सियोल, 15 जानेवारी (हिं.स.)। दक्षिण कोरियामध्ये ‘मार्शल लॉ’ लागू करत आणीबाणी जाहीर करणारे राष्ट्राध्यक्ष यून सुक येओल यांना बुधवारी सकाळी अटक करण्यात आली आहे. काही दिवसांपूर्वी यून सुक येओल यांनी देशात मार्शल लॉ लागू करण्याची घोषणा केली होती.यानंतर कायदेमंडळात त्यांच्याविरोधात महाभियोगाचा ठराव मंजूर झाला होता. अखेर मार्शल लॉ प्रकरणात दक्षिण कोरियाच्या अधिकाऱ्यांनी त्यांना अटक केली आहे. पदावर असताना अटक झालेले येओल हे दक्षिण कोरियाचे पहिले अध्यक्ष आहेत.

जानेवारी महिन्याच्या सुरुवातीलाच न्यायालयाकडून राष्ट्रपती यून सुक येओल यांना ताब्यात घेण्यासाठीच्या वॉरंटला मंजूरी देण्यात आली होती. त्यांना तीनदा समन्स देखील बजावण्यात आले होते. मात्र,त्यांनी कोणतेही उत्तर दिले नव्हते. त्यांनतर अखेर त्यांना बुधवारी अटक करण्यात आली. यून यांना ताब्यात घेण्यासाठी जवळपास 3,000 हून अधिक पोलिस अधिकारी आणि लाचलुचपत प्रतिबंधक तपास अधिकारी त्यांच्या निवासस्थानाजवळ जमा झाले होते. यावेळी यून यांचे समर्थक आणि सत्ताधारी पार्टीचे सदस्य सुरक्षा दलांशी भिडले. त्याआधी त्यांच्याविरोधात आंदोलन देखील करण्यात आले होते.या हाय-व्होल्टेज ड्रामा दरम्यान अधिकाऱ्यांनी येओल यांना अटक केली.यून यांना ४८ तासांपर्यंत ताब्यात ठेवले जाऊ शकते. त्यांना पुढेही कोठडीत ठेवण्यासाठी आणखी एका अटक वॉरंटसाठी अर्ज करावा लागेल. ते देशाच्या इतिहासात अटक झालेले पहिलेच विद्यमान राष्ट्रपती ठरले आहेत.

दरम्यान, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या मुख्यालयात नेण्यापूर्वी यून यांनी व्हीडिओच्या माध्यमातून नागरिकांशी संवाद साधला. या देशात कायद्याचे राज्य पूर्णपणे कोलमडले आहे. हा बेकायदेशीर तपास आहे. हिंसा होऊ नये म्हणून मी हा निर्णय घेतला असल्याचे यावेळी ते म्हणाले. तर 'येओन यांना ताब्यात घेण्याचे प्रयत्न बेकायदेशीर आहेत आणि ते त्यांचा सार्वजनिकरित्या अपमान करण्यासाठी आहेत,' असा आरोप येओन यांच्या वकिलांनी केला आहे.आशियातील सर्वात उत्साही लोकशाहींपैकी एक असलेल्या दक्षिण कोरियामध्ये अभूतपूर्व राजकीय उलथापालथीचा काळ सुरू आहे. दरम्यान, यून यांनी 3 डिसेंबरला अचानक दक्षिण कोरियात मार्शल लॉ लागू करण्याची घोषणा केली होती. दक्षिण कोरिया सारख्या लोकशाही देशात अचानक अशी घोषणा करण्यात आल्याने जगभरात आश्चर्य व्यक्त करण्यात आले होते. मात्र, मोठ्या प्रमाणात विरोध झाल्यानंतर अवघ्या काही तासांमध्येच त्यांना निर्णय मागे घ्यावा लागला होता. त्यानंतर त्यांच्याविरोधात महाभियोग चालवण्याच्या प्रस्तावालाही मंजूरी मिळाली होती.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Priyanka Bansode