मुंबई, 08 सप्टेंबर (हिं.स.)। राज्यातील सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था बळकट करण्यासाठी प्रगती प्रकल्प राबविण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

प्रगती (PRAGATI – Primary Healthcare Reimagined with Advanced Governance and Accessible Technology Integration) प्रगती प्रकल्पाची अंमलबजावणी सार्वजनिक आरोग्य विभागामार्फत केली जाणार आहे. या प्रकल्पाचा कालावधी 2026 ते 2031 असा असणार आहे. प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी आशियाई विकास बँकेकडून कर्ज स्वरूपात आर्थिक सहाय्य घेण्यासही मान्यता देण्यात आली.

राज्यातील प्राथमिक, द्वितीय आणि तृतीय स्तरावरील आरोग्य सेवा एकात्मिक स्वरूपात बळकट करण्यासाठी प्रगती आरोग्य सुधारणा प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे. यामुळे प्रतिबंधात्मक आरोग्य सेवा, वेळेवर व अचूक निदान, मानक उपचार, प्रभावी संदर्भ व्यवस्था, उपचार सातत्य, डिजिटल प्रशासन आणि आरोग्य व्यवस्थेची कार्यक्षमता यामध्ये लक्षणीय सुधारणा होण्याची अपेक्षा आहे. यामुळे नागरिकांच्या आरोग्यावरील खर्च कमी होऊन सार्वत्रिक आरोग्य संरक्षणाच्या उद्दिष्टास चालना मिळणार आहे. हा प्रकल्प शाश्वत विकास उद्दिष्टे, सार्वत्रिक आरोग्य संरक्षण, आयुष्यमान भारत डिजिटल मिशन, राष्ट्रीय आरोग्य धोरण, जागतिक आरोग्य संघटनेची हेल्थ सिस्टीम फ्रेमवर्क यांच्याशी सुसंगत आहे. या प्रकल्पामुळे राज्यातील सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेला प्रतिबंधात्मक, तंत्रज्ञानाधारित, नागरिक केंद्रे आणि परिणामाभिमूख स्वरूप प्रदान करण्यास उपयुक्त ठरणार आहे.

या प्रकल्पासाठी एकूण 4 हजार 250 कोटी रूपये खर्च अपेक्षित आहे. यापैकी आशियाई विकास बँकेकडून 2 हजार 975 कोटी कर्ज स्वरूपात घेण्यासही मान्यता देण्यात आली आणि राज्याच्या हिश्श्यापोटी 1 हजार 275 कोटी रूपये अर्थसंकल्पात टप्प्याटप्याने उपलब्ध करण्यास मान्यता देण्यात आली. या प्रकल्पासाठी महसुली व भांडवली लेखाशीर्ष करण्यासही मान्यता देण्यात आली. या प्रकल्पात कोल्हापूर आणि नांदेड येथे प्रत्येकी 500 खाटांचे जिल्हा रूग्णालय आणि नागपूर व लातूर येथे 300 खाटांचे जिल्हा रूग्णालय तसेच पुणे जिल्ह्यासाठी 200 खाटांचे विशेषोपचार संदर्भ सेवा रुग्णालय सुरू करण्याचे प्रस्तावित आहे. या रुग्णालयांसाठी 2 हजार 430 पदे निर्माण करण्यास व त्यासाठीच्या वेतनावरील खर्च म्हणून वार्षिक 147 कोटी 7 लाख रूपयांच्या तरतुदीस मान्यता देण्यात आली. या प्रकल्पासाठी राज्य प्रकल्प व्यवस्थापन कक्ष तसेच आयुक्त, आरोग्य सेवा यांच्या स्तरावर प्रकल्प अंमलबजावणी कक्ष, खरेदी प्रक्रिया व्यवस्थापन व अंमलबजावणी कक्ष, डिजिटल आरोग्य अंमलबजावणी कक्ष आणि तांत्रिक प्रकल्प अंमलबजावणी कक्ष स्थापन करण्यात येणार आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / हर्षदा गावकर