मुंबई, 08 सप्टेंबर (हिं.स.)।पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याविरोधात २०१८ मध्ये केलेल्या कथित आक्षेपार्ह वक्तव्याशी संबंधित मानहानीच्या प्रकरणात काँग्रेस नेते आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांना मुंबई उच्च न्यायालयाकडून धक्का बसला आहे. उच्च न्यायालयाने २०१९ मध्ये दंडाधिकारी न्यायालयाने राहुल गांधी यांच्याविरोधात जारी केलेले समन्स रद्द करण्यास नकार दिला आहे.

न्यायमूर्ती एन. आर. बोरकर यांच्या एकलपीठाने राहुल गांधी यांनी दाखल केलेली याचिका फेटाळून लावली. या याचिकेत त्यांनी गिरगाव दंडाधिकाऱ्यांनी २८ ऑगस्ट २०१९ रोजी दिलेल्या आदेशाला आव्हान दिले होते. या आदेशाद्वारे राहुल गांधी यांच्याविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या मानहानीच्या तक्रारीवर कायदेशीर प्रक्रिया सुरू करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते.उच्च न्यायालयाने म्हटले की, दंडाधिकाऱ्यांनी दिलेल्या आदेशात हस्तक्षेप करण्याचे कारण ठरेल अशी कोणतीही ‘कायदेशीर चूक किंवा विकृती’ न्यायालयाला आढळलेली नाही. न्यायमूर्ती बोरकर यांनी सांगितले की, या आदेशात कोणतीही त्रुटी नसल्याने राहुल गांधी यांची याचिका फेटाळण्यात येत आहे.

मात्र, उच्च न्यायालयाने नोव्हेंबर २०२१ मध्ये दिलेला आपला आदेश कायम ठेवला आहे. या आदेशानुसार, दंडाधिकारी न्यायालयाला मानहानीच्या तक्रारीवरील सुनावणी सहा आठवड्यांसाठी पुढे ढकलण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. त्यामुळे राहुल गांधी यांना या प्रकरणात दिलासा मिळवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा मार्ग खुला राहणार आहे.

हे मानहानीचे प्रकरण २०१८ मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याविरोधात राहुल गांधी यांनी केलेल्या एका वक्तव्याशी संबंधित आहे. राफेल लढाऊ विमान करारावरून राहुल गांधी यांनी पंतप्रधान मोदींवर निशाणा साधताना त्यांना ‘कमांडर-इन-थीफ’ अर्थात ‘चोरांचा सरदार’ असे संबोधले होते. तक्रारदार एम. एच. श्रीश्रीमल यांनी राहुल गांधी यांच्याविरोधात मानहानीची तक्रार दाखल केली होती. तक्रारदाराने स्वतःला सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाचा (भाजप) सदस्य असल्याचे सांगितले होते.

तक्रारीनुसार, राहुल गांधी यांनी सप्टेंबर २०१८ मध्ये राजस्थानमधील एका जाहीर सभेत पंतप्रधान मोदींविरोधात हे वक्तव्य केले होते. त्यानंतर त्यांनी आपल्या वैयक्तिक ‘एक्स’ (पूर्वीचे ट्विटर) अकाउंटवर एक व्हिडिओही पोस्ट केला होता. या व्हिडिओमध्येही पंतप्रधानांसाठी अशाच प्रकारच्या शब्दांचा वापर करण्यात आल्याचा आरोप आहे. श्रीश्रीमल यांचा दावा होता की, राहुल गांधी यांची वक्तव्ये केवळ पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यापुरती मर्यादित नव्हती, तर त्यातून भाजपचे सदस्य आणि पंतप्रधानांशी संबंधित भारतीय नागरिकांचीही बदनामी झाली. राहुल गांधी यांच्या वक्तव्याचा अर्थ थेट चोरीचा आरोप करण्यासारखा असल्याचे त्यांनी म्हटले होते.

तक्रारदाराने उच्च न्यायालयात राहुल गांधी यांच्या याचिकेला विरोधही केला. राहुल गांधी यांच्या वतीने ज्येष्ठ अधिवक्ता सुदीप पसबोला आणि अधिवक्ता कुशल मोर यांनी न्यायालयात युक्तिवाद केला की, ही तक्रार निराधार आणि क्षुल्लक आहे. तक्रारदार स्वतः या कथित वक्तव्यामुळे थेट प्रभावित किंवा पीडित व्यक्ती नाहीत, असा त्यांचा युक्तिवाद होता.राहुल गांधी यांच्या वकिलांनी पुढे असा युक्तिवाद केला की, अशा प्रकारची मानहानीची तक्रार दाखल करण्यासाठी तक्रारदाराकडे वैधानिक आधार नाही. मात्र, उच्च न्यायालयाने हे युक्तिवाद मान्य केले नाहीत. दंडाधिकाऱ्यांच्या आदेशात हस्तक्षेप करण्यास नकार देत न्यायालयाने राहुल गांधी यांची याचिका फेटाळून लावली.

उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर २०१९ मध्ये जारी करण्यात आलेले समन्स सध्या कायम राहणार आहे. मात्र, २०२१ मध्ये उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशामुळे दंडाधिकारी न्यायालयातील तक्रारीवरील सुनावणी सहा आठवड्यांसाठी स्थगित राहणार आहे. या कालावधीत राहुल गांधी यांना उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागता येणार आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Priyanka Bansode