नवी दिल्ली, 12 ऑक्टोबर (हिं.स.)। भाजपच्या नेतृत्वाखालील सरकारने २०१९ मध्ये माहिती अधिकार कायद्यात सुधारणा करून त्याची मूळभावना कमकुवत केल्याचा आरोप काँग्रेसचे सरचिटणीस जयराम रमेश यांनी रविवारी केला. आज माहिती अधिकार कायदा लागू झाल्याला २० वा वर्धापन दिन आहे. काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील यूपीए सरकारने २००५ मध्ये हा कायदा लागू केला. या निमित्ताने काँग्रेस पक्षाने पत्रकार परिषद घेतली.

पक्षाचे सरचिटणीस जयराम रमेश यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले की, या कायद्याने पूर्वी नागरिकांना आणि माध्यमांना पारदर्शकता आणि सरकारी कामकाजाची माहिती उपलब्ध करून दिली होती, परंतु २०१९ च्या सुधारणांमुळे त्याचे अधिकार मर्यादित झाले आहेत आणि जबाबदारीवर परिणाम झाला आहे.

रमेश म्हणाले की, माहिती अधिकार कायद्याच्या इतिहासात, जेव्हा तो मसुदा तयार करण्यात आला तेव्हा तो स्थायी समितीकडे पाठवण्यात आला होता. डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील तत्कालीन सरकारने स्थायी समितीच्या सर्व शिफारशी स्वीकारल्या आणि सर्व आवश्यक सुधारणांसह हा कायदा मंजूर केला.तथापि, २०१९ मध्ये, मोदी सरकारने स्थायी समितीने सुचवलेल्या सुधारणा नाकारल्या, ज्यामुळे कायद्याला पहिला मोठा धक्का बसला.

ते म्हणाले की, पूर्वी, जर सरकारी विभागाकडून माहिती उपलब्ध नसेल, तर लोक ती मिळविण्यासाठी माहिती अधिकार कायद्याचा वापर करू शकत होते.परंतु २०१९ च्या सुधारणांनंतर, अनेक प्रमुख क्षेत्रांमध्ये माहितीच्या प्रवेशावर परिणाम झाला. ते म्हणाले की, सरकारने लाखो लोकांकडे बनावट रेशन कार्ड असल्याचा दावा केला होता, जो माहिती अधिकार कायद्याअंतर्गत मागितलेल्या माहितीने खोटा सिद्ध झाला.

नोटाबंदीच्या चार तास आधी, आरबीआयच्या केंद्रीय समितीची बैठक झाली, ज्यामध्ये असे म्हटले होते की नोटाबंदीचा काळ्या पैशावर कोणताही परिणाम होणार नाही.शिवाय, माहिती अधिकार कायद्याद्वारे सरकारकडून एनपीए डिफॉल्टर्स आणि डिफॉल्टर्सची यादी मागवण्यात आली.

याव्यतिरिक्त, देशात किती काळा पैसा परत आला आहे याची माहिती मागवण्यात आली होती, परंतु असे सांगण्यात आले की कोणताही काळा पैसा परत आला नाही.रमेश म्हणाले की या सुधारणांमुळे माहितीपर्यंतचा सार्वजनिक प्रवेश मर्यादित झाला आणि कायद्याचा मूळ उद्देश कमकुवत झाला.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Suraj Chaugule