त्र्यंबकेश्वर, २० एप्रिल, (हिं.स) - हनुमान जन्मस्थान असलेल्या नाशिक जिल्ह्यातील श्री क्षेत्र त्रंबकेश्वर तालुक्यातील अंजनेरी पर्वतावरील हनुमान मंदिराचा वाद चिघळण्याची शक्यता आहे? याचे कारण असे की, नाशिक जिल्ह्यातील काही भक्तांनी हनुमान जन्मस्थान संस्था या नावाने ट्रस्ट नोंदणी करून तसा फलक अंजनेरी गडावरील अंजनीमाता मंदिरावर लावला आहे. हनुमान जयंतीला महाआरती करण्यासाठी तयारी सुरू केली आहे.याबाबत अंजनेरी ग्रामपंचायत,अंजनेरी वन व्यवस्थापन समिती,पेसा समिती आणि समस्त ग्रामस्थांनी आपला विरोध दर्शविला आहे.

हनुमान जन्मस्थान संस्था या नावाने संस्थेची नोंदणी करतांना व कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यासाठी अंजनेरी ग्रामपंचायत व वनव्यवस्थापन समिती यांची परवानगी घेतलेली नाही.याबाबत कोणताही नाहरकत दाखला घेतलेला नाही.तसेच अंजनेरी गाव हे ऐतिहासीक,पौराणिक पार्श्वभूमिचे गाव आहे.येथील संस्कृतीला हजारो वर्षांचा वारसा आहे.शिलाहर,यादव राजसत्ता असतांना हे स्थान भरभराटीला आले होते.इंग्रज शासन काळात देखील येथे कार्यालय होते.येथील ग्रामस्थ पुर्वपरंपरेने हजारो वर्षांपासून हनुमान जन्मस्थान अंजनेरी गडावर यात्रोत्सव साजरा करतात.येथे देखभाल व्यवस्था पाहतात.असे असतांना संबंधीत तथाकथीत भक्तांनी हनुमान जन्मस्थान संस्था नावाने ट्रस्ट नोंदणी केली व तसे फलक लावत जाहीरात करण्यात येत आहे.वास्तवीक पाहता दरवर्षी 2 लाख भाविक येथे हजेरी लावतात.मात्र या संस्थेने यावर्षी लाखो भाविक येणार असल्याचे व आपण चैत्र पौर्णिमा 23 एप्रिल 2024 रोजी लाखोंच्या संख्येने सकाळी 9 वाजून 45 मिनीटांनी महाआरती करणार असल्याचे वृत्त प्रसिध्द करत लोकांची व शासनाची दिशाभुल करत आहेत.अंजनेरी गड हा वनखात्याच्या अखत्यारीत येतो मात्र वनखात्याने कोणतीही परवानगी दिलेली नाही.याबाबत सरपंच जिजाबाई लांडे आणि स्थानिक संयुक्त वनव्यवस्थापन समिती अध्यक्ष पंडीत चव्हाण यासह ग्रामस्थांनी पत्रकार परिषद घेऊन याबाबत खुलासा केला आहे.संबंधित तथाकथीत संस्थेला नोटीस बजावण्यात आली असून संस्थेच्या नावातून जन्मस्थान शब्द काढण्यात यावा,तसेच शासनाने अथवा कोणीही अंजनेरी गडाच्या विकासाच्या नावाने पैसे देऊ नये.अंजनेरी गडाचा विकास व अंजनी माता मंदिर जीर्णोद्धार करण्यासाठी अंजनेरीचे ग्रामस्थ सक्षम आहेत असे यावेळेस सांगण्यात आले आहे.याबाबत वेळीच दखल घेतली नाही तर कायदेशीर लढा उभारण्याचे संकेत यावेळेस देण्यात आले आहेत.यावेळेस सरपंच जिजाबाई लांडे,वन व्यवस्थापन समिती अध्यक्ष पंडीत चव्हाण,उपसरपंच अनिता चव्हाण,अरूण शिंदे, दिलीप चव्हाण,भाऊसाहेब लांडे यासह ग्रामस्थ उपस्थित होते. यावेळेस ग्रामपंचायत सदस्य व शेकडो ग्रामस्थांच्या स्वाक्षरीचे पत्र शासनाला देण्यात आले आहे.

ग्रामपंचायत व वनव्यवस्थापन समिती देणार कायदेशीर लढा -

ग्रामपंचायत मार्फत व वनव्यवस्थापन समिती ही कायदेशीर लढा देणार असून गावकऱ्यांच्या अधिकारावर गदा येत असून आपले अधिकार डावलले जात असून काही दिवसांनी गावकऱ्यांवर भविष्यात विविध कर आकारून स्वतंत्र हिरवण्याचा प्रयत्न होऊ शकतो म्हणून लढा देत असल्याचे गावकऱ्यांनी सांगितले.

हिंदुस्थान समाचार