नवी दिल्ली, 29 एप्रिल (हिं.स.) : पश्चिम बंगालमधील शिक्षक भरती घोटाळ्यातील सरकारी अधिकाऱ्यांविरोधातील सीबीआय चौकशीला सर्वोच्च न्यायालयाने आज, सोमवारी स्थगिती दिली. शिक्षकांच्या नियुक्त्या 25 हजार नियुक्त्यांमधून वेगळ्या करता येतील का? असा सवाल न्यायालयाने विचारला. याप्रकरणी सुप्रीम कोर्ट आगामी 6 मे रोजी सुनावणी घेणार आहे.

पश्चिम बंगाल सरकारने 2016 मध्ये राज्यस्तरीय निवड चाचणी-2016 (एसएलसीटी) द्वारे सरकारी आणि अनुदानित शाळांसाठी शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची भरती केली होती. त्यानंतर 24 हजार 640 रिक्त पदांसाठी 23 लाखांहून अधिक लोकांनी भरती परीक्षा दिली होती.या भरतीमध्ये 5 ते 15 लाख रुपयांची लाच घेतल्याचा आरोप आहे. याप्रकरणी कोलकाता उच्च न्यायालयात अनेक तक्रारी आल्या होत्या. सीबीआयने राज्याचे माजी शिक्षण मंत्री पार्थ चॅटर्जी, त्यांची जवळची सहकारी अर्पिता मुखर्जी आणि काही एसएससी अधिकाऱ्यांना भरती अनियमिततेप्रकरणी अटक केली होती. याप्रकरणी हायकोर्टाने गेल्या आठवड्यात ही भरती रद्द करत याप्रकरणाच्या सीबीआय चौकशीचे आदेश दिले होते.

उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती द्यावी, अशी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली. त्यावर सरन्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. याचिकेत म्हटले होते, त्यात सर्व नियुक्त्या रद्द करण्यात आल्या आहेत. सरन्यायमूर्ती चंद्रचूड म्हणाले की, ते कसे झाले ते पाहा. ओएमआर शीट पूर्णपणे नष्ट करण्यात आली. मिरर इमेज नाही आहे. पॅनेलमध्ये नसलेल्यांची भरती करण्यात आली. ही पूर्णपणे फसवणूक आहे.उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर ज्येष्ठ वकील राकेश द्विवेदी यांनी प्रश्न उपस्थित केला. ते म्हणाले की, सर्व नियुक्त्या नाकारण्यात आल्या आहेत, तर सीबीआयला आतापर्यंतच्या तपासात केवळ 8 हजार नियुक्त्यांमध्ये त्रुटी आढळल्या आहेत. शालेय सेवा आयोगाने असेही म्हटले आहे की, ज्या नियुक्त्या योग्य पद्धतीने करता आल्या असत्या, त्यांना बाजूला ठेवता आले असते. वास्तविक, कलकत्ता उच्च न्यायालयाने 22 एप्रिल 2024 रोजी राज्यातील 25 हजार 753 शिक्षकांच्या नियुक्त्या रद्द केल्या होत्या. उच्च न्यायालयाने या शिक्षकांना 7-8 वर्षांचे वेतन 12 टक्के व्याजासह परत करण्याचे निर्देशही दिले आहेत. कोर्टाने यासाठी 6 आठवड्यांची मुदत दिली आहे.

हिंदुस्थान समाचार