एकूण २,८३,०८,४८१ शेअर्स जारी केले जात आहेत. यामध्ये जवळपास ३१६ कोटी रुपयांचे २,५४,५१,६१२ नवीन शेअर्स जारी केले जात आहेत. याशिवाय जवळपास ३५ कोटी रुपयांचे २८,५६,८६९ शेअर्स ऑफर फॉर सेल विंडोद्वारे विकले जात आहेत.

या आयपीओमध्ये क्वालिफाइड इन्स्टिट्युशनल बायर्स (क्यूआयबी) यांच्यासाठी ४० टक्के हिस्सा राखीव ठेवण्यात आला आहे. याशिवाय रिटेल इन्व्हेस्टर्ससाठी ४५ टक्के हिस्सा आणि नॉन-इन्स्टिट्युशनल इन्व्हेस्टर्स (एनआयआय) यांच्यासाठी १५ टक्के हिस्सा राखीव आहे. या इश्यूचे बुक रनिंग लीड मॅनेजर म्हणून सेंट्रम कॅपिटल लिमिटेडची नियुक्ती करण्यात आली आहे, तर केफिन टेक्नॉलॉजीज लिमिटेडला रजिस्ट्रार करण्यात आले आहे.

प्रणव कंस्ट्रक्शन्सच्या आर्थिक स्थितीबाबत बोलायचे झाल्यास, कॅपिटल मार्केट रेग्युलेटर सेबीकडे जमा करण्यात आलेल्या ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (डीआरएचपी) मध्ये करण्यात आलेल्या दाव्यानुसार कंपनीची आर्थिक स्थिती सातत्याने मजबूत राहिली आहे. आर्थिक वर्ष २०२३-२४ मध्ये कंपनीला ३९.६२ कोटी रुपयांचा निव्वळ नफा झाला होता. हा नफा पुढील आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये वाढून ६२.२५ कोटी रुपये आणि २०२५-२६ मध्ये वाढून ७१.३२ कोटी रुपयांच्या पातळीवर पोहोचला.

या कालावधीत कंपनीच्या महसुलातही सातत्याने वाढ झाली. आर्थिक वर्ष २०२३-२४ मध्ये कंपनीला ४४९.७५ कोटी रुपयांचा एकूण महसूल मिळाला होता. हा महसूल आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये वाढून ६३८.२४ कोटी रुपये आणि २०२५-२६ मध्ये वाढून ७६३.९३ कोटी रुपयांच्या पातळीवर पोहोचला. या कालावधीत कंपनीवरील कर्जाचा बोजाही सातत्याने वाढला. आर्थिक वर्ष २०२३-२४ च्या अखेरीस कंपनीवर ९९.३४ कोटी रुपयांचे कर्ज होते, जे आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये वाढून १९६.५० कोटी रुपयांच्या पातळीवर पोहोचले. त्यानंतरच्या आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये कंपनीवरील कर्जाचा बोजा वाढून २५८.४४ कोटी रुपयांवर पोहोचला.

कंपनीच्या रिझर्व्ह आणि सरप्लसबाबत बोलायचे झाल्यास, या कालावधीत कंपनीने या आघाडीवरही वाढ नोंदवली आहे. आर्थिक वर्ष २०२३-२४ च्या अखेरीस कंपनीचा रिझर्व्ह आणि सरप्लस ८४.७० कोटी रुपयांच्या पातळीवर होता. तो आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये वाढून ८८.४१ कोटी रुपयांवर पोहोचला. त्याचप्रमाणे मागील आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये कंपनीचा रिझर्व्ह आणि सरप्लस वाढून १५९.५२ कोटी रुपयांच्या पातळीवर पोहोचला.

या कालावधीत कंपनीच्या नेटवर्थमध्येही सातत्याने वाढ झाली. आर्थिक वर्ष २०२३-२४ मध्ये कंपनीचे नेटवर्थ ८८.३७ कोटी रुपयांच्या पातळीवर होते, जे २०२४-२५ मध्ये दुपटीहून अधिक वाढून १७५.५९ कोटी रुपयांवर पोहोचले. त्याचप्रमाणे मागील आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये कंपनीचे नेटवर्थ २४६.७० कोटी रुपयांच्या पातळीवर पोहोचले. कंपनीच्या ईबीआयटीडीए (अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टॅक्सेस, डेप्रिसिएशन्स अँड ॲमॉर्टायझेशन) मध्येही या कालावधीत वाढ झाली. आर्थिक वर्ष २०२३-२४ मध्ये ते ५९.७३ कोटी रुपयांच्या पातळीवर होते, जे २०२४-२५ मध्ये वाढून ९८.५४ कोटी रुपयांवर पोहोचले. त्याचप्रमाणे मागील आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये कंपनीचे ईबीआयटीडीए १३०.८३ कोटी रुपयांच्या पातळीवर पोहोचले.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Suraj Chaugule