- लेहमध्ये नऊ दिवसांनी संचारबंदी शिथिल, शाळा पुन्हा सुरू

नवी दिल्ली, 3 ऑक्टोबर (हिं.स.) - पर्यावरणवादी लडाखी सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांच्या पत्नी गीतांजली अंग्मो यांनी पतीच्या सुटकेसाठी सर्वोच्च न्यायालयात हेबियस कॉर्पसची याचिका दाखल केली आहे. डॉ. गीतांजली यांनी आज, शुक्रवारी भारतीय संविधानाच्या कलम 32 अंतर्गत रिट याचिका दाखल केली, ज्यात पतीची अटक बेकायदेशीर असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. वांगचुक सध्या जोधपूर तुरुंगात आहेत. लडाखमध्ये झालेल्या 24 सप्टेंबर रोजी हिंसाचार भडकवल्याबद्दल त्यांना राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्यांतर्गत 26 सप्टेंबर रोजी अटक करण्यात आली होती. ज्यामध्ये चार लोक मारले गेले होते. हिंसक आंदोलनांना चिथावणी दिल्याचा त्यांच्यावर आरोप आहे.

लडाखला राज्याचा दर्जा आणि सहाव्या अनुसूचीमध्ये समावेश करण्याच्या मागणीसाठी झालेल्या आंदोलनात चार जणांचा मृत्यू आणि ९० जण जखमी झाले होते. सोनम वांगचुक व्यतिरिक्त, लेह स्थानिक तुरुंगात बंद असलेल्या 56 आंदोलकांपैकी 26 जणांना 2 ऑक्टोबर रोजी सोडण्यात आले. त्यांच्यावर गंभीर गुन्ह्यांचा आरोप नव्हता. तीस जण अजूनही तुरुंगात आहेत.

वांगचुक यांच्या पत्नी गीतांजली यांनी एक्स पोस्टमध्ये लिहिले आहे की, आज एक आठवडा झाला आहे. सोनम यांच्या प्रकृतीबद्दल किंवा ताब्यात ठेवण्याच्या कारणांबद्दल मला अजूनही कोणतीही माहिती नाही. वकील सर्वम रितम खरे यांच्यामार्फत दाखल केलेल्या याचिकेत त्यांनी वांगचुक यांच्या ताब्यात घेण्याला आव्हान दिले आहे आणि त्यांची तत्काळ सुटका करण्याची मागणी केली आहे. वांगचुक यांच्यावर राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा लादण्याच्या निर्णयावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. त्यांनी आरोप आहे की त्यांना अद्याप ताब्यात घेण्याच्या आदेशाची प्रत मिळालेली नाही, जे कायद्याचे उल्लंघन आहे.

याशिवाय, सोनम वांगचूक यांना अटक केल्यापासून त्यांच्याशी कोणत्याही प्रकारे संपर्क झालेला नाही. त्यांच्या प्रकृतीबद्दल किंवा आरोग्याबद्दल त्यांना कोणतीही माहिती देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे आमची चिंता आणखी वाढली आहे. असंही गितांजली यांनी त्यांच्या याचिकेत म्हटले आहे. त्याचवेळी, त्यांच्या कुटुंबाशी संपर्क साधण्यास नकार देणे, हे देखील मानवी हक्कांचे उल्लंघन आहे. या गंभीर चिंता आणि कायदेशीर उल्लंघनांच्या आधारे, त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात पतीच्या सुटकेसाठी याचिका दाखल केली आहे.

गीतांजली यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा, लडाखचे उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता, कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल आणि लेह जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र लिहिले आहे. ज्याची प्रत त्यांनी एक्सवर शेअर केली आहे.

हेबियस कॉर्पस म्हणजे काय?

हेबियस कॉर्पस हा लॅटिन शब्द आहे. याचा अर्थ असा की जर एखाद्या व्यक्तीला बेकायदेशीरपणे अटक केली गेली किंवा ताब्यात घेण्यात आले तर न्यायालय त्या व्यक्तीला ताबडतोब न्यायालयात हजर करण्याचे आदेश देऊ शकते. भारतीय संविधानाच्या कलम 32 आणि 226 अंतर्गत प्रत्येक नागरिकाला हा अधिकार आहे. कोणतीही व्यक्ती, त्यांचे कुटुंब किंवा मित्र उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयात हेबियस कॉर्पसचा रिट दाखल करू शकतात. या आदेशानंतर, पोलिसांनी सर्व माहिती न्यायालयात सादर करावी.

नऊ दिवसांनी संचारबंदी शिथिल, शाळा पुन्हा सुरू

लडाख प्रशासनाने संचारबंदी शिथिल केल्यानंतर लेहमध्ये लोकांनी त्यांचे दैनंदिन व्यवहार पुन्हा सुरू केले आहेत. या शिथिलतेअंतर्गत, दुकाने सकाळी 10 ते संध्याकाळी 6 वाजेपर्यंत सुरू ठेवण्यास परवानगी देण्यात आली. अनेक दिवस बंद राहिल्यानंतर शाळा पुन्हा सुरू झाल्या आहेत. लेह जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांनी 9 दिवसांनंतर मिनीबस आणि इतर सार्वजनिक वाहतुकीलाही परवानगी दिली आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / सुधांशू जोशी