* प्रत्येक समाजाला न्याय देण्यासाठी शासन कटिबद्ध

मुंबई, 4 ऑक्टोबर (हिं.स.) : महाज्योती संस्थेला आवश्यक निधी उपलब्ध करून देण्यात आला असून, याच महिन्यात 1500 कोटी रुपये निधी वितरित करण्यात आला आहे. राज्यात इतर मागास वर्गासाठी (ओबीसी) 63 वसतिगृहे तयार केली असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली ओबीसी शिष्टमंडळासोबत सह्याद्री अतिथीगृह येथे बैठक झाली. या बैठकीस उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, महसूल मंत्री तथा ओबीसी मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे, मंत्रिमंडळ उपसमितीचे सदस्य अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ, पर्यावरण व वातावरणीय बदल आणि पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे, इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे, खासदार प्रशांत पडोळे, आमदार परिणय फुके, आमदार विजय वडेट्टीवार, आमदार विकास ठाकरे, मुख्य सचिव राजेश कुमार, ओबीसी शिष्टमंडळातील नवनाथ वाघमारे, प्रकाश शेंडगे, मंगेश ससाणे तसेच इतर सदस्य उपस्थित होते.अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाच्या सर्व योजना या इतर मागास प्रवर्गातील महामंडळांनाही लागू केल्या आहेत. राज्य शासन कायम कायद्याच्या चौकटीत राहून निर्णय घेत असते. या निर्णयाचा गैरवापर न होता, ओबीसींसह कोणत्याही समाजावर अन्याय होणार नाही, हीच सरकारची भूमिका असते. त्यामुळे प्रत्येक समाजाला न्याय देण्यासाठी शासन कटिबद्ध असल्याचे श्री.फडणवीस यांनी सांगितले.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, मराठवाडा हा एकमेव प्रदेश होता, जिथे इंग्रजांचे नव्हे, तर निजामाचे राज्य होते. त्यामुळे तेथील नोंदींवर आधारित हैदराबाद गॅझेट ग्राह्य धरले आहे. जो कुणबी आहे, त्याच्यावर अन्याय होता कामा नये. या शासन निर्णयात कायद्याचे संपूर्ण पालन करण्यात आले असून, केवळ लग्न किंवा प्रतिज्ञापत्राच्या आधारे कुणालाही प्रमाणपत्र मिळेल, ही भीती निराधार आहे. जात प्रमाणपत्र देणे आणि त्याची पडताळणी करणे यासाठी कार्यपध्दती निश्चितीकरिता नियम तयार करण्यात आलेले आहेत. जात वैधता प्रमाणपत्र देण्यासाठी वंशावळ समिती गठीत केली असून दिलेल्या प्रमाणपत्रांची पुढील छाननी समितीकडून केली जाणार आहे. खाडाखोड असलेल्या कागदपत्रांच्या आधारे कुणालाही प्रमाणपत्र मिळणार नाही असेही मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

ओबीसी समाजासाठी स्वतंत्र मंत्रिमंडळ उपसमिती गठित करण्यात आली आहे. या समितीला मंत्रिमंडळाचे अधिकार देण्यात आले असून, राज्यातील सर्व योजनांवर देखरेख ठेवण्याची जबाबदारी तिच्याकडे आहे. ओबीसी प्रवर्गातील उपजातीसाठी अनेक महामंडळ तयार करण्यात आली आहेत. या महामंडळांना भाग-भांडवल दिले आहे. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाच्या योजना या सगळ्या महामंडळांना लागू करण्यासंदर्भातला निर्णय करण्यात आल्याचे श्री. फडणवीस यांना सांगितले.

खोटे दाखले देणाऱ्यांवर कारवाई करणार- उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले, कोणत्याही समाजाला आरक्षण देताना इतरांच्या हक्कांना धक्का पोहोचणार नाही, याची काळजी घेतली जाईल. ओबीसी, एससी, एसटी किंवा इतर सर्व घटकांना न्याय देण हेच सरकारचे धोरण आहे. कायद्याच्या चौकटीत राहूनच कोणताही निर्णय घेतला जाईल. खोटे दाखले देणे हा गुन्हा आहे. अशा सर्व प्रकरणांवर कायदेशीर कारवाई होईल.

कोणत्याही समाजावर अन्याय होऊ नये, हीच शासनाची भूमिका- उपमुख्यमंत्री अजित पवार

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी, कोणत्याही समाजावर अन्याय होऊ नये, हीच शासनाची भूमिका असल्याचे स्पष्ट करीत म्हटले की, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती हा समाज अजूनही सामाजिकदृष्ट्या वंचित आहे. त्यामुळे त्यांच्या प्रगतीसाठी केंद्र आणि राज्य शासन विविध योजना राबवत आहे. त्याचबरोबर इतर प्रवर्गांनाही समान संधी मिळावी, यासाठी शासन कटिबद्ध आहे. राज्य शासन महाज्योती आणि इतर संस्थांना आवश्यक निधीची तरतूद वेळोवेळी करते.

यावेळी ओबीसी मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या सदस्यांनी आपले म्हणणे मांडले. या बैठकीस सामाजिक न्याय विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. हर्षदीप कांबळे, इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाचे सचिव ए.बी. धुळाज तसेच विविध विभागाचे अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव उपस्थित होते.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / सुधांशू जोशी