नागपूर, 28 मार्च (हिं.स.) : रामटेक लोकसभा मतदारसंघातील काँग्रेस उमेदवार रश्मी बर्वे यांचे जात वैधता प्रमाणपत्र रद्द झालेय. यासंदर्भात बर्वे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात धाव घेतली. परंतु, न्यायालयाने याप्रकरणी तत्काळ सुनावणी घेण्यास नकार दिलाय. यासंदर्भात सोमवारी 1 एप्रिल रोजी सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.

रश्मी बर्वे यांनी दाखल केलेल्या याचिकेनुसार जात वैधता प्रमाणपत्रासंदर्भात जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती आणि सामाजिक न्याय विभागाकडून माझ्यावर करण्यात येत असलेली कारवाई बेकायदेशीर असल्याचा दावा बर्वे यांनी केला आहे. राजकीय कारणासाठी ही कारवाई करण्यात येत असल्याचे त्यांनी म्हंटले आहे. रश्मी बर्वे यांचे जात प्रमाणपत्र आज, गुरुवारी रद्द करण्यात आले. त्यामुळे या याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्याची मागणी बर्वे यांनी नागपूर खंडपीठाकडे केली होती. न्या. नितीन सांबरे आणि न्या. अभय मंत्री यांच्या खंडपीठासमोर झालेल्या सुनावणीत या याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्यास न्यायालयाने नकार दिला. आता या प्रकरणाची सुनावणी सोमवार 11 एप्रिल रोजी होणार आहे.

याचिकेनुसार बर्वे यांच्या जात प्रमाणपत्रासंबंधीचा मुद्दा नागपूर खंडपीठाने नुकताच निकाली काढला. मात्र, गेल्या आठवड्यात राज्य सरकारने बर्वे यांच्या चौकशीचे नव्याने आदेश जारी केले होते. तसेच गेल्या आठवड्यात जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीनेही बर्वे यांना नोटीस बजावली होती. समितीने त्यांना अवघ्या 24 तासांत उत्तर सादर करण्याचे आदेश दिले. हे नैसर्गिक न्यायाच्या नियमांच्या विरुद्ध आहे. रामटेक लोकसभा मतदारसंघातून काँग्रेसने बर्वे यांची उमेदवारी जाहीर करताच विरोधकांनी त्यांच्यावर खोट्या तक्रारी केल्या. यातील एका तक्रारीच्या आधारे जिल्हा जात पडताळणी समितीने तर दुसऱ्या तक्रारीवर थेट सामाजिक न्याय विभागाने नोटीस बजावली आहे. ही सर्व कारवाई बेकायदेशीर असल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे. तसेच जिल्हा जात पडताळणी समिती व सामाजिक न्याय विभागाने बजावलेली नोटीस रद्द करावी, अशी विनंती या याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे. रश्मी बर्वे यांनी एड. समीर सोनवणे यांनी युक्तीवाद केला.

हिंदुस्थान समाचार