परभणी, 6 ऑक्टोबर (हिं.स.)। महाराष्ट्र राज्यभर अतिवृष्टी आणि पूर परिस्थितीमुळे गंभीर संकट निर्माण झाले असून या पार्श्वभूमीवर सोनपेठ तालुक्यातील जनतेच्या वतीने मुख्यमंत्री महाराष्ट्र शासन यांना एक सविस्तर निवेदन तहसीलदार मार्फत सादर करण्यात आले. या निवेदनात पूरग्रस्त व अतिवृष्टीग्रस्त शेतकरी, शेतमजूर, पशुपालक आणि सर्वसामान्य नागरिकांना तात्काळ मदत मिळावी, यासाठी सरकारने धोरणात्मक निर्णय घ्यावेत, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

निवेदनात नमूद केल्याप्रमाणे, राज्यातील सुमारे 23 जिल्हे अतिवृष्टी आणि पूर परिस्थितीच्या विळख्यात सापडले आहेत. 100 हून अधिक लोकांचा मृत्यू, 29 लाख हेक्टरवरील पिकांचे नुकसान, तसेच 7600 पेक्षा अधिक गावे पुरग्रस्त झाली असून 3000 पेक्षा जास्त जनावरे दगावली आहेत. हजारो हेक्टर शेती जमीन खरडून गेल्याने कायम नापिकीचा धोका निर्माण झाला आहे. ग्रामीण भागातील रस्ते, वीजपुरवठा, दळणवळण व्यवस्था आणि सार्वजनिक सुविधा मोडीत निघाल्या असल्याची नोंदही निवेदनात करण्यात आली आहे.

पूर आणि अतिवृष्टीच्या संकटात शासनाची निष्क्रियता आणि पाटबंधारे विभागाची निष्काळजीपणा यावर तीव्र शब्दात टीका करत निवेदनात म्हटले आहे की, धरणांमधून अचानक मोठ्या प्रमाणावर पाणी सोडल्याने अनेक गावांना कोणतीही पूर्वसूचना न देता पूराचा सामना करावा लागला. जलयुक्त शिवार आणि नदी खोलीकरण योजनेतील कंत्राटदारधार्जिणे कामे हे संकट वाढवणारे ठरले असून त्यावर चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

निवेदनावर कॉ. राजन क्षीरसागर, कॉ. शिवाजी कदम, कॉ. ओंकार पवार, सुरेश इखे, कॉ. मुरली पायघण, दयानंद यादव व कॉ. मच्छिंद्र भोपळे यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.

या निवेदनाद्वारे पूरग्रस्त शेतकरी आणि जनतेच्या बाजूने शासनाने तात्काळ निर्णय घ्यावेत, अन्यथा जनआंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा देखील देण्यात आला आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Chaitanya JayantRao Chitnis