नवी दिल्ली, 04 मे (हिं.स.) : केंद्र सरकारने शुक्रवारी 3 मे रोजी कांदा निर्यातीवरील बंदी मागे घेतली. परंतु, कांदा निर्यातीवर 40 टक्के शुल्क लावले आहे. तसेच 31 मार्च 2025 पर्यंत देशी चण्याच्या आयातीवरील शुल्कात सुट देण्यात आलीय.

महाराष्ट्रातील नाशिक आणि अहमदनगर या 2 जिल्ह्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात कांद्याचे उत्पादन होते. त्यामुळे या केंद्र सरकारच्या या निर्णयावर दोन्ही जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांमध्ये चर्चा सुरू आहे. यासंदर्भात दिंडोरीतील भाजपच्या उमेदवार डॉ. भारती पवार यांनी सांगितले की, विरोधकांना कांदा निर्यातबंदीचा निर्णय मागे घेतला, हे मान्य होत नाही. कांद्याला चांगला दर मिळेल, शेतकऱ्यांच्या खिशात पैसे जातील, हा निर्णय केंद्र सरकार घेईल, अशी अपेक्षा विरोधकांना नव्हती. त्यामुळे त्यांचा भ्रमनिरास झाला आहे. कांदा निर्यातीवर प्रति मेट्रिक टन निर्यात शुल्क लावले गेले आहे. तसेच वेगवेगळ्या देशांसाठी वेगवेगळे शुल्क लावले आहे. पण सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे निर्यात खुली झाली आहे, त्याचा सर्व शेतकऱ्यांनी लाभ घ्यावा, असे आवाहन भारती पवार यांनी केले. कांदा निर्यातीवर बंदी घातल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या कांद्यांना योग्य दर मिळत नव्हते. अशातच केंद्र सरकारने गेल्या आठवड्यात गुजरातमधील 2 हजार मेट्रिक टन पांढरा कांदा निर्यात करण्याला परवानगी दिली. त्यामुळे महाराष्ट्रातील काद्यांचे काय ? असा सवाल विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी केला होता. त्यानंतर दुसऱ्या दिवशी सरकारने बांगलादेश, यूएई, भूतान, बहरीन, मॉरिशस आणि श्रीलंका या सहा शेजारी देशांना 99,150 मेट्रिक टन लाल कांदा निर्यात करण्यास परवानगी दिली होती.

हिंदुस्थान समाचार