मुंबई, 08 सप्टेंबर (हिं.स.)। विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण, त्रुटीविरहित आणि परवडणारे शैक्षणिक साहित्य उपलब्ध करून देणे ही सर्व संबंधितांची सामूहिक जबाबदारी असून पालकांवरील आर्थिक भार कमी करण्यासाठी तसेच विद्यार्थ्यांमध्ये वाचन संस्कृती वाढविण्यासाठी प्रकाशकांनी सकारात्मक भूमिका घ्यावी, असे प्रतिपादन शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी केले.

राज्यातील विविध प्रकाशन संस्थांच्या प्रतिनिधींसमवेत मंत्री दादाजी भुसे यांनी मंत्रालयात आयोजित बैठकीत संवाद साधला. त्यावेळी ते बोलत होते.

शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे म्हणाले, शैक्षणिक साहित्यामधील व्याकरण, इतिहास किंवा विषयवस्तूसंदर्भातील त्रुटी टाळण्यासाठी विषयतज्ज्ञ, व्याकरण आणि इतिहासाचे जाणकार यांच्या मार्गदर्शनाचा अधिक प्रभावी वापर करणे आवश्यक आहे. एखाद्या प्रकाशनातील त्रुटीमुळे शासनाबाबत गैरसमज निर्माण होऊ नयेत यासाठी प्रकाशकांनी अधिक दक्षता घ्यावी. प्रत्येक शैक्षणिक साहित्य शास्त्रीय आणि तथ्याधिष्ठित असावे असेही त्यांनी सांगितले. पालकांकडून विविध पुस्तकांच्या वाढत्या किमतींबाबत सातत्याने तक्रारी येत असल्याचे नमूद करून मंत्री भुसे यांनी विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासाठी आवश्यक साहित्याची किंमत वाजवी ठेवण्यावर भर दिला. शाळा, संस्था आणि प्रकाशक यांनी समन्वयाने काम करून पालकांवरील आर्थिक भार कमी करण्याचे मार्ग शोधावेत, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.

कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ई-बुक, क्यूआर कोड, व्हिडिओ आधारित शिक्षणसाहित्य आणि सराव प्रश्नसंच यांसारख्या आधुनिक साधनांचा वापर वाढत असताना विद्यार्थ्यांच्या वयोगटानुसार आणि अभ्यासक्रमाशी सुसंगत साहित्य विकसित करण्याची आवश्यकता असल्याचे मंत्री भुसे यांनी सांगितले. विद्यार्थ्यांच्या मातृभाषा आणि स्थानिक बोलीभाषांचा विचार करून तयार करण्यात आलेले साहित्य प्राथमिक शिक्षण अधिक प्रभावी बनवू शकते, असेही त्यांनी नमूद केले.

वाचन संस्कृतीला चालना देण्यासाठी राज्यात विविध नाविन्यपूर्ण उपक्रम राबविण्याचा विभागाचा विचार असल्याचे सांगून, ‘बुके नको, बुक द्या’ ही संकल्पना व्यापक लोकचळवळ बनविण्याची गरज असल्याचे मंत्री भुसे यांनी नमूद केले. शाळांमध्ये लघु वाचनालये, पुस्तक महोत्सव, वाचन स्पर्धा आणि पुस्तक प्रदर्शनांच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना वाचनाची गोडी लावता येईल. याबाबत विभागाने सकारात्मक पावले उचलावीत, अशा सूचना त्यांनी अधिकाऱ्यांना दिल्या.

बैठकीत प्रकाशन क्षेत्रातील प्रतिनिधींनी विविध सूचना आणि मते मांडली. विद्यार्थी हित, शिक्षणाची गुणवत्ता आणि वाचन संस्कृती वृद्धी यासाठी शासन व प्रकाशन क्षेत्राने समन्वयाने कार्य करण्याचा निर्धार यावेळी व्यक्त करण्यात आला.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / हर्षदा गावकर