लासलगाव, ९ मे (हिं.स.) केंद्र सरकारने 40 टक्के उत्पादन शुल्क लादून कांद्याची निर्यात खुली केली. मात्र, आता काही तांत्रिक कारणांमुळे मुंबईत कांदा निर्यातीचे तब्बल 400 कंटेनर अडकले आहेत. जेएनपीटी आणि सीमा शुल्क विभागाची वेबसाइट अपडेट न केल्याने कंटेनर मुंबई बंदरात अडकला. कंटेनर रुळावरून घसरल्याने शिपिंग उद्योगावरही परिणाम झाला आहे. एवढेच नव्हे तर निर्यातदार व्यापाऱ्यांनाही याचा (कांदा निर्यात) मोठा फटका बसला आहे. दरम्यान, सरकारने हा प्रश्न लवकरात लवकर सोडवावा, अशी मागणी होत आहे.

कांद्याच्या दरावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारने गेल्या वर्षी डिसेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात कांदा निर्यातीवर बंदी घातली होती. पुढे, निर्यातबंदी 31 मार्च 2024 पर्यंत वाढवण्यात आली. याचा शेतकऱ्यांना मोठा फटका बसला. कांद्याचे भाव झपाट्याने घसरल्याने शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक फटका सहन करावा लागणार आहे. त्यामुळे सरकारने कांद्यावरील बंदी उठवावी, अशी मागणी होत होती. या मुद्द्यावरून विरोधकांनीही सरकारला धारेवर धरले होते.

लोकसभा निवडणुकीत भाजपला हा फटका सहन करावा लागू नये. त्यासाठी तिसऱ्या टप्प्यातील मतदानापूर्वी केंद्र सरकारने कांद्यावरील बंदी हटवण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना काहीसा दिलासा मिळाला. निर्यातबंदी उठवताना केंद्र सरकारने कांद्यावर 40 टक्के उत्पादन शुल्कही लावले.आता शेतकऱ्यांनी कांदा निर्यात करण्यास सुरुवात केली आहे. मात्र, त्यानंतरही शेतकऱ्यांचे प्रश्न सुटत नाहीत. कांद्याचे तब्बल 400 कंटेनर तांत्रिक कारणामुळे मुंबई बंदरात अडकले आहेत. त्यामुळे निर्यात सुरू होऊनही अद्याप कांदा निर्यात होऊ शकलेला नाही. त्यामुळे आता सरकारने ही तांत्रिक अडचण दूर करण्याची मागणी केली जात आहे.

हिंदुस्थान समाचार